जब अर्थमन्त्रीले नै तिर्न पाएनन् घरबहाल कर…

काठमाडौं । केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयका बरिष्ठ अधिकारीहरुसँग अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कर प्रशासनका विषयमा छलफल गर्दै थिए । सोही छलफलमा एक जना अधिकारीले घरबहाल करको विषय उठाए ।

घर बहाल करको बिषय उठ्ने वित्तिकै अर्थमन्त्रीले बोल्न खोजे । र, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ऐनको प्रसंग कोट्याउँदै त्यसमा निकै द्धिविधा उत्पन्न भएको बताए ।

‘यसमा करदातालाई दोष दिने ठाउँ छैन, तपाइहरुले यस्तो कानुन बनाउनु भएको छ, जसको कारण म आफैले पनि घर बहाल कर तिर्न पाएको छैन, महानगरमा जाँदा २ प्रतिशत तिरे पनि हुन्छ भन्छ, १२ प्रतिशत तिरे पनि हुन्छ भन्छ, करको बिषयमा पनि यस्तो हुन्छ ?’ खतिवडाले प्रश्न गर्दै भनेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको काठमाडौं महानगरपालिकाको विशालनगरमा घर छ ।

अर्थमन्त्रीको यस्तो भनाइ पछि छलफलमा सहभागी सबै मुखामुख गर्न लागे । माहौल चकमन्न जस्तै भयो ।

‘यो बिषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरौं, करको बिषयमा यस्तो हेलचेक्र्याइ गर्नुहुन्न,’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नै विषयलाई सामान्य बनाए ।

अर्थमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले मंगलबार ४ बजे घरबहाल कर सम्बन्धी केन्द्र सरकारको कर प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख सहितको छलफल आयोजना भयो ।

‘घर बहाल करमा सर्बसधारणमा अन्योल बढेकोप्रति अर्थमन्त्रीज्यू नै ‘प्रोएक्टिभ’ रुपमा लाग्नु भयो, हामी अहिले (मंगलबार) ४ बजेदेखि यही बिषयमा छलफल गर्दैछौं,’

‘घर बहाल करमा सर्बसधारणमा अन्योल बढेकोप्रति अर्थमन्त्रीज्यू नै ‘प्रोएक्टिभ’ रुपमा लाग्नु भयो, हामी अहिले (मंगलबार) ४ बजेदेखि यही बिषयमा छलफल गर्दैछौं,’ अर्थका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

के हो अन्योल बढाउने बिषय ?
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले २ प्रतिशत स्थानीय निकायले र १० प्रतिशत केन्द्र सरकारले घर बहाल कर लिने ब्यवस्था थियो । यही ब्यवस्था अनुसार घरधनीले २ प्रतिशत कर स्थानीय निकायमा र १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा गएर कर तिर्दै आएका थिए ।

यो ब्यवस्था नेपालको संबिधान २०४७ अनुसार थियो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संबिधान बन्यो । त्यो संविधानले देशको संरचना परिवर्तन गर्दै संघीय प्रणालीमा लग्यो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले घर बहालकर स्थानीय तहले उठाउने ब्यवस्था गर्यो । पहिलेका स्थानीय निकाय खारेज भए । तर, काठमाडौं महानगरपालिका सहितका केही स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत र आफूहरुले उठाउँदै आएको २ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गरे । केही स्थानीय तहले त १० प्रतिशत कर केन्द्र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै आफूले लिने १२ प्रतिशत सहित करदातासँग २२ प्रतिशतसम्म कर लिन थाले ।

केन्द्र सरकारले पनि आफूले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत कर नछोड्ने अड्डी लियो । तर, संविधान र कानुनले घर बहाल कर स्थानीय तहले नै लिने भनेको थियो । कानुनले प्रष्ट भने पनि केन्द्र सरकार आफूले उठाउँदै आएको कर छोड्न सितिमिति तयार थिएन ।

केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीचको विवाद बढ्दै जादा करदाता भने चेपुवामा परिसकेका थिए । त्यसपछि काठमाडौं महानगरले अर्काे अनौठो विकल्प सार्बजनिक गर्यो । त्यो विकल्प कर दाताले २ प्रतिशत वा १२ प्रतिशत जति तिरे पनि कर लिने भन्ने थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले इंगित गरेको बिषय यही नै हो ।

करदातालाई तत्काल समस्या भएपछि यस्तो विकल्प दिइएको काठमाडौं महानगरका कार्यकारी प्रमुख धनीराम शर्मा बताउँछन् ।

‘काठमाडौं महानगरले लिने घरबहाल कर १२ प्रतिशत नै हो, तर, यसमा केही अस्पष्टता छ भनिएकोले सम्पूर्ण जोखिम आफैले लिने गरी करदाताले २ प्रतिशत कर तिरे पनि महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा नरोक्ने भनेर हामीले यस्तो विकल्प दिएका हौं,’ शर्मा भन्छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा मंगलबार अपरान्ह हुने छलफलले घरबहाल कर सम्बन्धि विवाद सम्भवतः टुंग्याउने छ ।

अब सकिएला त विवाद ?
करदाताको तहमा यो विवाद सकिन सक्छ । किनभने संविधानले नै घर बहाल कर स्थानीय तहले उठाउने भनेर प्रष्ट ब्यवस्था गरिसकेपछि त्यसमा अन्योल हुनु नपर्ने हो । तर, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच भने विवाद थाती रहन सक्छ ।

त्यो विवाद अहिलेसम्म उठाएको कर कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्नेमा हुन सक्छ । अहिले केन्द्र सरकार र स्थानीय तह दुबैले कर उठाउँदै आएका छन् ।

‘अहिलेसम्म हामीले उठाएको कर विनियोजन बजेटको आधारमा स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ, यो अबधारणामा गयौं भने समस्या हुदैन होला,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कति उठ्छ घरबहाल कर ?
यस्तो कर खासै धेरै छैन । गत बर्ष सरकारले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घर बहाल कर उठाएको थियो । यो भनेको कारोबार रकमको १० प्रतिशत हो । सो कारोबार रकमको २ प्रतिशत गत आर्थिक बर्ष पनि स्थानीय सरकारले उठाएको हुनुपर्छ । किनभने कानुनले त्यही ब्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ घर बहाल कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो करमध्ये काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै तीन चौथाइ कर उठ्ने गरेको छ ।