पिपिए कुर्दै ६ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले करिब ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् ।

ती सबै जसो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हुन् । वर्षाको समयमा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने तर हिउँद लागेपछि कुल जडित क्षमताको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने ती आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा प्राधिकरणले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

सरकारले जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भनी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । प्राथमिकतामा भने जलाशय र अर्ध जलाशयलाई नै राखेको छ ।
बढी विद्युत् माग हुन्े समयमा विद्युत् दिन नसक्ने आयोजना भन्दा बढी विद्युत् दिन सक्ने आयोजना नै प्राथमिकतामा रहेको सरकार र प्राधिकरणको बुझाइ छ । सोही बुझाइका कारण ६ हजार मेगावाट क्षमता बढीका आयोजना प्रतिक्षा सुचीमा रहेका छन् ।

प्राधिकरणले केही समय पहिले लिऊ वा तिर(टेक अर पे) प्रावधानका आधारमा सम्झौता गर्दै आएको थियो । विगतमा टेक एण्ड पे प्रणाली कायम हुँदा ऊर्जा उद्यमी मारमा परेका थिए । विद्युत् आयोजना बनाए पनि बनाउ नबनाए पनि नबनाउन विद्युत् आवश्यक परे मात्रै खरिद गर्छौ भन्ने मान्यताले काम गरेको थियो ।

तर, सरकारले आवेदन दिएकालाई लिऊ वा तिरको रणनीतिका साथ प्रक्रिया अगाडि बढेपनि बोटलनेक समेत खुलेको थियो । पछिल्लो पटक नदीप्रवाहमा आधारित आयोजनाको ३ हजार ५०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनासँग सम्झौता भइसकेको भन्दै प्राधिकरणले तत्कालका लागि सोही प्रणालीमा गरिदै आएको सम्झौता समेत स्थगित गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका अहिले पनि ६ हजार मेगावाट क्षमता भन्दा बढी नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना सम्झौताका लागि आवेदन दिएको बताए । उनले एक सञ्चालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सम्झौताको मोडालिटीका बारेमा अध्ययन भइरहेकाले तत्काल सम्झौता हुन नसक्ने बताएका छन् ।

‘सम्झौता त हुन्छ, तर एउटा मोडालिटी आवश्यक प¥यो’, उनले भने ।

सरकारल ७ वर्षमा १७ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ । तर सम्झौता नै हुँदैन भनेर बस्नु चाही गलत भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईको भनाइ छ ।

यस्तै बिहिबार पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट विद्युत् खपतको कार्ययोजना बनाएको जानकारी दिएका थिए ।

विद्युत् विकास विभागले सर्वेक्षण, उत्पादन तथा निर्माणको अनुमित लगातार दिइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता रोक्दा त्यसबाट नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सरोकार भएकाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘दैनिक जसो ऊर्जाको माग बढ्दै गएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि बढी भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्नैपर्ने वाध्यता छ, तर सरकारकै निकायकाबीचमा कुरा बाँझिदा समस्या पर्न सक्छ’ एक ऊर्जा उद्यमीले भने । कर्णाली अञ्चलको जाजरकोट बाहेक अन्य जिल्लामा विद्युत्को केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । शहरी क्षेत्रको विकास र विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले सहज रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने तत्काल नै पाँच हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

प्राधिकरणकै प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने पनि वर्षेनी १५ प्रतिशतका दरले ऊर्जाको माग बढ्दै गएको छ । सम्झौता गरिएका मध्ये हाल ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । त्यसमा स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीका आयोजना नै बढी रहेका छन् ।

सरकारले सामान्य रुपमा सहजीकरण मात्रै गर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र ती सबै आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्छन् । तर वन,जग्गा प्राप्ति र स्थानीय स्तरमा पैदा हुने अनावश्यक समस्याका कारण धेरै जसो आयोजना ‘नखाँउ भने दिनभरीको शिकार खाँऊ भने कान्छा बाऊको अनुहार’मा परिणत भएर बसेका छन् ।