बाढी पहिरोले १ बर्षमै नास गर्छ २५ अर्बको सम्पत्ति, सरकारको छैन नियन्त्रणको कार्यक्रम




काठमाडौँ । सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र देशलाई बाढी पहिरो मुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । विशेष गरी ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरेको जनाएको छ । तर सरकारको उक्त घोषणा केवल घोषणामा मात्रै सिमित हुने देखिएको छ ।

प्रत्येक वर्ष १ हजारदेखि १५ सय नागरिकको ज्यान बाढी पहिरोबाट जाने गरेको छ भने ठूलो मात्रामा धन सम्पत्तिको पनि क्षति हुने गरेको छ । त्यसमा सरकारको तयारीको अभाव नै प्रमुख कारणको रुपमा रहेको छ । सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि प्रभावकारी तयारी गर्न सकेको छैन ।

तर ३ वर्षभित्र बाढी पहिरो मुक्त गर्ने घोषणा मात्रै गरेको छ । विपद पछिको राहत तथा उघार नपाएर नागरिकको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । गत वर्ष पनि ठूलो मात्रामा बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति भयो ।

तर विगतबाट पाठ नसक्निे र केवल घोषणाका लागि मात्रै घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ । विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन अघिल्लो संसदले नै पारित गरेपनि कार्यान्वयमना आउन सकेको छैन ।

सरकार आफैले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्दैन भने आम नागरिकले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । विपद व्यवस्थापनका लागि गरिनुपर्ने तयारीमा सरकारको पटक्कै तयारी हुन सकेको छैन ।

सरकारी निकायले कुने पनि तयारी नगर्ने र प्राकृतिक विपद हो भन्ने जस्तो समान्य तर्क गरेर बस्ने गरेको छ । यस वर्षका पूर्व मनसुन सुरु भइसकेको छ । आगामी एक सात पछि मनसुन सुरु हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । तर ऊर्जा मन्त्री भने ३ वर्ष भित्र बाढी पहिरोको जोखिबाट देशलाई मुक्त पार्ने भन्दै भाषण गर्दै हिडेका छन् ।

राहत तथा उद्धारका लागि ७ वटै प्रदेशका तम्तयारी हालतमा हेलिकोप्टर राख्ने सरकारको विगतको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अत्यावश्यक रुपमा राख्नुपर्ने खाद्य सामग्री तथा अन्य राहतका उपकरण समेत छैनन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोका कारण करिब २५ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति हुने गरेको छ । गत वर्ष मात्रै २० वर्षको कृषि उपज क्षति भयो । तराई मधेशका धान खेत तथा बाली क्षति पुग्यो । जसका कारण आर्थिक वृद्धिदर समेत घटन पुगेको छ । बाढी पीडितले हालसम्म राहत पाएका छैनन् । ३ वर्ष पहिले सुर्खेत, बाँके, बर्दियामा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको हालसम्म एकिन मूल्यांकन समेत हुन सकेको छैन ।

पीडितले राहत पाउने त परेको कुरा जस्तै भएको छ । सरकारले पुनः निर्माण प्राधिकरणलाई नै बाढी पहिरो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र घर बनाउन अनुदान दिने व्यवस्था गर्न दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन भएको छैन । बाढी पीडित यस वर्ष पनि पुनः समस्याम ापरिने भयो भन्दै चिन्तित भएका छन् ।

तर ऊर्जा मन्त्री पुनले बुधबार बर्दियामा आयोजित एक कार्यक्रममा ३ वर्षभित्र बाढी पहिरो पीडित हुन नदिने र पूर्ण नियन्त्रण गरिने बताएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न सकिने नै हुँदैन । त्यसबाट क्षति न्यून भने गर्न सकिन्छ । क्षति न्यून गर्ने तथा गराउने विषयमा सरकारको तयारी जरुरी देखिन्छ । तर मनसुन सुरु हुन लाग्दा समेत सरकारको तयारी शुन्य प्राय जस्तै रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले नियमित रुपमा सामान्य मात्रै तयारी भएको जनाएको छ । प्राकृतिक विपदसँग जुध्नका लागि ल्याइएको भनिएको विपद ऐन कार्यान्वयनमा तत्काल जैजानुपर्ने माग उठेको छ । तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।


क्लिकमाण्डू