बजेटमा निजी क्षेत्रको टिप्पणी : शक्तिशाली सरकारबाट सोचे अनुसारको बजेट आएन
काठमाडौं । दुईतिहाई बहुमत सहित सरकारमा पुगेको कम्युनिष्ट सरकारबाट सोचे अनुसारको बजेट नआएको टिप्पणी निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
बजेट आएपछि क्लिकमाण्डूले निजी क्षेत्रका तीनवटा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श अध्यक्षसँग बजेटको बारेमा सोधेको थियो ।
उनीहरुले बजेट सकारात्मक भएपनि सोचे अनुसारको बजेट नआएको र कार्यान्वयन भएमा आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
हेरौ उनीहरुको भनाई
निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई जोड दिइयो
भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेट यसो सकारात्मक धेरै कुराहरु छन् । करका विषयहरु अध्ययन गरेर टिप्पणी आउने छ । महासंघले यसमा थप धारणा सार्वजनिक गर्ने छ ।
मुख्यरुपमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज भएको कुरा जायज छ ।
उद्योग क्षेत्रमा प्याकेजको घोषणा भएको छ ।
आयात प्रतिस्पर्धान प्रोत्साहन गर्ने कुरा गर्ने प्याकेज आएको छ । यो कार्यान्वयन भएमा राम्रो हुने छ ।
पर्यटनमा कनेटिभिटीमा जोड दिइएको छ । यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप योगदान दिने छ । कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट आएन । हामीले सोचे अनुसार आएको छैन ।
अर्को सरकारले निजी क्षेत्रलाईभन्दा बढी सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । निजी क्षेत्रले लिने स्थान सहकारीले लिन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिने भनिएको छ । तर,सहकारीलाई बढी भूमिका बढाउन खोजिएको देखिन्छ ।
शक्तिशाली सरकारबाट अपेक्षा अनुसारको बजेट आएन
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष,नेपाल उद्योग परिसंघ
शक्तिशाली सरकारले जुन अपेक्षासाथ बजेट ल्याउने अनुमान थियो त्यो आएन ।
हामीले बजेटमा ठूलो क्रमभंग र क्रान्तिकारिता हुने अपेक्षा गरेका थियौ । त्यो पुरा भएन ।
बजेटले केही कुरा दिन खोजेको देखिएको भएपनि नयाँ कुरा देखिएको छैन । सरकारले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।
त्यसमा सरकार असफल भएको देखिएको छ ।
सन्तुलित बजेट
राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
बजेट सन्तुलिन हिसाबले आएको छ । करका विषयमा विस्तृत विववरण हेरेपछि मात्र टिप्पणी गर्नु उचित हुन्छ ।
मुल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) फिर्ता पाउने निर्णय खारेज हुनु सकारात्मक छ । केहीले भ्याट लगाउने केहीले फिर्ता पाउने निर्णय ठिक थिएन । अझै हामीले बहुदरको कुरा उठाएका थियौ । त्यो भने पुरा भएन ।
अर्को शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज भएको छ त्यो अत्याधिक राम्रो विषय छ । तर,जुन अपेक्षाका साथ बजेट आउने अनुमान थियो त्यो भने आएन । बजेटमा घोषणा भएका विषय कार्यान्वयन भएमा राम्रो हुन्छ ।