बैंकर्स संघको ‘कार्टेलिङ’ नमान्दा एनआइसी एशिया ‘रिङ आउट’
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको कार्टेलिङ नमान्दा एनआइसी एशिया बैंक रिङ आउट भएको छ ।
एक हप्ता अघि नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरुले बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने कार्टेलिङ गरे । त्यसअघि बैंकर्स संघले मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरिसकेका थिए ।
बैंकरहरुले यसलाई भद्र सहमति भन्ने गरेका छन् । विगतमा पनि यस्तो समहति हुने गरेको थियो ।
तर, बिहीबार एनआइसी एशिया बैंकले बचतमा मुद्दतिमा १२ प्रतिशत र १० प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै बिज्ञापन गर्यो ।
शुक्रबार बिहानै बैठक बसेर बैंकर्स संघले एनआइसी एशिया बैंकसँग कुनै पनि बैंकले कुनैपनि प्रकारका कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
पहिले हाम्रो पालामा पनि भद्र सहमति तोडेका धेरै केशहरु छन्, अचेल बैंकर्स संघ पनि नियामक जत्तिकै कडा हुन थालेछ,’ उनले भने ।
‘एनआइसी एशिया बैंकले पछिल्लो समयमा सिस्टमेटिक रिस्क निम्त्याउने काम गरिरहेको छ, त्यसैले बैंकर्स संघले अरु सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई एनआइसी एशियासँग कारोबार नगर्न भनेको हो,’ संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीइओलाई आइतबार संघमा बोलाइएको ढुंगानाले जानकारी दिए ।
नियामक राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमूखी निर्देशन दिँदा ‘खुला बजार अर्थतन्त्र’ को दुहाइ दिने बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले एनआइसी एशिया बैंकले भद्र सहमति नमान्दा एनआइसीसँग अन्तर बैंकलगायतका कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘बैंकर्स संघले कार्टेलिङ गरेको होइन, भद्र सहमति गरेको हो, एनआइसी एशिया समहति उल्लंघन गर्दै एक्लै हिँड्न खोजेकाले यस्तो निर्णय गर्नु परेको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘हामी खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाती नै हौं । नियन्त्रण गर्न खोजिएको हुँदै होइन ।’
बैंकर्स संघले ब्याजदरमा लगाएको सिलिङ भद्र सहमति भएकाले बाध्यकारी नभएको बैंकर्स संघका पूर्वउपाध्यक्ष तथा सिभिल बैंकका पूर्व सीइओ किशोर महर्जन बताउँछन् ।
‘बैंकर्स संघको निर्णय सबै बैंकले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन । तर, भद्र सहमति भएकाले सबै बैंकहरु सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने चलन चाहीँ पहिलेदेखि नै थियो,’ महर्जनले भने ।
योभन्दा २ वर्षअघि पनि एनआइसी एशिया बैंकले यस्तै निर्णय गरेको र बैंकर्स संघले भनेपछि मानेर फिर्ता गरेको उनले स्मरण गरे ।
‘यसरी जथाभावी ब्याजदर बढाउने हो भने व्यवसायी ऋण लिएर व्यवसाय गर्न सक्दैनन् र अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ भन्ने एंगलबाट हेर्दा बैंकर्स संघको निर्णय ठीक हो । तर, खुला बजार नीतिको एंगलबाट हेदाए एनआइसी एशिया बैंकको निर्णय पनि ठीक हो ।’ महर्जनले भने ।
बैंकर्स संघका पूर्वपदाधिकारीसमेत रहेका अर्का एक पूर्व बैंकरका अनुसार बैंकर्स संघको निर्णय मान्न कुनै पनि बैंक बाध्यकारी नभएको बताए ।
‘पहिले हाम्रो पालामा पनि भद्र सहमति तोडेका धेरै केशहरु छन्, अचेल बैंकर्स संघ पनि नियामक जत्तिकै कडा हुन थालेछ,’ उनले भने ।