सबै प्रदेशलाई सिंहदरबारले दियो एउटै शिर्षकमा पैसा, सातै प्रदेशलाई किन चाहिएछ पोखरी ?

काठमाडौं । देश संघीय संरचनामा गएपछि सम्बन्धित प्रदेशको आवश्यकता अनुसारका विकास निर्माणले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा धेरैको थियो ।

सबै प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकता एउटै नहुनु पर्ने पनि हो । तर, सातवटै प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग बजेट मागेर एउटै काम गरेको उदाहरण देख्दा भने अनौठो लाग्न सक्छ ।

सम्बन्धित प्रदेश सरकारको माग अनुसार अर्थमन्त्रालयले आफूसँग रहेको ‘भैपरी आउने साधारण प्रशासन’ शिर्षकको बजेट रकमान्तर गरी ७ वटै प्रदेशलाई पोखरी निर्माणको लागि बजेट दिएको छ । सातै प्रदेशले गरी ६ करोड रुपैयाँका पोखरी बनाउन लागेका हुन् ।

अर्थमन्त्रालयले गत मंसिरमा आफ्नो बजेटबाट रकमान्तर गरी प्रदेशहरुलाई बजेट उपलब्ध गराएको हो । यसरी रकम पाउने प्रदेशहरुमा सबैभन्दा धेरै २ नम्बर प्रदेशले पाएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ४ ले पाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर १ ले ९२ लाख रुपैयाँ पोखरी बनाउन बजेट पाएको छ । प्रदेश नम्बर २ ले १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

यस्तै प्रदेश नम्बर ३ ले ९८ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने प्रदेश नम्बर ४ ले ४४ लाख रुपैयाँ पोखरी निर्माणको लागि अर्थमन्त्रालयबाट बजेट पाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ लाई पोखरी बनाउन केन्द्र सरकारले बजेट रकमान्तर गरी १ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइ दिएको छ । कर्णाली प्रदेशले सोही कार्यको लागि ४८ लाख रुपैयाँ र प्रदेश ७ ले ४६ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।