पूर्व सांसद्को सिफारिसमा १० अर्ब खर्च गर्ने निर्णय अदालतले रोक्यो

काठमाडौं । पूर्व सांसद्को सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १० अर्ब खर्च गर्ने सरकारको तयारीलाई सर्बोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुराना सांसद्को सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १० अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले पूर्व सांसद्को सिफारिसमा १० अर्ब खर्च गर्ने परिपत्र जिल्लामा जारी गरेको थियो ।

कैलाली २ मा एमालेबाट निर्वाचित सांसद् झपट रावलले पूर्व सांसद्लाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको खर्च गर्न दिने निर्णय संविधान विपरित हुने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अत्याधिक आलोचना भएको र खारेज गर्नुपर्ने कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सांसद्को सिफारिसमा खर्च गर्न पाउने अधिकार राखिएको छ ।
विगतमा २४० निर्वाचन क्षेत्र रहेकोमा अहिले संविधान अनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्र छ ।

यस्तै संघिय संरचनामा देश गएको र स्थानीय तहमा ठूलो आकारको बजेट गएको हुँदा यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग उठेपनि सांसद्को दवावमा हरेक पटक अर्थमन्त्रीले यसको बजेट बढाउदै लगेका छन् ।

सरकारी ढुकुटी अहिले समस्यामा थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशले अर्थमन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सहजता थपेको छ ।