अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गर्नेलाई दश वर्ष कैद !

काठमाण्डौ । गरिब तथा भोकमरीको चपेटामा परेका घर परिवारलाई सरकारले निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कानून तयार गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयकमा मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ नामको यो विधेयक संविधानमा उल्लेख भएको खाद्य सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गराउन तयार पारिएको हो ।

खाद्यान्नको गुणस्तर तोकिने
विधेयकमा लक्षित परिवारलाई उपलब्ध गराउने भनिएको निःशुल्क खाद्यान्न स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि सरकारले खाद्य विभागमार्फत वितरण गर्ने खाद्यान्नको गुणस्तर कमजोर रहेको कुरा बाहिरिने गथ्र्यो । तर, नयाँ विधेयकमा भने यसरी वितरण गरिने खाद्य सामाग्रीमा हुनुपर्ने पोषण तत्वको मापदण्ड समेत तोकिने उल्लेख गरिएको छ ।

महिलाका नाममा खाद्य सहायता परिचयपत्र
सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा खाद्य सहायता परिचय पत्र परिवारको महिला सदस्यको नाममा जारी गर्ने बताएको छ । खाद्य सहायता आवश्यक परिवारमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका महिला सदस्य मध्ये जेष्ठ महिला सदस्यको नाममा परिचय पत्र जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यदि परिवारमा १८ वर्ष पूरा भएका महिला सदस्य नभएमा परिवारको जेष्ठ सदस्यको नाममा परिचय पत्र जारी गर्ने र परिवारका महिला सदस्यको उमेर १८ वर्ष पुगेमा पुनः महिला सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

किसानले क्षतिपूर्ति पाउने
कुनै बीउ बिजनबाट उत्पादन नभएमा किसानले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थापनि विधेयकमा गरिएको छ । बीउ सिफारिस गर्ने संस्थाले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

तीनै तहमा खाद्य परिषद् गठन
देशभर खाद्यान्नको उचित र यथोचित व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय खाद्य परिषद, प्रदेश खाद्य परिषद र स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

खाद्यान्नबाट बञ्चित गरे सजाय
विधेयकमा कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरेर भोकमरीको स्थिति सिर्जना गरेमा दश वर्ष कैददेखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

आधारभूत खाद्यवस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा अवरोध सिर्जना गरेमापनि खाद्य कसुर अन्र्तगत तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

जीविको पार्जनको आधारबाट बिमुख पार्ने गरि बासस्थान विहीन बनाएमा समेत खाद्य कसुर अन्र्तगत ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।