महासंघ उपाध्यक्षले नै बरिष्ठ उपाध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षसहित १५ जनालाई ‘लुटेरा’ भनेपछि…

काठमाडौं । बिजुलीको ट्रंक लाइनको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरुबीच विवाद चुलिइरहेको छ ।

प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाइरहेको छन् ।

यतिकैमा केहीदिन यता फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा ‘कुलमान घिसिङले विल नतिर्ने लुटेराहरुको लिस्ट तयार पारेको’ भन्दै १५ जना उद्योगी/व्यवसायीको नाम र रकम तोकिएको एउटा कन्टेन्ट भाइरल भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले पनि उक्त भाइरल भएको कन्टेन्ट सेयर गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालम आएको उक्त कन्टेन्ट के कति सत्य हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्राधिकरणले औपचारिकरुपमा जानकारी गराएको छैन ।

तर, डेलिकेटेड लाइनको विषयलाई लिएर व्यवसायी र प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको चाहीँ सत्य हो ।

महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले नै आफ्नो फेसबुक पेजमा यो केन्टेन्ट सेयर गरेपछि भने सामाजिक सञ्जालमा उद्योगी/व्यवसायीलाई लगाइएको आरोप सत्य रहेछ भनेर सर्वसाधारणलाई बुझ्न सजिलो भएकोछ ।

बिजुलीको बिल नतिर्ने लुटेराहरुको लिस्टमा ठूलो नाम चलेका घरानाहरुको पनि नाम छ । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, प्रदिपजंग पाण्डे र बहालवाला बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायत कार्यकारीणी सदस्यहरुको नाम छ ।

महासंघका बहालवाला उपाध्यक्षले महासंघका बहालवाला बरिष्ठ उपाध्यक्षसहित निवर्तमान अध्यक्ष र अन्य उद्योगी व्यवसायीलाई लुटेरा भनिएको कन्टेन्ट फेसबुकमा सेयर गरेपछि यो विषयले महासंघभित्र भूइँचालो नै ल्याएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठमाथि साइबर क्राइमको मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको समेत जानकारी दिएका छन् ।

‘हामीलाई लुटेरा भन्ने, त्यसमाथि हाम्रै संस्थाको उपाध्यक्षले ?’ १५ जनाको लिस्टमा नाम रहेका एक उद्योगीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘महासंघ कार्यकारीणीको बैठक बसेर श्रेष्ठलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्यो, होइन भने हामी साइबर क्राइमको मुद्दा दायर गर्छौं ।’

औद्योगिक उत्पादन बढाउन विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनमार्फत् उद्योगहरुमा बिजुली प्रबाह गराएको थियो । यसरी प्राधिकरणले २४सै घन्टा बिजुलीको बिल पुर्याएको भन्दै प्रिमियम जोडेर बिजुलीको बिल निर्धारण गरेको थियो ।

तर, उद्योगी व्यवसायीहरुको भने प्रिमियम शुल्क तिर्न मानेनन् । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडरमार्फत नभई सर्वसाधारण सरहनै विजुलीको उपयोग गरेको भन्दै प्रिमियम जोड्न नपाइने भन्दै अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिसकेका छन् ।

प्राधिकरणले यो विवादलाई समाधान गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले असूल गर्नुपर्ने र व्यवसायीहरुले तिर्नै नपर्ने भनेर दाबी गरिरहेका बेला महासंघकै जिम्मेवार व्यक्तिले बिजुलीको बिल नतिर्ने लुटेरा भनेपछि विवाद बढेको हो ।

व्यवसायीहरुको दबाबपछि अहिले मपाध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गरेको उक्त कन्टेन्ट डिलिट गरिसकेका छन् ।

स्मरण रहोस् केही समयअघि महासंघ नेतृत्वको विषयमा पत्रकारसँग कुराकानी गरेको अडियो सार्वजानिक भएपछि कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राजिनामा दिएका थिए ।