सहकारी मन्त्रालयका सचिव मैनाली भन्छन्-सहकारीहरुलाई बुझाएर कोपोमिस कार्यान्वयन गरौं



काठमाडौं । भुमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गोपीनाथ मैनालीले प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुँदा कोपोमिसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन् ।

उनले सहकारी पत्रकार समाजद्धारा आयोजित कोपोमिस कार्यान्वयनको अवस्था र यसको चुनौती विषयमा बोल्दै वेभसाइटको बारेमा पूर्ण जानकारी नहुँदा सहकारीहरु यस अन्तर्गत आउन असहज मानिरहेको बताएका हुन् ।

यसलाई हरेक प्रदेशका गाउँगाउँका सहकारीसम्ममा पुर्याउनु पर्ने र त्यसका लागि सहकारी, मन्त्रालय तथा विभाग सबै एक भएर लाग्नु पर्ने बताए । उनले यो अनुगमन निकायका लागि नभई सहकारीहरुको सहजताका लागि बनाइएको वेभसाइटको रुपमा बुझ्नलाई आग्रह गरे ।

यसका लागि कुनै एप डाउनलोड गर्न आवश्यक नभई सिधै इन्टरनेट मार्फत मोबाइल वा कुनै कम्प्यूटर मार्फत प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि एकाउन्टको नाम र पासवर्ड आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले कोपोमिस सबै तिर लागु गर्नका लागि यसको सकारात्मक पक्षको बारेमा बुझाउनु जरी रहेको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रलाई अबको युगमा अघि बढाउन सबै सहकारीलाई टेक्नोलोजीमा ढाल्नु पर्ने र त्यसको लागि बनेको कोपोमिस वेभसाइटको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले कोपोमिसको कार्यान्वयनलाई हरेक प्रदेशका जिल्लादेखि नगरपालिकासम्म पुर्याउनु पर्ने बताए । यसो गर्दा ठगिको समस्या नहुने र सरकारले सोझै नियमन गर्न सक्ने बताए ।

हाल देशभर ४३ हजार सहकारीहरु रहेका छन् । ती मध्ये ३२ हजार ३ सय ४३ सहकारी संस्थाहरुले दर्ता विवरण दाखिला गराएका छन् । ती मध्ये ३ हजार ३ सय १६ सहकारी संस्थाले मात्र पासवर्ड प्राप्त गरेको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्म वार्षिक विवरण प्राप्त हुनेछ । आव २०७४\७५ सालमा ४ सय ४७ सहकारी संस्थाले मासिक प्रगति विवरण बुझाएका थिए, जसमा २ सय ५० विवरण प्रमाणित भइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै आब २०७५\७६ सालमा हालसम्म १ सय ६७ सहकारी संस्थाले मासिक प्रगति विवरण बुझाएका छन् । हाल प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु कोपोमिस लागु गर्ने गृह कार्यमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष बडालले बताए ।

के हो कोपोमिस ?
कोपोमिस भन्नाले ‘कोअपरेटिभ एण्ड पोभटी रिलेटेड म्यानेजमेन्ट इनफरमेसन सिस्टम’ हो । यसलाई छोटकरीमा कोपोमिस भनिएको हो । यो सफ्टवेर तथा वेभसाइट २०७१\७२ सालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले निर्माण गरेको हो ।

सहकारीका सबै कागजी कामकाजलाई इन्टरनेट मार्फत सेवा दिन सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसमा नेपालभर भएका सबै सहकारीका तथ्यांकहरु राखिनुका साथै सरकारी निकायलाई बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन समेत इन्टरनेट मार्फत नै सजिलै बुझाउन सकिने विभागको भनाई छ ।

कोपोमिसको कार्यान्वयन २०७४\७५ सालदेखि सुरु भएको हो । मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा सहकारी विभाग तथा देशका सबै सहकारी डिभिजन कार्यालय र सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यलयहश्र मार्फात कोपोमिसको परिक्षण शुरु गरेको थियो ।

कोपोमिस प्रयोग गर्दा के मार्फत हुन्छ ?
सहकारी संघ संस्थाहरुले कोपोमिसको प्रयोगबाट आफूले गर्दै आएको प्रतिवेदन दाखिलाहरु इन्टरनेट मार्फत सहजै गर्न सक्ने छन् । सहकारीहरुले अनिवार्य राख्नु पर्ने अभिलेखहरु कोपोमिस मार्फत राख्न अपडेट गर्न सक्ने छन् । सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यको जानकारी समेत राख्न तथा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।


क्लिकमाण्डू