यी हुन् बैंकले शाखा खोल्न नमानेका २२५ स्थानीय तह (सूचिसहित)

काठमाडौं । स्थानीय तहको गठन भएपछि गाउँमै सबै प्रकारका सुविधा पाइन्छ भन्ने आम सर्वसाधारणको विश्वास थियो ।

बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्त सरकारी कर्मचारीहरुले नै सिंहदरबारको अधिकार र सेवा गाउँगाउँसम्म पुर्याएको सार्वजानिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेपछि विश्वास नगर्ने कुरो पनि भएन ।

तर, दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार र सेवा त के ७४४ स्थानीय तहमध्ये  २२५ स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र सुरक्षाको व्यवस्था नभएको भन्दै वाणिज्य बैंकहरुले शाखा खोल्नसमेत मानेनन् ।

प्रदेश नं. १ का ३६, प्रदेश नं. २ का ५३ स्थानीय तहमा, प्रदेश नं. ३ का ३५, प्रदेश नं. ४ का १२, प्रदेश नं. ५ का ३६, प्रदेश नं. ६ का २७ र प्रदेश नं. ७ का २५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुले यही पूर्वाधारमा शाखा खोल्न नमानेका हुन् ।

सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहहरुमा सरकारी कारोबार गर्न वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले बजेटमा सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने भनेपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकर्स संघलाई बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा कुन कुन बैंक कसरी जाने हो छलफल गरेर लिस्ट बुझाउनुहोस् भनेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- तपाईंको गाउँमा कुन बैंक आउँदैछ ? हेर्नुहोस्, २४४ तहकै सूची

बैंकहरुले छलफल गरेर यो बैंक यो स्थानीय तहमा जान्छ भनेर २४४ स्थानीय तहको सूचि राष्ट्र बैंकलाई बुझाए । त्यसअघि नै करिब ३ सय स्थानीय तहमा बैंकहरु तत्कालै शाखा खोल्ने तयारीमा रहेका थिए । बाँकी रहेका २२५ स्थानीय तहमा कुनैपनि वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्ने प्रस्ताब गरेनन् ।

तर, राष्ट्र बैंकले फेरि वाणिज्य बैंकहरुलाई बाँकी हरेका स्थानीय तहमा जाने बारे पनि छलफल गरेर लिस्ट बुझाउनुहोस् भनिसकेको छ । अहिलेसम्म उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई लिस्ट बुझाएका छैनन् ।

सरकारले स्थानीय तहको कारोबार वाणिज्य बैंकमा मात्रै हुने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । त्यतिबेलैदेखि विकास बैंकका सञ्चालक र सीइओहरु स्थानीय तहमा विकास बैंकसँग पनि कारोबार गर्दा हुने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, राष्ट्र बैंकलगायतका सरोकारवला निकायमा धाइरहे ।

वाणिज्य बैंकहरु जान नमानेपछि अहिले अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालय र राष्ट्र बैंक सबै विकास बैंकलाई पनि स्थानीय तहको कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन सहमत भएका छन् । यद्यपि औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।

‘अब छिट्टै नै विकास बैंकहरुले पनि स्थानीय तहको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राष्ट्र बैंकले डेभलप्मेन्ट बैंकर्स एसोशिएसनलाई वाणिज्य बैंक जान नमानेका ठाउँमा जानका लागि तपाईहरु आपसमा छलफल गरेर हामीलाई लिस्ट पठाउनुहोस् भनिसकेको छ ।

आगामी केहीदिन भित्रै विकास बैैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु यस विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्दैछन् । बैठकले कुन विकास बैंक कुन स्थानीय तहमा जान तयार छन् भन्ने प्रस्ताबसहितको सूचि राष्ट्र बैंकलाई पठाउनेछ ।