अब नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले पेन्सन नदिने, पेन्सन पाउन आफै लगानी गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले अब नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई  पेन्सन नदिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको निबृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले साउन १ देखि नियुक्त भएका सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन नदिने व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो ।

सरकारले साउन १ देखि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अहिलेको व्यवस्था अनुसार नै पेन्सन दिन्छ । तर,साउन १ देखि नियुक्त भएका कर्मचारीले पेन्सन लिनको लागि आफ्नो तलबबाट पैसा जम्मा गर्नुपर्छ ।

विधेयकमा कर्मचारीले आफ्नो तलबको ६ प्रतिशत यस्तो कोषमा जम्मा गर्ने र बाँकी ६ प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापनको लागि अहिले संचयकोष जस्तै संस्था गठन गर्ने छ । यसरी कर्मचारीबाट काटिएको रकम र सरकारले जम्मा गरेको रकम त्यो कोषमा जम्मा हुने छ ।

कोषमा कर्मचारीको व्यक्तिगत खाता हुने छ । कोषले आर्थिक वर्ष समाप्ती भएको हरेक तीन महिनामा कोषले कर्मचारीले जम्मा गरेको रकममा कोषलाई भएको फाइदा समेत बाड्ने छ ।
यसरी २० वर्ष न्यूनतम सेवा अवधी पुरा गरेका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा पेन्सन पाउँछन् । कोषबाट कर्मचारीले सरकारी सेवा गरेको अवधीमा अन्तिम तलबले गुणन गरेर आउने अंकमा ५० प्रतिशतले भाग गरेपछि आउने रकम मासिक रुपमा पेन्सनको रुपमा पाउने छन् ।

उदाहरणको लागि कुनै कर्मचारीले २० वर्ष सेवा अवधी काम गरेको छ र उसको मासिक तलब ४० हजार रुपैयाँ मासिक तलब छ भने उसले अवकास भएपछि १६ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउने छ ।

पेन्सन पाउने कर्मचारीको मृत्यु भएमा उसको श्रीमान वा श्रीमतीले ५० प्रतिशत पेन्सन पाउने छन् । २० वर्ष सेवा अवधी पुरा नगरेर कर्मचारी बाहिरिएमा उसले जम्मा गरेको रकम अवकास भएको बेला पाउने छ ।

कोषमा भएको रकम संचय कोषले लगानी गरेजस्तै लगानी गर्न सक्ने छ ।

विधेयकको विस्तृत रुपमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्