गेजुवासँगकाे सम्झौताप्रति एकाएक किन नरम भए बाबुराम ?

काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले मुआब्जा नपाएको भन्दै गुनासो लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रतिनिधिमण्डलसहित पुगे ।

गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रहित विपरित रहेको भन्दै चर्कै अभिव्यक्ति दिएका डा भट्टराई आइतबार भने चुप रहे ।

आइतबार प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा आफैले विवादास्पद भनेको चिनियाँ कम्पनीको बारेमा खासै बोलेनन् ।

बुढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाललाई बोल्न इशारा गरे । डा. भट्टराईले ज्ञापनपत्र भने प्रधानमन्त्रीलाई आफैले बुझाए उनले । सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल नाम दिइएको भएपनि सरोकार समिति र उनकै पार्टी नयाँ शक्ति नेपालका कार्यकर्ता मात्रै सहभागी थिए ।

गत असारदेखि रोकिएको मुआब्जा वितरणको काम तत्काल सुरु गराउने र आरुघाट, आर्खे र खहरे बजारको मुआब्जा दर तय गराउनका लागि दबाव दिने नै प्रतिनिधिमण्डलको उद्देश्य थियो ।

यस्तै मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै सरकारले तय गरेको मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएपनि त्यसको सुनुवाई नभएको गुनासो गर्नुपनि अर्को कारण थियो ।

बुँदागत रुपमा १२ बुँदा ज्ञापनपत्रमा राखिएपनि मुआब्जाकै विषयलाई बढ्दा जोड दिइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा असाध्यै सुक्ष्म रुपमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको सम्झौताको विषयलाई राखिएको छ ।

सरोकार समितिको नाममा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ‘ अघिल्लो सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) सँग समझदारी गरेकोमा संसद, संसदीय समिति र सडकमा समेत विरोध भइरहेको छ ।

नेपालमै अन्य आयोजनाहरुमा राम्रो काम नगरी विवादमा परेको कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेलको आशंका पनि उब्जेको छ ।

विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा सेयर, रोजगारीलगायत डुबानबासीको अधिकार ग्यारेन्टी हुने कि नहुने अन्योल देखिएको भन्दै यस विषयमा डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई प्रष्ट पार्न डा. भट्टराईले सरकार समक्ष माग गरे ।

बुढीगण्डककी आयोजनामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै डा भट्टराईले २ पटक होटल इन्द्रेणीमा कार्यक्रम गराए । एक पटक पत्रकार सम्मेलन नै गरे भने अर्को पटक विज्ञसहितलाई बोलाएर सरकारको काम गलत भएको समेत बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरित कामचलाउ सरकारले विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भन्दै जनमत बनाउने प्रयास पनि गरे ।

तर आइतबार प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा आफैले विवादास्पद भनेको चिनियाँ कम्पनीको बारेमा खासै बोलेनन् ।

राजीनामा दिइसकेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ २१ गते प्रोटोकलको समेत ख्याल नगरेर गेजुवाका प्रतिनिधिसँग हस्ताक्षर गरे ।

सामान्यता कर्मचारी तहमा हुनुपर्ने सम्झौतामा मन्त्री नै अगाडि सरेर हस्ताक्षर गरे ।

मुलुकको सार्वजनिक खरिद ऐन, करार ऐन तथा अन्य विद्यमान कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै डा भट्टराईले चर्कै स्वरमा विरोध गरे ।

विज्ञ र जानकार बताउनेले पनि उनकै स्वरमा स्वर मिलाए । तर डा. भट्टराई एकाएक चिनियाँ कम्पनीप्रति नरम बनेका छन् ।

भेटवार्तामा सहभागी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले चिनियाँ कम्पनीको विषयमा कुरा उठेको बताए । उनले भने कुरा उठेको हो । तर प्रमुख विषय मुआब्जा भएकाले अरु विषयमा भने ठोस कुराकानी हुन पाएन ।

डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार ग्रामीण शहरको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । तर ती स्थानको मुआब्जा हालसम्म तय हुन सकेको छैन । ऊर्जा क्षेत्रका जानकार को मुआब्जा अझैसम्म निर्धारण नै भएको छैन ।

इन्जिनियर डा. नारायण चौलागाईकाअनुसार सो आयोजना एक हजार २०० मेगावाटमा बनाउनु र ६०० मेगावाट बनाएपनि ऊर्जा क्षमता र दक्षताको हिसाबले फरक नपर्ने भएकाले कम क्षमतामा नै आयोजना बनाउँदा महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकासित हुन लागेका ती बजार उठाउनुनपर्ने बताउँछन् ।

धादिङ गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा डुबाएर एक हजार २०० मेगावाट बनाउनु र कम जग्गा डुबाएर ६०० मेगावाट बनाउनुमा तात्विक फरक नभएको भन्दै चर्चा चलीरहेको छ ।