निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी एकसाता भित्रै

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र देवले बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि एकैसाथ सवै प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् ।

देवले मन्त्री भएको छोटो समयमानै मोडालिटी विवाद टुंग्याउने देखि निर्माण प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने बाटोहरुको बारेमा समेत विज्ञहरुसंग राय लिएका छन् ।

‘२२ वर्ष देखि किन कुनै पनि प्रगति भएन, भनेर मैले सवै प्रक्रिया एकै चोटी अगाडी बढाएको छु, मेरो कार्यकालमा निर्माण सुरु हुन्छ,’ मन्त्री देवले भने । कतै तराईमा भएकोले कसैले चासो नदिएको त हैन भन्ने संका मन्त्री देज गर्दछन् ।

उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरु उडान/अवतरण गर्न सक्छन ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणको कार्यसुरु भयो, भैरहवाको सुरु भयो तर निजगढ विमानस्थलको कुरा किन जहाँको त्यहिँ रह्यो भन्ने प्रश्न यति वेला सवै जिम्मेबार निकायमा राखेकोसमेत मन्त्री देवले बताए ।

अवको एक साता भित्र कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषय समेत टुंगो लाग्ने मन्त्री देवले दावी गरे ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा मोडालिटी सुझाव समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई मोडालिटीको विषय टुंग्याउन एकसाताको कार्यदेश छ । समितिले दिने सुझावको आधारमा सरकारले कुन मोडलमा जाने भन्ने निर्णय लिने मन्त्री देवले बताए ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागि जस्तै निजगढमा पनि त्यसक्षेत्रका सवै सांसद तथा स्थानिय अगुवा सम्मिलित समिति समेत समिति समेत बनाउने तयारी मन्त्री देवले गरेका छन् ।

वि.स २०६४ मा मन्त्रीपरिषद् बैठकले विमानस्थल बुट मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड कम्पनी (एलएमडवल्लु) लाई जिम्मा दिएको थियो ।

विमानस्थल निर्माणको लागि आवस्यक ११ हजार ७ सय ७५ विगाह जग्गा मध्ये ७ सय ५० विगाह जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी भने सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ ।

कम्पनीले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष सहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन थन्काउने काम त्यसयताका सरकारले गर्दै आएका छन ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णयसंगै पुनः विमानस्थल निर्माणको काम कसरी कुन मोडलमा अगाडी बढाउने भन्नेमा विवादको अन्योलता झनै बढ्दै गएको थियो ।

२४ लाख रुख काट्नुपर्ने इआइएको प्रतिवेदन

विमानस्थल निर्माणका लागि आवस्यक वातावारणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार भएको छ । १० हजार ९ सय १५ विगाह क्षेत्रफलमा रहेको जंगलका साना ठूला गरेर २४ ला लाख ठुला रुख काट्नु पर्ने प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

स्केच तस्बिर

सेना संग छिट्टै सम्झौता

मन्त्रीपरिषद्ले रुख काट्ने तथा वरपरको बाटो बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । जस अनुसार सेनाले इआइए रिपोर्टको समेत अध्ययन गरी रहेको छ । ‘अव छिट्टै सेनासंग सम्झौता गरेर रुख कटान र बाटो बनाउने जिम्मा लगाउने समेत तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्री देवले भने ।

रुख काट्ने, वरपरबाटो बनाउने र संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ । बन ऐनमा आयोजना स्थलमा बन फडानी गरेका एक रुख बराबर अन्य स्थानमा २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले यो विषय राजनैतिक रुपमा निर्णय लिनुपर्ने देखिएको मन्त्री देव बताउँछन् ।

३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने छ ।

विमानस्थल निर्माणको लागि आवस्यक ११ हजार ७ सय ७५ विगाह जग्गा मध्ये ७ सय ५० विगाह जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी भने सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ । भने १ सय १० विगाह क्षेत्रफलको जग्गा व्याक्तिको नाममा रहेका छन । बाँकी १० हजार ९ सय १५ विगाह क्षेत्रफलमा घना जंगल रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेटमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

डिपिआर तयार पार्न १९ कम्पनीको आवेदन

सरकारले विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन आह्वान गरेको ग्लोवल टेन्डरमा १९ कम्पनीले आवेदन दिएको छ । जसमा १२ कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा छनोट गरेर अवको केही साता भित्र टुंगो लाउने तयारी मन्त्रलयको रहेको छ ।

कोरियाली कम्पनीलाई रकम दिन विवाद

कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड कम्पनी (एलएमडव्लु) ले २०६५ तयार पारेको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) को रकम हालसम्म पनि नेपाल सरकारले दिएको छैन । तत्कालिन अवस्थामा निर्माणको जिम्मा नदिएमा ३५ करोड रुपैयाँ सरकारले दिनुपर्ने कोरियाली कम्पनीसंग सम्झौता थियो ।

अहिले कोरियाली कम्पनीले झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो विषय टुग्यांउन मन्त्रालयमा समिति बनाएको र समितिको प्रतिवदेन अनुसार अगाडी बढ्ने मन्त्री देवले बताए ।

विगत लामो समय देखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने छ ।

उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरु उडान/अवतरण गर्न सक्छन । निर्माण सम्पन्न भएपछी वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् ।

त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।