के चीन र कोइला राजनीतिसँग राष्ट्रपति ट्रम्प डराउँदा पेरिस सम्झौता संकटमा पर्न गएको हो ?

 

काठमाडौं । दुई वर्षअघि फ्रान्समा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनले पेरिस सम्झौता पारित गर्दा विश्वव्यापीरुपमै जति खुशीयाली छाएको थियो, वातावरणप्रति तुलनात्मक रुपमा अनुदार देखिएका डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि हाल उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनमा आशङ्का जन्माएको छ ।

सन् २०१३ मा चीनले झण्डै तीन अरब ७० करोड टन उत्पादन गरेको थियो जुन विश्वव्यापी कोइला उत्पादनको ४७ प्रतिशत हुन आउँछ । विश्वका अन्य देशले खपत गरेको परिमाणको आधा हिस्सा चीन एक्लैले ओगटेको सिन्ह्वा समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

आफ्नो चुनावी अभियान र त्यसपछिका दिनहरुमा जलवायु परिवर्तनबारे कटु आलोचना गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प इटालीको सिसिलीमा गत हप्ता आयोजित बिश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरुको समूह जी–७ सम्मेलन बाट पछाडि हटेपछि विश्वका वातावरणविद्हरु चिन्तित बनेका छन् ।

यद्यपि, उक्त सम्मेलनमा सहभागी अन्य राष्ट्रहरुले पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिकाको पनि प्रतिबद्धताका लागि दबाब दिएपछि उनले ट्वीटबाट यस विषयमा आफ्नो निर्णय अर्को हप्ता दिने बताए पनि त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको पाइएको छैन ।

सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भएको पेरिस सम्झौता अहिलेसम्मकै पहिलो बिशाल विश्वब्यापी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौता हो । यस सम्झौताअनुसार विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राखिनेछ भन्ने घोषणा भएको थियो ।

ट्रम्पले आफू राष्ट्रपतिको प्रत्यासी हुँदादेखि नै यस सम्झौताको खुलेरै विरोध मात्र गरेका थिएनन्, व्हाइटहाउस प्रबेश गरेलगत्तै वेब साइटबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरु हटाउन लगाएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको सय दिनको कार्यकालको मूल्याङ्कनमा पनि यस्ता बिषयलगायतका विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरुले उनको छविलाई घटाएको विश्लेषण सञ्चार माध्यमहरुमा आएको थियो ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा प्रशासनले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याएका लक्षित नितीहरु खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले यस खारेजीले ऊर्जा उत्पादनमा नयाँ युगलााई जन्म दिने विश्वासका साथ दावी गरेका छन्।

ट्रम्पले आफू राष्ट्रपतिको प्रत्यासी हुँदादेखि नै यस सम्झौताको खुलेरै विरोध मात्र गरेका थिएनन्, व्हाइटहाउस प्रबेश गरेलगत्तै वेब साइटबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरु हटाउन लगाएका थिए ।

ट्रम्प प्रशासनले उक्त योजनाको खारेजीले थप मानिसहरुलाई रोजगारी दिने र आयातित इन्धनमाथिको अमेरिकी निर्भरतालाई कम गर्ने तर्क गरेको अमेरिकी समाचार संस्था एपीले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले ओबामा प्रशासनको नितीलाई ’कोइलामाथिको युद्ध’ तथा ‘रोजगारी अन्त्य गर्ने नियम’ का रुपमा व्याख्या गर्दै आफ्नो पछिल्लो कदमसँगसँगै अब त्यस नितीको अन्त्य भएको बताएका छन् । तर अमेरिकी वातावरण विद्हरुले भने ट्रम्पको उक्त आदेशले वैज्ञानिक तथ्यलाई अस्वीकार गरेको भन्दै यसले देशभित्रमात्रै नभई विश्वभरीमा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ट्रम्पको बुझाइमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा भनेको चीनले अमेरिकाको आर्थिक विकासको गतिमा भाँजो हाल्नका लागि तेस्र्याएको तगारो हो । ट्रम्पले यसलाई चीनको प्रायोजित दुष्प्रचार भएको र यसले अमेरिकाको राष्ट्रिय हित नगर्ने बताएका छन् ।

आफ्नो यस निर्णय अमेरिकालाई ऊर्जामाथि लगाइएको बन्देजहरु हटाउने ऐतिहासिक फड्को भएको दाबी गर्दै रोजगारी अन्त्य गर्ने नीतिहरु खारेज हुने बताएका थिए । यद्यपि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौताबाट पछाडि हट्नु ट्रम्पका लागि जोखिमपूर्ण हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यसले अमेरिकाका सहयोगी देशहरुको माझमा उनको लोकप्रियता कमी हुने मात्र नभई देशभित्रै पनि अनेक समस्याको सामना गर्नुपर्ने एएफपीले हालै एक विश्लेषणमा लेखेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा सन् २०१८ का लागि हालै प्रस्तुत बजेटमा पनि घरेलु ऊर्जा नितीमा धेरै परिवर्तन गरेका छन् । भविष्यको ऊर्जा प्रविधि शीर्षकको लागि छुट्याईदै आएको बजेटमा पनि उनले भारी कटौती गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो कार्य अमेरिकी मूल्य मान्यतामाथिको आक्रमण भएकाले त्यसविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने त्यहाँका वातावरण संरक्षणका अगुवा अभियन्ता अर्र्बपति टम स्टेयरले बताएका छन् ।

