देवमान हिराचनको पक्षमा दिइएको अन्तरिम आदेश रद्द, निगमलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल एयरलाइन्सको जापान प्रतिनिधिबाट देवमान हिराचनलाई नहटाउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै निगमलाई काम गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । बुधबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले निगमको उडान प्रभावित हुन गई निगमलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएको हुँदा गत साउन ८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ५० (३) बमोजिम रद्द गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

केही समय अघि एयरलाइन्सले हिराचनलाई प्रतिनिधिबाट हटाएर आफ्नो कर्मचारी सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध हिराचन सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

यसअघि हिराचनले आफूलाई प्रतिनिधिबाट हटाउने कुरा न्यायीक नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

एयरलाइन्सले हिराचनलाई हटाएर पाण्डेलाई नियुक्त गर्दै टिकेटिङको काम गर्ने गरी जापान एभिएसन इन्टरनेशनलाई नियुक्त गरेको थियो ।

अदालतले यसअघि एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउँ भनि निवेदन पेश गरिएको थियो ।