८ लाखभन्दा बढी घरको एकैचोटी बीमा गरिदै, पुननिर्माण प्राधिकरणले थाल्यो गृहकार्य

काठमाडौं । २०७२ को भूकम्पका कारण भत्किएका घरको पुननिर्माणसँगै बीमा गर्न लागिएको छ । सरकारी अनुदानमा पुननिर्माण हुने घरको बीमा गराउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

सरकारले अनुदान दिएर बनेका घरको बीमा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

‘पुननिर्माण भएका घरको बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौं, तर अहिले नै अन्तिम निर्णयमा पुगिसकिएको अबस्था भने होइन,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सो भूकम्पका कारण ८ लाखभन्दा बढी घर क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । यसरी क्षति पुगेका निजी घरको पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गराउने गृहकार्यमा प्राधिकरण पुगेको हो ।

प्राधिकरणले पुननिर्माण भएका निजी घरको बीमा गराउने सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउन लागेको छ । त्यसको लागि प्राधिकरणले समिति नै गठन गरेको छ ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिलाई कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

पुननिर्माण हुने निजी घरको बीमा गराउन सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले प्राधिकरणमा औपचारिक पत्र पनि पठाएको छ । बीमा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि नै नबनेकोले कसरी गर्ने, कति रकम लिने, बीमा रकम कसले ब्यहोर्ने भन्ने तय भएको छैन ।

पुननिर्माण भएका र हुने निजी आवाशको बीमा गराउन आफू तयार रहेको भन्दै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले प्राधिकरणमा अवधारणा पत्र बुझाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीरबिक्रम रायमाझीले जानकारी दिए ।

‘कार्यविधि बनिसकेको छैन, हामीले पुननिर्माण हुने सबै संरचनाको बीमा गरिदिन्छौं भनेर प्राधिकरणमा अवधारणा पत्र पठाएका हौं, कार्यविधि बन्दैछ भन्ने जानकारी आएपनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रायामाझीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पुननिर्माण हुने निजी आवाशको बीमा अनिवार्य गराउन पहल गर्दै आएको थियो । बीमा गराउन सकिए भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको विपत्तिले सम्पत्ति नष्ट भएपनि त्यसको दायित्व सरकारलाई नपर्ने भन्दै समितिले यस्तो पहल गरेको थियो ।

यसरी बीमा गराउदा एउटा घरको गार्हस्थ बीमा गराउनु पर्ने र यसको बीमा शुल्क प्रतिलाख रुपैयाँमा १०० रुपैयाँ लाग्ने समितिले बताउँदै आएको छ । समितिले तय गरेको यो शुल्क अनुसार एउटा घरको ५ लाख रुपैयाँको बीमा गराउँदा बार्षिक ५ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्छ ।

यस्तो शुल्क कसले तिर्ने भन्ने तय नहुदा बीमा अनिवार्य गर्न सकिएको छैन । यस्तो शुल्क पहिलो बर्षको लागि सरकारले अनुदान स्वरुप दिने वा भूकम्प पीडितसँग नै लिने भन्ने तय कार्यविधीले गर्नेछ । यस्तै बीमा शुल्क, एकपटक तिरेको शुल्कले बीमा समेट्ने अबधि जस्ता विषय पनि कार्यविधि बनेपछि मात्रै तय हुनेछ ।