मौद्रिक नीतिको इतिहास नेपालमा यस्तो छ, रावलदेखि नेपालले ल्याएका यस्ता थिए नीति

काठमाडौं । नेपालमा मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचालनको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०५९–६० मा गभर्नर डा. तिलक रावलले गरेका हुन ।

उनले त्यो समयमा ल्याएको मौद्रिक नीतिले सरकार आर्थिक वृद्धिको लागि व्याजदर, मार्जिन दर, प्रत्यक्ष तर्फ अनिवार्य तरलता अनुपात (एसएलआर), अप्रत्यक्ष तर्फ अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर), ओपन मार्केट अप्रेसन जस्ता मौद्रिक उपकरण प्रयोग रिएको थियो ।

रावलले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा मूल्य वृद्धिको लक्ष्य ४ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । मनी सप्लाई ११.२ प्रतिशत रहने भनिएको थियो । उक्त मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य भनेको मूल्य स्थिरता कायम राख्न र दिगो विकासको लागि भुक्तानी प्रणाली सन्तुलन राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो । उक्त मौद्रिक नीतिमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नको लागि चुक्ता पुँजी अभिवृद्धिका साथै संस्थापक शेयरको बेचबिखन र संस्थापकहरुको योग्यताको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ मा पनि डा. रावलले नै मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । उक्त नीतिमा मूल्य वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा शोधनान्तर वचत २ अर्बको हाराहारीमा कायम गर्ने भनिएको थियो । यस्तै आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर ११.२ प्रतिशत र संकुचित मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६१–६२ को मौद्रिक नीति पनि डा. रावलले ल्याएका थिए । उक्त नीतिमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सहज गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य रहेको थियो । यो आवमा मुद्रास्फ्रीतिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको थियो । नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) अनुपात ६ प्रतिशतबाट घटाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । उक्त नीतिगत परिवर्तनबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई करीब २ अर्ब बराबरको थप लगानीयोग्य साधन उपलब्ध भई वित्तीय साधनको लागत केही कम गर्न मद्दत पुग्ने जनाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६२–०६३ को मौद्रिक नीति तत्कालीन गभर्नर विजय नाथ भट्टराईले ल्याएका थिए । उनले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

नीतिमा दुई दशकयता वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण नीति अवलम्बन पश्चात् थुप्रै वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय  संस्थाहरुको गुणात्मक विकासको लागि संख्यात्मक विकासको उचित  व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ ।  यसै सन्दर्भमा वित्तीय बजारको विकास  तथा अभ्यासको क्रममा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा  गाभिने तथा एउटा संस्थाले अर्कोलाई आफुमा गाभ्ने प्रक्रिया वित्तीय  बजारको स्वस्थ्य एवम् सुदृढ विकासको लागि एउटा अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ ।

यस्तो प्रक्रियामा कुनै दुईवटा संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर कुनै  एउटा वा तेस्रो नयाँ संस्था अस्तित्वमा आउने तथा एउटा संस्था अर्कोमा  गाभिन जाने हुन्छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनका  साथै कम्पनी कानूनमा समेत यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको छ र  यसैको आधारमा केही समय अघि एउटा वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकसँग  सफलतापूर्वक गाभिएको उदाहरण ताजै छ ।

अरु केही यस्ता संस्थाहरु पनि हाल विद्यमान कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत एक आपसमा गाभिने  प्रक्रियामा रहेका छन् । हाल संचालनमा रहेका कतिपय वाणिज्य बैंक तथा
वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभी सुदृढ संस्थाको रुपमा रुपान्तरण
गर्न यस प्रक्रियालाई अझ चुस्त र पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिएको जनाइएको थियो । उक्त विषयलाई मनन् गरी गाभ्ने र गाभिने  कानूनी व्यवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकले पहल गर्ने जनाएको थियो । यो आवमा आर्थिक वृद्धि ४ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान रहेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६३–०६४ मा पनि विजय नाथ भट्टराईले ल्याएका थिए । उक्त नीतिमा आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको थियो ।  आव २०६४–०६५ पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ५ प्रतिशत प्ुर्याउने रहेको थियो भने मुद्रास्फीति ५.५ रहने अनुमान रहेको थियो ।

उक्त नीतिमा उद्योगको पुननिर्माणको लागि भन्दै औद्योगीक पुनर्वास कोष स्थापना कार्यविधिमा व्यवस्था भए अनुसार लगानीको लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बैंक स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६५–०६६मा कामू गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले ल्याएका थिए । उृनले ल्याएको नीतिमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत रहेको थियो भने मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको थियो ।

यस्तै मौद्रिक नीतिको सञ्चालनका लागि समकक्षीको रुपमा लिइएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिइँदै आएको दुई किसिमको विशेष  सुविधालाई निरन्तरता दिइने जनाएको थियो ।

