बुढीगण्डकी प्रकरण: सत्तापक्ष कडा बिरोधमा, विपक्षी नरम, के होला गेजुवासँगको समझदारी ?

काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकको भाव हेर्ने हो भने सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको प्रारम्भिक सम्झौता खारेज हुने दिशामा पुगेको छ ।

तर आशंका कहाँ छ र के विषयले सरकारलाई प्रभावित पार्दछ भन्ने विषय भने अर्को महत्वपूर्ण रहेको छ । कामचलाउ भइसकेको सरकार र कर्मचारीसँग विदावारी भइसकेका ऊर्जा मनत्रीले पोर्टफोलियो भूलेर चिनियाँ कम्पनीसँग अदृश्य तवरले सम्झौता गरेको सांसदहरुको आरोप छ । त्यस्तो आरोप लगाउँनेमा प्रमुख प्रतिपक्ष नभई सत्ता पक्षनै अग्रस्थानमा छन् । सत्ता पक्षका संसद रामहरी खतिवडालगायतले बुढीगण्डकी प्रकरणमा आफु समेत सहभागि सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको बताउँदैगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षका सासंद

सांसदहरुको आरोपको ठाडै खण्डन गर्न तयार छन् ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी । निमित्त सचिव समेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूर्ण सम्झौता भएको होइन, प्रारम्भिक हो, त्यसकारण एक वर्षसम्म पशुपति चौलागाई, बिष्णु पौडेललगायतले भने सम्झौंतामाथि थप अध्ययन आवस्यक रहेको भन्दै मध्यम स्तरको तर्क गरेका छन् ।

केपी ओली सरकार विरुद्ध माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकै समयमा उनै विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन तयार भएका थिए ।

काम नगरेस्वतः खारेज भइहाल्छ । तर सत्तारुढ दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)बाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले नीतिगत रुपमा चरम भ्रष्टाचार गरेको बताउँछन् ।

सरकारमा रहेका दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद नै आयोजनाको सम्बन्धमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको प्रारम्भिक सम्झौता गलत भएको भन्दै विरोधमा उत्रेपछि विपक्षी नेकपा(एमाले)लाई के चाहियो ।

लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता विष्णु पौडेल जो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री समेत थिए । उनले समेत बुढीगण्डकीको सम्बन्धमा चिनियाँ कम्पनीसँग भएको प्रारम्भिक समझदारीको विरोध गर्न भ्याइ हाले ।

गत वर्ष केपी ओली सरकार विरुद्ध माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकै समयमा उनै विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन तयार भएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोगका कारण त्यतिबेला सम्झौता हुन पाएन । तर अहिले उनै पौडेल चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारीको मसिनो स्वरमा मात्रै विरोध गरेका छन् ।

पौडेललाई नेपाल जनता दलका सांसद हरिचरण शाहले कडै जवाफ फर्काएका थिए बुधबारको बैठकमा । उनले भने-तीन ठूला दलका शीर्ष नेताको मिलेमतोमा बुढीगण्डकी विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ । पानी माथिको ओभानो बन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

त्यसो त लोकतान्त्रिक फोरमका सांसद योगेन्द्र चौधरीले पनि तीन दलीय सिण्डिेकटका आधारमा बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको भन्दै संसदीय समितिमा तमासा नदेखाउन आग्रह गरे ।

ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव घिमिरे केपी ओली सरकारको समयमा नै आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको समितिको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । त्यो पूर्ण समझदारी होइन, उचिनियाँ कम्पनीले पेश गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव अध्ययन गर्दा चित्त बुझे मात्रै उसलाई दिइन्छ । चित्त नबुझे दिइदैन-उनले भने ।

बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्ष सत्तापक्ष जस्ता, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष जस्ता देखिएका थिए ।

समितिमा सत्ताधारी दलका सांसद नै चर्को रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिने गरिन्छ । तर सत्ताधारी दलले बाँडीचुडी गरेर सो समितिको सभापति सत्ताधारी दलले नै लिए ।

बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्ष सत्तापक्ष जस्ता, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष जस्ता देखिएका थिए । समितिका सभापति समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता डोरप्रसाद उपाध्यायले बुढीगण्डकी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवा, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री एवम् हालका गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायसँग बयान लिने निर्णय सुनाए ।

बुढीगण्डकी प्रकरणमा संसदीय समितिहरुको रहस्मय मौनता भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेपछि लेखा समितिले छलफल सुरु गरेको र यही असोज ८ गतेभित्र सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।