राजश्व चुहावट रोक्न अर्थमन्त्री एग्रेसिभः सजाय २४००% बढ्यो, तोक्ने अधिकार महानिर्देशकलाई

काठमाडौं । राजश्व चुहावट रोक्न सरकारले दण्ड र जरिमाना ह्वात्तै बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा २४०० प्रतिशतसम्मले जरिमाना बढाइएको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा दफा २३ को उपदफा ४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले दण्डको शुल्क बढाएको हो ।

यसअघि ऐनको चौथो उपदफामा त्यस अघिका उपदफाहरु (१) (२) वा (३) मा उल्लेखित व्यवस्थाको विपरित कार्य गर्ने सम्बन्धित ढुवानी साधनको धनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई अनुसन्धान अधिकृतले प्रथम पटकको लागि २ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि पटकै पिच्छे ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने थियो ।

आर्थिक विधेयकमा दफा २३ को उपदफा ४ मा रहेको अनुसन्धान अधिकृतले प्रथमपटकका लागि २ हजार रुपैयाँ भन्ने शब्दहरुको सट्टा महानिर्देशकले प्रथम पटकको लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकै पिच्छे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

ऐनको दफा २३ मा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको पहिलो ३ वटा उपदफा मध्ये पहिलो उपदफामा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई विगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसुरको मात्रा हेरी ३ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने भनिएको ।

त्यसैगरी, राजस्व चुहावटको कसुरको मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपदफा (३)ले उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने राजस्व रकममा राजस्व सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको व्याज समेत लाग्ने छ ।