पहिलो सुविधा, समकक्षीको रूपमा यस बैंकले मौद्रिक उपकरणको रूपमा दोस्रो खुला बजार कारोबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग मात्र सञ्चालन गर्नेछ । दोस्रो सुविधा, नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रको  धितोमा अल्पकालीन स्थायी तरलता सुविधा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मात्र दिइने छ । मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्दा समकक्षीको हैसियतले सहयोग गरून् र जवाफदेही ढङ्गले प्रस्तुत हुन् भनेर उपरोक्त दुई विशेष सुविधा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मात्र दिएको हो । यसभन्दा अगाडि दोस्रो खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधा वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र दिइएको थियो ।

यी उपरोक्त स’विधा पाउन यस  बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनहरूमा उल्लेखित तथ्याङ्क तोकिएको ढाँचा र समयमा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु व्यवस्था थियो । यस नयाँ व्यवस्थाबाट मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढ्ने राष्ट्र बैंकले विश्वास लिएको जनाएको थियो ।

आव २०६६–०६७ मा दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । उनले ल्याएको नीतिमा आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख नगरेपनि सामान्य नै हुने उल्लेख छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६६ـ६७ मा वार्षिक औषत मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको थियो । मौसमी अनुकूलता भई कृषि उत्पादनमा सुधार, खाद्यान्न भण्डारण निर्माण गर्ने, आपूर्ति र वितरण व्यवस्थामा सुधार, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएका कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको वजेट वक्तव्यमा अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुहरु नेपालभरी कहिल्यै अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको र यस बैंकले गर्ने मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारी उपयोगबाट मुद्रास्फीति दर प्रक्षेपित स्तरभित्रै रहने अनुमान रहेको थियो ।

सरकारले आव २०६६–६७ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ५.५ प्रतिशतको
आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक तरलताको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख थियो ।

आव २०६७–६८ मा अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । उक्त नीतिमा मौद्रिक विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष
२०६७–६८ मा १५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत हासिल गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य रहेको थियो । यस्तै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा क्रेडिट प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न ६ प्रतिशत र ६ महिनाको लागि राम्रो ऋणको रुपमा ९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने उल्लेख थियो ।

आव २०६८–०६९ को मौद्रिक नीति पनि डा. खतिवडाले नै ल्याएका थिए । यो नीतिमा औसत मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा राख्ने, शोधनान्तर घाटा ५ अर्बको हाराहारीमा बचत हाँसिल हुने, मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य रहेको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको १३.३ प्रतिशतको अनुमानको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा १४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको थियो ।

आव २०६९–७० मा पनि डा. खतिवडाले नै मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । जसमा आर्थिक वर्ष ५.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षपण रहेको थियो । वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्दै मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी मुद्रा संचिति कायम गर्ने मौद्रिक  नीतिको लक्ष्य रहेको छ उल्लेख छ ।   खतिवडाले नै ल्याएको आव २०७०–०७१ को मौद्रिक नीतिमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दरलाई ८ प्रतिशतमा कायम राख्ने, ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने लक्ष्य रहेको थियो ।
मूल्य वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नका साथै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन आवश्यक रहेको भन्दै बैंकदरलाई ८ प्रतिशतमै कायम गरिएको थियो ।

२०७१–०७२ को मौद्रिक नीति पनि खतिवडाले नै ल्याएका थिए । यो नीतिमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृदि गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । सरकारी ऋणपत्रहरुको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्न ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१ लाई परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिने व्यवस्था रहेको थियो । ट्रेजरी विल्स र विकास ऋणपत्रहरुको बोलकबोलका लागि अनलाइन विडिङ सिस्टमको व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको थियो । यस्तै शेयर बजारमा आउने अनपेक्षित उतार–चढावबाट वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । यो ने खतिवडाको अन्तिम मौद्रिक नीति रहेको थियो । त्यसपछि हालका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले आव २०७२–०७३ बाट मौद्रिक नीति ल्याउन थालेका हुन । उनले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ८.५ प्रतिशतभित्र कायम राखिने उल्लेख थियो । त्यसका साथै कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने भनिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने थियो । २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड,४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गरिने छ उल्लेख थियो । गभर्नर नेपालले पहिलो पटक ल्याएको मौद्रिक नीतिमा मर्जरको कुरा उल्लेख थियो भने अहिले अन्तिम नीतिमा फोर्स मर्जरको कुरा उल्लेख रहेको छ । यसले कसरी पूर्णता पाउने भन्ने विषय निकै चर्चामा रहेको छ । आज आउने नीतिले त्यो विषयलाई प्रष्ठयाउने सबैले अपेक्षा गरेका छन् ।

२०७३–०७४ मा पनि नेपालले नीति ल्याएका थिए । यसमा मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्यको रुपमा रहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राखिने उल्लेख थियो । सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख थियो ।
यस्तै आव २०७४–०७५ को मौद्रिक नीतिमा मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्यको रुपमा रहँदै आएको उल्लेख थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको थियो । उक्त आवमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पु¥याउने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ उल्लेख थियो ।
यता २०७५–०७६ मा पनि नेपालले ल्याएको नीतिमा सरकारले तय गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ  मौद्रिक प्रक्षेपणका लागि प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई ८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको उल्लेख छ ।