खतिवडाको एक कल फोनले रोकिएको थियो सेयर कारोबारमा भ्याट, अब के होला ?



काठमाडौं । महालेखा परीक्षकले ३ वर्षअघि सेयर ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो आन्तरिक राजस्व विभाग ।

महालेखाले पेल्न थालेपछि राजस्व विभागले ३ वर्षअघिदेखि कै कारोबारमा लिएको गरेको १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न ब्रोकरहरुलाई नै परिपत्र गर्यो ।

ब्रोकरहरु चालू आर्थिक वर्षको कारोबारको भ्याट तिर्न राजी थिए । तर, ३ वर्षअघि देखिको भ्याट तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए । ब्रोकरहरुले यसरी सेयर कारोबारमा राज्यले ट्याक्स लिँदा लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने र त्यसको असर सेयर बजारमा देखिने बताउँदै आएका थिए ।

तर, अहँ राजस्वले ब्रोकरको कुरा मानिरहेको थिएन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर राजस्व विभाग सेयर कारोबारमा भ्याट लगाउन गरिएको परिपत्र कार्यान्वयन नभएपछि केही ब्रोकरबाट असूलीको प्रक्रिया पनि सुरु गर्यो ।

त्यसपछि सुरु भयो सेयर कारोबारको कमिशनमा भ्याट विबाद । यो गत साउन महिनाको कुरा हो । राजस्व कडा भएपछि ब्रोकरहरुले लविङ गरे, आन्दोलन गरे, त्यति गर्दा पनि नभएपछि सेयर कारोबार नै ठप्प पारे ।

पूरानो भ्याट बिल नभएकाले पुरानो कारोबारको भ्याट तिर्न नसकिने ब्रोकरहरुको तर्क थियो ।

तैपनि राजस्व पछि हटेन । यद्यपी राजस्वले अरु ब्रोकरमा तत्काल एक्सन लिन भने सकेन ।

विवाद लम्बिँदै गयो । ब्रोकरहरु, लगानीकर्ताहरु सकेसम्म माथिल्लो निकायमा लविङमा धाइरहे । बिबाद बिबादमै ३÷४ महिना वित्यो ।

त्यसबीचमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानालाई पुँजी बजारमा मर्का नपर्ने गरी भ्याट बिबाद मिलाउन निर्देशन दिए । मन्त्रीको आसय ब्रोकर कमिशनमा भ्याट नलगाउनु भन्ने थियो ।

त्यसपछि देशमा चुनाब लाग्यो । सरोकारवाला सबैको ध्यान चुनावतिरै केन्द्रित भयो । पहिलेजस्तो गरी भ्याट विवाद सतहमै आएन । तैपनि विवाद भने कायम नै थियो ।

मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्यो । र, एमालेले नेतृत्व गरेको माओवादीसहितको बाम गठबन्धनले प्रष्ट बहुमत ल्यायो ।

निर्वाचनको परिणामसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ का रुपमा हेर्न थालियो । केही दिनभित्रै सरकारले राजिनामा दिने र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भयो ।

चुनावकै बेला ओलीले आफ्नो पार्टी र आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकार सेयर बजारमैत्री हुने सार्वजानिक बक्तव्य नै दिइसकेका थिए ।

ब्रोकर र लगानीकर्ताहरुले गत पुस ६ गते ओली निवास बाल्कोट पुगेर आफ्नो पीडा सुनाए । र, समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे ।

ओलीले सेयर कारोबारमा भ्याट लगाउने लगायतका अनेक फण्डा गरेर देउवा सरकारले कम्युनिस्टले जित्दा सेयर बजार घट्यो भन्ने सन्देश दिनखोजेको आरोप लगाउँदै ब्रोकर र लगानीकर्ताको समस्या समाधान गरिदिने भन्दै आश्वस्त पारे ।

र, ओलीले सुझाए– यो विषयमा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बुझ्नुभएको छ । उहाँलाई गएर भेट्नुहोस् । उहाँले गरेको ब्रिफिङका आधारमा कहाँ कुरा गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु ।

त्यसपछि ब्रोकर र लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीले युवराज खतिवडासँग समय लिए । यो पुस ८ गतेको कुरा हो । त्यो बेला प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भइसकेको थियो ।

खतिवडा निवास धुम्बाराहीमै गएर टोलीले आफ्नो समस्या सुनाएका थिए ।
उनीहरुको समस्या सुनेपछि डा. खतिवडाले अहिलेको सरकारसँग भ्याट लगाउने कुनै म्यान्डेट नभएको भन्दै आफू पहलकदमी लिन तयार रहेको बताए ।

डा. खतिवडाले टोलीकै अगाडि राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानालाई फोन गरेर ‘अहिले भ्याट, स्याट केही पनि नलगाउनु, नयाँ सरकार आउँदैछ, जे गर्छ नयाँ सरकारले गर्छ भनेर भन्नुभएको छ वेटिङ पीएम ओलीले, तपाईंहरुले त्यसैअनुसार गर्नु ।’

यति भनेपछि टोली आश्वस्त भयो । र, फर्कियो । भोलिपल्ट राजस्व सचिव ढुंगानाले ब्रोकर र लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीलाई फोन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा भेट्न बोलाए ।
भेट्ने वित्तिकै ढुंगानाले भने– भ्याट नलिनू भनेर वेटिङ प्रधानमन्त्रीलाई नै फोन गर्न लगाउनु पर्छ त ?

टोली एकआपसमा मुखामुख गर्यो । राजस्व सचिवले यो कुरा कतै हल्ला नगर्न निर्देशन दिए । हल्ला गरेको खण्डमा भ्याट लगाउने चेतावनीसमेत दिए ।

त्यसपछि खुसी हुँदै र आवी प्रधानमन्त्री ओलीसँग आशावादी हुँदै ब्रोकर र लगानीकर्ताको टोली फर्कियो ।

फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री बने । र, फागुन १४ गते डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बने ।

आफू सरकारमा हुँदा ओली र खतिवडाले राजस्व सचिवलाई फोन गरेर रोकेको भ्याट लगाउनबाट रोकेका थिए । आफू सरकारमा आए । अब सेयर कारोबारमा भ्याट लगाउलान् कि नलगाउलान् ? अहिले लगानीकर्ता र ब्रोकरहरु मनमा यही प्रश्नको छालले हानिरहेको छ ।