काठमण्डप पुनर्निर्माणको समीक्षा- २०७६ असार मसान्तभित्र पहिलो तल्ला पुनर्निर्माण गरिसक्ने



काठमाडौं । काण्ठमण्डप पुनर्निर्माण निर्देशक समितिको बैठकले काण्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएका कार्यप्रगतिको समीक्षा गरेको छ ।

बैठकले २०७६ असार मसान्तभित्र काष्ठमण्डपको पहिलो तल्ला पुनर्निर्माण गरिसक्नेगरी आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

शुक्रबार समितिका संयोजक एवम् तीन नम्बर प्रदेश सभा सदस्य राजेश शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले काष्ठमण्डपको काम योजनाबद्ध ढंगले यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

उनले पुनर्निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्नका लागि समयसमयमा निर्माण सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण गराउन पनि सुझाव दिनु भएका थिए ।

समितिका संयोजक शाक्यले पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन पुरानो डीएसपी कार्यालय रहेको स्थानमा काठको वर्कसप संचालन भएको र इन्द्रजात्रालगत्तै अर्को ठूलो वर्कसप स्थापना गरी संचालन गरिने जानकारी दिनु भयो ।

संयोजक शाक्यले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने सामाग्रीको परीक्षण गरिएको र आगामी दिनमा पनि युनेस्को र पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुरुप परीक्षण गरिने बताए ।

समीक्षा बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्गी, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाललगायतको पनि उपस्थिति थियो ।

काण्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने र पुरातत्व विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गर्ने बताइएको छ ।

सम्पदा बस्ती मौलिक स्वरुपमा पुनर्निर्माण गरिने
यसैबीच, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको शुक्रबार बसेकोकार्यकारी समितिको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खोकना, बुङमती, सांखु, किलागलजस्ता परम्परागत बस्तीहरु तथा उपत्यका बाहिरका नुवाकोट, गोरखाका दरबार क्षेत्र एवं दोलखाको भीमसेन बजारजस्ता क्षेत्रहरुमा परेका बस्तीहरुको पुनर्निर्माण गर्दा बस्तीको मौलिक स्वरुपलाई यथावत कायम गर्ने गरी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले ती क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बाटो, खानेपानी, ढलनिकास लगायतमा पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारले प्राधिकरणमार्फत नै लगानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्ता बस्तीहरुमा रहेका निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरधनीहरुलाई मौलिक\पुरातात्विक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयपनि बैठकले गरेको छ ।

त्यसैगरी, कार्यकारी समितिले २ वा २ भन्दा बढी घरधनीले संयुक्त स्वामित्वमा घर निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा निजहरुलाई संयुक्त स्वामित्वका आधारमा घरधनीको संख्या गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

साथै, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बस्तीहरुमा लाभग्राही सूचीमा परेका घरहरुको पुनर्निर्माण गर्दा जोडिएको घर भत्कने स्थिति भए उक्त घरधनीलाई समेत लाभग्राही सूचीमा समावेश गरी अनुदान रकम दिने निर्णय पनि प्राधिकरण कार्यकारी समितिले गरेको छ ।

थप २३ सय गुनासोकर्ता पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा
यता, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले २ हजार ३ सय ४५ गुनासोकर्तालाई पुनर्निर्माण लाभग्राही कायम गरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला र प्रभावित १६ जिल्लाबाट २०७४ मंसिर मसान्तसम्म दर्ता भएका १३ हजार ३ सय ७९ गुनासो फर्छर्यौट गरेको हो ।

बैठकले ९ हजार ८ सय ३७ गुनासोकर्तालाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, ८ सय ५९ गुनासोकर्तालाई संभावित लाभग्राही कायम गरेको छ । कार्यकारी समितिले १४ जिल्लाका अति प्रभावित ७ हजार ८ सय ८४ गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रभावित १६ जिल्लाका ३ हजार ६ सय १७ गुनासोकर्ताको स्थलगत प्रमाणीकरण गर्ने, २ सय २० जनाको अर्को स्थानमा बस्न योग्य घर भए÷नभएको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित गराउने निर्णयपनि गरेको छ ।

पुनर्निर्माण लाभग्राहीले आफ्नो घर पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट तीन किस्तामा तीन लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा एक लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् ।


क्लिकमाण्डू