नगरपालिका संघलाई पनि मन परेन बजेट, अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षणपत्र

काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक २०७५ मा प्रस्ताव गरिएको सम्पत्ति करको दायरमा नेपाल नगरपालिका संघले विरोध जनाएको छ ।

आर्थिक विधेयक २०७५ मा सम्पत्ति करको दायरामा घर र घरले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गामा मात्र सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वमा कटौति हुने भन्दै नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएको हो ।

नगरपालिका संघले यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

नगरपालिका संघको टोलीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार यस अघि एकीकृत कर उठाउँदै आएकोमा, नयाँ व्यवस्था अनुसार कर उठाउँदा नगरपालिकाको राजस्व संकलन ह्रास आउने कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका २२ वटा अधिकारले सम्पत्ति कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रुपमा प्रदान गरेको अवस्थामा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले स्थानीय तहको राजस्व अधिकार क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने सम्भावनालाई उल्लेख गर्दै प्रस्तावित व्यवस्थालाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न असहमति जनाउन सक्ने खतरा रहेको छ,’ संघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटले जनअपेक्षा अनुसार नआएको भन्दै उनकै दल नेकपाका नेता तथा अर्थशास्त्री सहित उद्योगी ब्यवसायी र आम सर्बसाधारणले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।