कसरी हुन्छ एनसेलको डीडीए ?

काठमाडौं । २०७२ साल चैत २९ गते एनसेलको साहू कम्पनी टेलिया सोनेराले आफ्नो स्वामित्वको सेयर आजियाटालाई विक्री गरेको विवरण एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई दियो ।

आयकर ऐनको दफा ५७ मा कुनै पनि कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्वका सेयरधनी परिवर्तन भए सो कम्पनी खरिद विक्री भएको मानिने र सो दिनको बजार भाउ अनुसार कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा कर लाग्ने भन्ने ब्यवस्था छ ।

एनसेलले ऐनको सोही दफा अनुसारको विवरण पनि दियो । तर, कानुन अनुसार तिर्नुपर्ने कर तिरेन भन्ने बुझाइ कर प्रशासनको छ ।

यो बिषय यसअघि नै धेरै चर्चामा रह्यो । एनसेलको सेयर खरिद विक्री प्रकरणमा कर छलिएको भन्दै आम संचारमाध्यम मात्रै होइन केही पूर्वप्रशासक समेत एनसेललाई कर तिराउने अभियानमा लागे ।

तर, एनसेलले तिर्नुपर्ने कर कति हो ? यो प्रश्नको प्रष्ट जवाफ कर प्रशासनले दिन सकेको छैन भने एनसेलले आफूले तिर्नुपर्ने कर तिरिसकेको भनिरहेको छ ।

अहिले फेरि एनसेल कर प्रकरण बहसमा आएको छ । केही साता अगाडि मात्रै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) गर्न सार्बजनिक प्रस्ताव आब्हान गर्यो ।

ठूला करदाता कार्यालयले गरेको सार्बजनिक आब्हानमा कुनै पनि नेपाली अडिट फर्मले दरखास्त दिएनन् ।

‘यसअघि कम्तिमा ३ वटा दुरसंचार कम्पनीको डीडीए गरेको फर्म हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको थियो, यस्तो मापदण्ड पुगेको नेपाली अडिट फर्म रहेनछन्,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनिराम शर्मा भन्छन् ।

अब के हुन्छ त ?
कार्यालयले फेरि अर्काे यस्तै विज्ञापन प्रकाशित गर्छ । सार्बजनिक खरिद ऐनमा स्वदेशका लागि निकालिएको बोलपत्रमा कुनै आवेदन नपरे पनि कम्तीमा २ पटक विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्था अनुसार अर्काे एउटा विज्ञापन प्रकाशित हुने शर्माले बताए ।

तर, आवेदकको मापदण्ड परिवर्तन भएको छैन । मापदण्ड फेरबदल नभएकोले अब प्रकाशित हुने विज्ञापन अनुसार कुनै स्वदेशी फर्म आउलान् भन्ने पनि छैन ।

‘हाम्रो उद्देश्य नै विदेशी फर्मबाट अडिट गराउने भन्ने नै हो, सार्बजनिक खरिद ऐनको ब्यवस्था पालना गर्नको लागि स्वदेशी फर्मको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्नु परेको मात्रै हो,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शर्मा भन्छन् ।

यसरी २ पटक विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि कर प्रशासनले अर्काे अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र प्रकाशित गर्नेछ । त्यस्तो बोलपत्र मार्फत अन्तराष्ट्रिय कम्पनी आउने र त्यही कम्पनीले नै डीडीए गर्ने अपेक्षा कर प्रशासनको छ ।

किन गर्न लागियो डीडीए ?
एनसेलले सेयर स्वामित्व खरिद विक्रीमा तिर्नुपर्ने कर नतिरेको कारण उसलाई कर तिराउन डीडीए गर्न लागिएको हो ।

एनसेलले ‘सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) अझै पनि कर कार्यालयलाई दिएको छैन । एसपीएमा सेयर मूल्यका बारेमा उल्लेख हुने भएकोले सोका आधारमा कर लगाउन सकिने भएपनि एसपीए नै नपाएका कारण डीडीए गरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको कर प्रशासनको भनाइ छ ।

डीडीए गराउन सक्छ कर प्रशासनले ?
कुनै पनि कम्पनी वा फर्मले कर तिरेन भने उसलाई कर निर्धारण कसरी गराउने भन्ने यो पहिलो प्रयास हो । त्यसैले यो बिषयमा कर प्रशासन पनि केही अन्योलमा नै छ ।

तर, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शर्मा भने यसमा कुनै अन्योल नभएको बताउँछन् ।

‘आयकर ऐनमा नै सरकारले आवश्यक ठानेको परिस्थितिमा विशेषज्ञ वा परामर्श सेवा लिन सक्ने ब्यवस्था छ, यही ब्यवस्थामा टेकेर डीडीए गराउने र कर निर्धारण गर्ने कार्यमा कुनै समस्या वा दुविधा छैन,’ शर्माले भने ।

एनसेलले सहयोग गरेन भने के हुन्छ ?
डीडीए गर्न एनसेलले सहयोग गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न अझै पनि छ । उसले सहजै कर तिर्ने थियो भने एसपीए दिन कुनै समस्या थिएन । एनसेलले सहयोग नगरेकै कारण सरकारले डीडीए गराएर कर निर्धारण गर्न खोजेको हो ।

पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा एनसेलले आधिकारिक रुपमा केही बोलेको छैन ।

डीडीए गर्न कम्पनीले आन्तरिक सुचना वा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुको मर्जर वा एक्विजीसनको लागि ब्यापक रुपमा डीडीए भएको छ । तर, त्यस्तो डीडीएको लागि कम्पनीहरु आफैले भ्यालुएटर नियुक्त गर्ने गरेका छन् ।

तर सरकारले अहिले गर्न लागेको एनसेलको डीडीएलाई एनसेलले सहयोग गर्ने अबस्था रहेन भने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न छ ।

‘हामीले सेयर खरिद विक्री भएको दिनको उसको सम्पत्तिको डीडीए गराउने हो, सो दिन एनसेलको सेयर मूल्य कति हो, त्यति मूल्यमा नै सेयर खरिद विक्री भयो, र त्यसैका आधारमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ शर्मा भन्छन् ।

कर प्रशासनले गराएको डीडीए एनसेलले मानेन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ ।

‘उसले (एनसेलले) सहयोग नगरेकोले नै हामीले डीडीए गराउन लागेका हौं, मान्यताप्राप्त अन्तराष्ट्रिय कम्पनीले गरेको डीडीए एनसेल जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीमा स्थापित कम्पनीले स्वीकार गर्छ नै, स्वीकार गरेन भने पनि सरकारले आफ्नो हिसाबले कानुनको पालना गराउँछ,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शर्मा भन्छन् ।

सरकारले डीडीए गराएर निर्धारण गरेको कर एनसेलले तिर्दिन भन्यो भने पनि उसले त्यसको लागि न्यायिक निरुपणमा जानुपर्ने हुन्छ । यसको लागि एनसेलको विकल्प भनेको राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालत हो ।

सरकारले गराएको डीडीए एनसेलले स्वीकार गरेर सो अनुसार कर तिरेमा कुनै समस्या आउने छैन । तर, अस्वीकार गरेर न्यायिक पुनरावलोकनमा गयो भने एनसेलले सेयर मूल्यका बारेमा केही बोल्नै पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एनसेलले अहिलेसम्म कर प्रशासनलाई नभनेको कतिमा सेयर खरिद विक्री भएको थियो भन्ने कुरा भने भन्नै पर्ने हुन्छ ।