पश्चिम सेती खोस्ने चेतावनीपछि वार्ताका लागि आउँदै थ्री गर्जेजका प्रतिनिधि

काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रर्वद्धक चिनियाँ कम्पनीले काममा ढिलाई गरेपछि सरकारले अनुमतिपत्र खोस्ने चेतावनी दिएको छ । एक पछि अर्को गर्दै शर्तमाथि शर्त राखेर आयोजना नबनाइ ओघटेर मात्रै राख्ने प्रबृत्ति देखाएपछि सरकारले पश्चिम सेतीको लाइसेन्स खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने गृहकार्य थालेको थियो ।

सरकारको यस्तो योजना सार्वजनिक भएपछि थ्री गर्जेजका उच्च अधिकारी छलफलका लागि नेपाल आउन तयार भएका छन् ।

उनीहरुले आफूहरु छलफलका लागि नेपाल आउन तयार रहेको लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयलाई नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास मार्फत जानकारी गराएका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना समेत आफ्नो हातबाट गुमेको र अर्को महत्वपूर्ण आयोजना समेत खोसिने सम्भावना बढेपछि उनीहरु छलफलका लागि तयार देखिएका हुन् ।

कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सन् २०१२ मा सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई जिम्मा लगाएको थियो । कम्पनीले एक पछि अर्काे गर्दै राखेका शर्त सरकारले पूरा गरेपनि आयोजना बनाउन थ्री गर्जेज तयार नभएपछि सरकार स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई सुदूरुपश्चिम सरोकार मञ्चले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसको लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको थिए ।

मन्चको आग्रह बमोजिम सरकारले सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने भन्दै प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको थियो । बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा समेत आयोजनाको भविष्य नदेखेपछि चिनियाँ कम्पनी नेपाली पक्षसँग छलफलका लागि तयार भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चिनियाँ पक्ष आफूहरुसँग छलफलका लागि आउन लागेको आफूले पनि सुनेको बताए । उनले छलफल कहिले र कुन कुन एजेण्डामा हुने भन्ने बारेमा भने आफूलाई जानकारीमा नरहेको बताए । प्राधिकरण सो आयोजनाको २५ प्रतिशत सेयर लगानीकर्ता हो ।

नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत क्यू होङले आयोजना निर्माणका लागि सहजीकरण गरेकी छिन् । चिनियाँ दूतावास स्रोतकाअनुसार पटक पटक महत्वपूर्ण आयोजना खोसिन थालेपछि चिनियाँ छवीमा समेत असर पर्ने भएकाले जसरी भएपनि थ्री गर्जेजलाई आयोजना निर्माणमा लगाउने योजनाअनुसार चिनीया राजदुतको सक्रियता बढेको हो ।

शर्तमाथि शर्त, कहिल्यै हुन्न काम
चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको विद्युत् खरिद दरमा लामो समयदेखि विवाद गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

कम्पनीले चासो देखाएको प्रसारण लाइन सवस्टेशन तथा जग्गा प्राप्ति, पुनः स्थापना तथा पुर्नबासका विषयमा समेत प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिइसकेको छ । प्राधिकरण आफैले विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीले नेपाल भित्र विद्युत्को बजार नभएको भन्दै आयोजना निर्माणमा ढिलाई गर्दै आएको थियो । कम्पनीको यस्तो चासो सम्बोधन गर्न भन्दै प्राधिकरणले सो आयोजनाको सबै बिजुली किन्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित सबै विद्युत् खरिद गर्ने र भारतमा बेच्न नपर्ने कुराको प्रत्याभूति दिइसकेको छ । यस्तै चिनियाँ पक्षले आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । आयोजना बहुउद्देश्यीय हुने वा नहुने भन्ने विषय समग्रतामा अध्ययन भएपछि मात्रै निर्धारण गर्न सकिने नेपाली पक्षको भनाइ छ । यस्तै आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले हालसम्म खर्च गरेको रकम समेत आयोजनाको लागतमा जोड्नुपर्ने उसको माग छ ।

जेभीएमा हस्ताक्षर भयो, बनेन कम्पनी
आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) मा हस्ताक्षर भएको पनि ६ महिना बितिसकेको छ । हस्ताक्षर भए लगत्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त्यसलाई अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । तर चिनियाँ कम्पनीले हालसम्म त्यसलाई अनुमोदन गरेको छैन । त्यस्तो जानकारी समेत प्राधिकरण, लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयलाई गराएको छैन ।

लगानी बोर्डले पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत चिनियाँ कम्पनी करिब बेपत्ताको अवस्थामा नै रहेको बोर्डको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो पटक भने कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आएका छन्,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने ।

७५ प्रतिशत चिनियाँ लगानी, २५ प्रतिशत प्राधिकरण
आयोजनामा ७५ प्रतिशत चिनियाँ लगानी रहने छ । सन् २०१२ मा भएको समझदारी अनुसार चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको कुल लागतको ७५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । स्थानीय साझेदारको रुपमा रहने प्राधिकरणले २५ प्रतिशत हिस्सा लगानी गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको को हाराहारीमा रहनेछ । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य आर्थिक उपकरणमा भएको वृद्धिका कारण केही लागत बढ्न सक्छ ।

ऊर्जा सचिवले भनेका थिए- चिनियाँ कम्पनी भाग्न चाहन्छ
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले चिनियाँ कम्पनीको प्राथमिकतामा आयोजना नरहेको बताएका थिए । सुदूरपश्चिम सरोकार समाज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले केही समय पहिले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव उपाध्यायले नेपालमा चिनियाँ कम्पनीको चासो कम रहेको र शर्तमाथि शर्त थपरेर आयोजनाबाट भाग्ने दाऊमा चिनियाँ कम्पनी रहेको बताएका थिए । उनले आयोजना बनाउने भए सो अनुरुपको वातावरण तयार पार्न र नबनाउने भए मार्ग प्रशस्त गरिदिन सरकारको तर्फबाट पहल गरिने समेत बताएका थिए ।

अब के हुन्छ ?
चिनियाँ कम्पनी सरल र सहज तरिकाले आयोजना निर्माणका लागि तयार भए उसैलाई आयोजना बनाउन दिने गरी सहजीकरण गर्ने तयारी सरकारको छ । उसले राखेका सबैजसो शर्त सरकारले पूरा गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम समेत सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजना निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिले पश्चिम सेती हाइड्रोपावर कम्पनी स्थापना गर्नुपर्नेछ । त्यसमा चिनियाँ कम्पनीका तर्फबाट ३ जना, प्राधिकरणका तर्फबाट २ जना र १ एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने गरी सञ्चालक समिति गठन गरिनुपर्दछ । त्यसो भए आयोजनाको काम अगाडि बढेको मानिनेछ ।

यस्तै शर्त माथि शर्त मात्रै राखेर भाग्ने प्रवृत्ति निरुत्साहन गरिनु जरुरी छ । चिनियाँ कम्पनीले विगत ७ वर्षदेखि होल्ड गरेर राखेको आयोजना तत्काल सुरु गर्न उसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने स्वीकृति समेत लिनु आवश्यक छ । अन्यथा आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गरिनु उपयुक्त हुने इपानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट बताउँछन् ।