सामाजिक सुरक्षा ऐनः बृद्ध, विधवा भत्ता नलिनेलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्ने




काठमाडौं । सरकारले ८ प्रकारका ब्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने भएको छ । सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो ब्यवस्था छ ।

सरकारले जेष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अबस्थामा रहेका ब्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, र लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको हो ।

यसमध्ये अतिविपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेका ५ बर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा सरकारले तोकेको बालपोषण भत्ता पाउने ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । यस्तै अपांगता भत्तामा पूर्ण अशक्त अपांगता भएको नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा सरकारले तोको भत्ता पाउने ब्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तै असहाय एकल महिला भत्तामा ६० बर्ष उमेर पुगेका असहाय एक महिलाले भत्ता पाउने छन् । यसमा सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्काे विवाह नगरेका, विधवा र एकल महिला, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका महिलाले मात्रै यस्तो भत्ता पाउने छन् । तर जीवनयापन गर्ने आयस्रोत नभएको, सरकारले तोकेको भन्दा न्यून आय भएको र श्रम गर्न नसक्ने ६० बर्ष उमेर नपुगेको विधवा वा एकल महिलाले समेत यस्तो सुविधा पाउने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सरकारले लोपोन्मुख जाति अन्तरगत १० प्रकारका जातिलाई राखेर भत्ता दिन लागेको छ । यसरी भत्ता पाउने जातिहरुमा कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा र कसवाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया) रहेका छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नको लागि एकिकृत प्रणाली अवलम्बन गर्नेछ भने दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनेछैन । यस्तै कुनै पनि सरकारी वा सार्बजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित वा मनोनित भएको ब्यक्ति, सरकारी कोषबाट पेन्सन खाइरहेको ब्यक्ति तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले नियमित रुपमले पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको ब्यक्तिले भने भत्ता पाउने छैन ।

यस्तो भत्ता केन्द्र सरकारले बजेटको ब्यवस्था गरी प्रदान गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । केन्द्र सरकार बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस्तो भत्ताको ब्यवस्था गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकलाई स्वेच्छाले घोषणा गरेमा उक्त नागरिकलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्नुपर्ने विधेयकमा लेखिएको छ ।


क्लिकमाण्डू