तपाईंको बचत गर्नसक्ने क्षमता यसरी बढाउन सक्छन् अर्थमन्त्रीले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नेपाली अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेको व्यक्तिका रुपमा लिइन्छ । सर्वहारा वर्गको हितको नारा लगाउने बाम गठबन्धनले उनै खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएको छ ।

बचत गर्नसक्ने क्षमता कमजोर बन्दै जानु अहिले नेपालीहरुको साझा समस्या हो । आम्दानी बढे पनि बढ्दो महंगीका कारण जनताको बचत गर्नसक्ने क्षमता खुम्चिँदै गएको हो । प्रत्येक नेपालीले औषतमा आफ्नो आम्दानीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमै खर्च गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ ।

नागरिकको आम्दानीमा सरकारले कर लगाएको हुन्छ । यसो गर्दा पनि नागरिकको बचत गर्न सक्ने क्षमता कमजोर बनिरहेको छ ।

तपाईं अविवाहित हुनुहुन्छ र वार्षिक साढे ३ लाख रुपैयाँ मात्रै कमाउनुहुन्छ भने सरकारलाई १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्छ । तर, साढे ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनुहुन्छ भने तपाईंले सरकारलाई १५ प्रतिशत आय कर तिनुपर्छ ।

तपाईंले आफ्नो सामान्य जिबिकोपार्जन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम कमाउँदा पनि आयकरका रुपमा सरकारलाई १५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । यसले पनि तपाईंको बचत गर्नसक्ने क्षमता कमजोर बनाइ दिएको छ ।

बिबाहित हुनुहुन्छ र तपाईंले वर्षभरीमा ४ लाख रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ भने सरकारलाई १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । तर, ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनुहुन्छ भने १५ प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्छ ।

शहरमा बस्नेहरुले अहिलेको बजार भाउ र जीबनशैली अनुसार एक्लो जिबन चलाउन मात्रै पनि बर्षमा ५/६ लाख रुपैयाँ कमाउनै पर्ने हुन्छ । बिबाहितका लागि त ७/८ लाख रुपैयाँ नै लाग्छ ।

तर, तपाईंले आफ्नो सामान्य जिबिकोपार्जन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम कमाउँदा पनि आयकरका रुपमा सरकारलाई १५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । यसले पनि तपाईंको बचत गर्नसक्ने क्षमता कमजोर बनाइ दिएको छ ।

यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आयकर लाग्ने रकमको सीमा बढाउन माग गरेको छ । संघले सर्वसाधारणको बचत गर्नसक्ने क्षमता बढाउनका लागि नयाँ बजेटमार्फत् आयकर लाग्ने रकमको सीमा बढाउन अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाब दिएको हो ।

संघले अविवाहित व्यक्तिले बर्षमा ५ लाख र बिबाहितले ७ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदा आयकर नलाग्ने ब्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाएको हो । अविवाहित व्यक्तिको ५ लाख र बिबाहित व्यक्तिको ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत मात्रै लगाउनु पर्ने संघको माग छ । यसो गरे सर्वसाधारणको बचत गर्नसक्ने क्षमता बढ्ने बैंकर्स सघंको ठहर छ ।

बढ्दो महंगीका कारण यसरी कर लगाउँदा नागरिकको बचत गर्नसक्ने क्षमता घटेको उल्लेख गर्दै संघले भनेको छ- ‘समय सापेक्ष रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्बजनिक गरेको गत १५ बर्षको मुद्रास्फीति समेतलाई दृष्टीगत गरी आय कर सीमा बढाउन आवश्यक छ । अहिले एक परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि ७ लाख सीमासम्मको आयमा उच्च दरमा कर लगाउनु उचित हुँदैन।’

वार्षिक ५/७ लाख रुपैयाँ कमाउने व्यक्ति मध्यम वर्गमा पर्छ । के अर्थमन्त्री खतिवडाले आयकरमा लाग्ने सीमाको रकम बढाएर मध्यम वर्गाका जनताको बचत गर्ने क्षमता बढाउलान् त ? त्यसका लागि भने जेठ १५ कुर्नै पर्ने हुन्छ । किनभने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संसदमा नयाँ बजेट पेश गर्नुपर्छ ।