विदेशी कम्पनीले १५ प्रतिशत टीडीएस काटेर लान थाले रिप्याट्रेसन, अर्थमन्त्रालय भन्छः यसरी त भएन

काठमाडौं । पछिल्लो समय विदेशी कम्पनीले १५ प्रतिशत टीडीएस (स्रोतमै कर कट्टी) गरेको भरमा नाफा लैजान (रिप्याट्रेसन) थालेपछि अर्थमन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।

आयकर ऐन अनुसार ९० दिनभन्दा बढी नेपालमा पेशा ब्यवसाय गर्दा नेपालमा स्थापना हुने वा भएका अन्य कम्पनी तथा पेशा ब्यवसाय सरह कर लाग्छ । तर, विदेशी कम्पनीले नाफा लैजादा १५ प्रतिशत र बोनस लैजादा ५ प्रतिशत कर तिरेको भौचर देखाएकै भरमा रिप्याट्रेसन लिन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले चासो देखाएको हो ।

विदेशी कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने अन्य कर तथा दायित्व नतिरेकै अबस्थामा पनि १५ प्रतिशत टीडीएस तिरेको भौचर देखाएकै भरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रिप्याट्रेसन दिने गरेकोले यसमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि चाहिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व चुक्ता नगरेको अवस्थामा पनि टीडीएस तिरेको भौचर देखाएर केही कम्पनीले रिप्याट्रेसन लाने गरेकोले यस बिषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्न लागिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनिराम शर्माले जानकारी दिए ।

‘केही बिदेशी कम्पनीले बोनस हो भने ५ प्रतिशत र होइन भने १५ प्रतिशत टीडीएस काटेकै भरमा रिप्याट्रेसन लगेको देखियो, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व बाँकी रहेका कम्पनीले पनि रिप्याट्रेसन लगेको देखिएकोले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरी रिप्याट्रेसन नदिने ब्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्दैछौं,’ शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यता राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने सरकारी समन्वयमा नै विदेशी कम्पनीलाई रिप्याट्रेसन दिने गरेको बताउँछन् ।

‘नेपाल सरकारसँगको समन्वयमै रिप्याट्रेसन दिने गरिएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियम विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पछिल्लो समयमा केही विदेशी कम्पनी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले टीडीएस तिरेको भौचर मात्रै देखाएको भरमा रिप्याट्रेसनको स्वीकृति पाएको कर प्रशासनको भनाइ छ । केही कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व नतिरकै अबस्थामा पनि यसरी रिप्याट्रेसनको स्वीकृति पाएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

कर कार्यालयमा समयमै विवरण पेश नगरेका, ननफाइलर, कर दायित्व चुक्ता नगरेका जस्ता कैफियत भएका कम्पनीले पनि रिप्याट्रेसनको स्वीकृति पाउने गरेको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा विदेशी ठेकेदार कम्पनी तथा परामर्श सेवा प्रदायक विदेशी कम्पनीले नेपालमा ९० दिनभन्दा बढी समय काम गर्ने गरेको र कानुन अनुसार अन्य कर दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने भएपनि १५ प्रतिशत टीडीएस तिरेको भौचर पेश गरेकै भरमा रिप्याट्रेसनको स्वीकृति पाएको भन्दै कर प्रशासनले यस्तो पहल थालेको हो ।