नेपालको सीमानामा चीनले ‘चाइना ग्रेड-४’ मापदण्डको सडक बनाइदिने, यस्तो छ तयारी



काठमाडौं । चीन सरकारले नेपालको सीमा नाकामा आफ्नै खर्चमा सडक बनाइदिने भएको छ । दुई वर्षअघि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल सरकार चीनसँगका सीमानाको सडक विस्तारमा तातिरहेका बेला चीनले आफ्नै खर्चमासडक बनाइदिने प्रस्ताव गरेको हो ।

केही वर्षयता नेपाल र चीनको सबैभन्दा चल्तीको नाका बनेको केरुङ– रसुवागढी हो । रसुवागढीसम्म चीनले सडक विस्तार गरिसकेको छ । अब चीनले रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म १६ किलोमिटर सडक निर्माण प्रस्ताव गरेको सडक विभाग वैदेशिक समन्वय महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

चिनियाँ टोलीले वैशाखभित्रमा डीपीआर बुझाउने छ, उनीहरुले तयार पारेको डीपीआरको अध्ययनपछि सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।

‘चीन सरकारले स्याफ्रुवेशी–केरुङ सडक खण्डको प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गरिरहेको छ,’ उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

साँघुरो र अव्यवस्थित सडकका कारण नेपाल–चीन आवागमनमा भइरहेको समस्या अन्त्य गर्ने उद्देश्यले चीनले यो सडक बनाइदिन लागेको हो ।

२०७२ को भूकम्पपछि चीनले खासा–तातो पानी नाका सञ्चालनमा ल्याएको छैन । तातोपानी नाकाको विकल्पका रुपमा चीनले केरुङलाई अघि सारेको छ । चीनले दीर्घकालीनरुपमा तातोपानी नाका बन्द गरेर केरुङलाई नै नेपालसँग चीन जोड्ने मुख्य नाका बनाउने बताइसकेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङको महत्वाकांक्षी ‘ओबर परियोजना’ अन्तगर्तत चीनले केरुङ–स्याफ्रुबेसी सडक बनाइदिन लागेको हो । रसुवागढी नाकासम्म चीनले गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले पनि गल्छीदेखि गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी’ सडक खण्डलाई राष्ट्रिय गौरवरको आयोजनाको सूचिमा राखेर प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिरहेको छ ।

उक्त सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलिसकेको छ । २०७३ सालदेखि काम सुरु गरेको सेनाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सडक निर्माण गरिसक्ने जनाएको छ ।

चिनियाँ टोलीले उक्त १६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि वैशाखसम्ममा (डीपीआर) तयार गरिसक्ने गरी काम गरिरहेको उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘चिनियाँ टोलीले वैशाखभित्रमा डीपीआर बुझाउने छ, उनीहरुले तयार पारेको डीपीआरको अध्ययनपछि सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ,’ उनले भने ।

सो सडकको सम्पूर्ण लागत चीन सरकारले व्यहोर्ने छ । नेपाल सरकारले सडक निर्माणका लागि सहजिकरणको भूमिका खेल्नु पर्नेछ । कंलकी–कोटेश्वर चक्रपथ खण्डमा जस्तै सो खण्ड चीन सरकारले निर्माण गर्न लागेको हो ।

२० देखि ४० किलोमिटर गतिमा सवारी गुड्न सक्ने सो सडक २ लेनको हुनेछ । भौगोलिक जटिलताका कारण सडक २ लेनको बनाउन लागिएको हो । उक्त सडक चाइना ग्रेड–४ मापदण्डको हुने बताइएको छ ।