बुढीगण्डकी जलबिद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति भन्छ–‘सरकारले झन् पीडा थप्दैछ’



काठमाण्डौ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका जनताप्रति सरकारले गरेको व्यवहार पीडादायक रहेको सरोकार समितिले जनाएको छ ।

सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बिज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘जग्गा रोक्का भएको तीन वर्ष पुगिसक्यो, अहिलेसम्म बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोकिएको छैन, तोकिएको अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि असाध्यै ढिलो भएको छ ।’

बिज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–‘गोरखा र धादिङका साविकका २७ गाविसका वासिन्दा आफ्नो घरबास र जीविकोपार्जनको स्रोत भूमि सबै गुमाएर पनि बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि सहयोग गर्न तयार छन् । तर सरकार भने उनीहरुको जायज माग संबोधन गरेर आयोजना निर्माण गर्ने भन्दा पनि यो वा त्यो बाहनामा काममा ढिलाइ गर्ने, डुवानबासीलाई अन्योलका भुमरीमा पारिराख्ने र बुढीगण्डकी आयोजनालाई लम्ब्याइरहने ध्याउन्नमा लागेको छ ।’

विज्ञप्ति मार्फत ८ बुँदे माग पनि गरिएको छ र यी माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरिएका मागहरु निम्नानुसार छन् : 
१. मुआब्जा तोक्न बाँकी गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको आरुघाट र खहरे बजारको तत्काल मुआब्जा दररेट सार्वजनिक गरियोस् ।

२. मुआब्जा समितिले घरबस्ती भएको र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार तोके पनि हाल त्यस्ता जग्गाको मुआब्जा अब्बल, दोयम, सिम र चाहार बर्गीकरणकै आधारमा वितरण गरेर बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले ठगी गरिरहेको छ । त्यस्ता जग्गाहरुलाई मुआब्जा समितिले तोके अनुसार नै घर बस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाकै रुपमा मुआब्जा वितरण गरियोस् ।

३. बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रको जग्गा स्थानीय वासिन्दाले कुनै व्यापारिक प्रयोजनले नभइ सरकारको आवश्यकताकोे आधारमा बाध्यतावश बिक्री गर्न लागेका हुन् । त्यसैले यस्ता जग्गामा पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस् ।

४. भोगचलनको क्रममा जग्गाको किसिम परिवर्तन भई पाखोबारी खेत भएमा खेतकै मुआब्जा दिने व्यवस्था गरियोस् ।

५. डुवान क्षेत्रका भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुलाई पनि बसोबास गरिरहेको जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसके पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्काल मापदण्ड बनाएर काम सुरु गरियोस् ।

६. मुआब्जा निर्धारण गर्दाको निर्णय अनुसार ५ रोपनीमात्रै जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा बढाएर दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

७.मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भई डुवानवासी मर्कामा पर्ने भएकाले मुआब्जा रकममा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरेर वितरण गरियोस् ।

८. जग्गा रोक्का गर्दा र मुआब्जा वितरणका क्रममा डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले दर्ता गराएको गुनासोहरुको तत्काल सुनुवाई गरियोस् ।


क्लिकमाण्डू