मर्जर तोड्ने प्राइम र ओमलाई राष्ट्र बैंकले कस्तो कारबाही गर्ला ? यस्तो छ तयारी

काठमाडौं । प्राइम बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीचको मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया विधिवतरुपमै अवरुद्ध भएपछि उठको प्रश्न हो– अब राष्ट्र बैंकले कस्तो कारबाही गर्ला ?

यही बैशाख १३ गतेसम्म यी दुई संस्थालाई राष्ट्र बैंकले एक्विजिसनका लागि समय दिएको थियो । तर, कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयमा कुरा नमिलेपछि यी दुई संस्थाको एक्विजिसन प्रक्रिया अघि अवरुद्ध भयो ।

विधिवत रुपमै टुट्यो प्राइम र ओम डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर, अब राष्ट्र बैंकले के कारबाही गर्छ ?

दुबै संस्थाले डिमर्ज हुनुको कारण खुलाउँदै राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका छन् । ओमले प्रष्ट शब्दमै डिमर्जको माग गरेको छ भने प्राइमले अझै पनि आफू तयार रहेको भन्दै पत्र पठाएको छ ।

गत भदौ ३ गते प्राइम र ओमका अध्यक्षले एक्विजिसन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चतावनी दिँदादिँदै पनि सैद्दान्तिक सहमति पाइसकेका प्राइम र ओमलाई अलग हुने निर्णय गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अब यी दुई संस्थालाई कारबाही हुनेछ । कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

एभरेष्ट र लक्ष्मीको मर्जरमा चुकेको राष्ट्र बैंक प्राइम र ओममा नचुकोस्, अब यसो गरौं

‘कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौं, हेरौं माथिबाट के हुन्छ,’ नियमन विभागका एक कर्मचारीले भने ।

विभागले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ, अब व्यवस्थापन समिति हुँदै सञ्चालक समितिले के कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘उहाँहरु (प्राइम र ओम)ले राष्ट्र बैंकलाई जिस्क्याउनु भयो,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामीलाई फोर्सफुल मर्जर गराउने अधिकार थिएन, त्यसैले गराएनौं । कारबाही गर्ने अधिकार छ, गर्छौं ।’

उता प्राइम र ओमका सञ्चालक र व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हालेकाहरु भने आफ्नो कुनै गल्ती नभएकाले आफूलाई कुनैपनि कारबाही नगर्न राष्ट्र बैंकमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।

दुबै पक्षले आफ्नो कुनैपनि गल्ती नभएको दाबी गरेका छन् ।

‘दुबैले आफ्नो गल्ती नभएको दाबी गरेका छन्, लबिङ पनि उत्तिकै गरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले हेर्दा गल्ती दुबैको छ, कसैको कम कसैको बढी मात्रै होला ।’

के कारबाही हुन्छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर एक्विजिसन सम्बन्धी विनियमावली २०७३ को दफा १५ को उपदफा ४ मा गाभ्ने–मर्जर तथा प्रा एक्विजिसन प्रक्रिया बीचमै रोकिँदा कारबाही गर्ने ब्यवस्था छ ।

नियम उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सचेत गराउनेदेखि लाइसेन्स नै खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, बैंकका कर्मचारीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउनेदेखि तलबभत्ता रोक्नेसम्मको आदेश दिने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ ।

त्यस्तै, कर्मचारी र सञ्चालक दुबैलाई पदच्यूत गर्नेसम्मको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ ।

बैंकलाई सेवा प्रदान गर्न रोक लगाउनेदेखि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकलाई छ ।