ट्रम्पको बुझाइमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा भनेको चीनले अमेरिकाको आर्थिक विकासको गतिमा भाँजो हाल्नका लागि तेस्र्याएको तगारो हो ।

त्यस्तै, पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोरले पनि दिगो ऊर्जा र कार्बनमुक्त भविष्यबाट अलग हुने भ्रामक कदम भनेका छन् । साथै, आगामी दिनमा ट्रम्पको यस्तै रबैया कायम रहन नसक्ने र चीनलगायत अन्य देशहरुसँग मिली आणविक ऊर्जा र कोइला प्लाण्टहरु जस्ता कम कार्बन उत्सर्जन हुने प्रविधि प्रवद्र्धनमा ठोस सहकार्य गर्नु पर्ने बिचार राख्छन् अमेरिकी वातावरण अभियन्ताहरु ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेजस्तो कोइला उद्योग प्रबद्र्धनले अमेरिकी रोजगारीमा खासै कमी ल्याउने देखिंदैन । सन् २०१५ मा अमेरिकामा कोइला खानीमा काम गर्ने रोजगारी सङ्ख्यामा १२ प्रतिशतले कमी आएपछि ट्रम्पले यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका हुन् । पूर्वराष्ट्रपति ओबामाको पालामा अमेरिकाले कोइलामाथिको निर्भरता घटाउँदै लैजाँदा पनि त्यसले रोजगारीमा कुनै असर नपारेको वातावरणका जानकारहरु बताउँछन् ।

कोइला क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीको कुनै अवसर छैन । कोइला उद्योग गत शताब्दीमा विकासको प्रमुख आधार भएपनि अहिले कोइला उद्योगको तुलनामा नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रले थप धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने त्यहाँका वातावरणवादीहरुले बताएको बिबिसिले जनाएको छ ।

यद्यपि, कोइला उद्योगले विश्वको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । सन् २०१३ को तथ्याङ्कलाई हेर्दा विश्वको कूल ऊर्जाको आपूर्तिको ४१ प्रतिशत कोइलाले धान्ने गरेको छ भने २९ प्रतिशत विद्युतीय ऊर्जा कोइला कै इन्धनबाट उत्पादन हुने गरेको छ ।

इन्धन र प्राकृतिक ग्यासजस्ता श्रोतहरु केही देशहरुमा मात्र उपलब्ध छन् भने प्रायः सबै देशमा कोइलाको श्रोत रहेका छन् । कोइलाका मुख्य निर्यातक राष्ट्रहरु इण्डोनेसिया, अष्टे«लिया, रुस, दक्षिण अफ्रिका, कोलम्बिया इत्यादि हुन् भने यसको खपत वर्षेनी ४.२ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ ।

यहाँनेर उल्लेखनीय कुरा यो छ कि उर्जाको कारण अमेरिका र चीनबीच टकराव हुने एउटा मुख्य बस्तु कोइला नै रहेको बताइन्छ । चीन र अमेरिका दुबै कोइला बढी खपत गर्ने, आयात गर्ने र भण्डारण गर्ने मुलुकमा पर्दछन् । सन् २०११ मा बढी कोइला आयात गर्ने मुलुक चीन रहेको थियो । चीन, अमेरिका, रसिया, भारत र जापानले विश्वव्यापी कोइला खपतको ७५ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् ।

विश्वको करीब आधा कोइला खपत गर्ने चीनले पछिल्लो समय कोइलाको खपत कम हुने प्रविधिहरुको विकासमा जोड दिन थालेको छ । ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनप्रति चीनले गम्भीर चासो देखाउँदै जलविद्युत, आणविक, वायु तथा सौर्य ऊर्जाका स्रोतहरुको ब्यापक प्रबद्र्धनमा जोड दिन थालेपछि अमेरिकाले पनि यस्तै नीति अख्तियार गरोस् भन्ने चिनियाँ पक्षको चाहना रहेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति ओवामाद्वारा प्रस्तुत स्वच्छ ऊर्जा योजना अन्र्तगत सन् २०२५ सम्म हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन सन् २००५ को भन्दा तल्लो श्रेणी अर्थात् २८ मापदण्डवाट २६ मा झार्ने लक्ष राखिएको थियो । कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा प्लाण्टबाट भएको कार्बन प्रदूषण उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा ओबामा र उनको प्रशासन चनाखो देखिन्थ्यो । उक्त योजनाले देशका ऊर्जा प्लाण्टहरुबाट प्रदूषणलाई सन् २०३० सम्ममा ३२ प्रतिशतले कम गर्ने अर्थात् २००५ को तह भन्दा पनि तल झार्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

वल्ड इनर्जी काउन्सिलका अनुसार बिश्वमा सबभन्दा बढी कोइला उत्पादन गर्ने दोस्रो राष्ट्र अमेरिकाले सन् २०१२÷१३ मा ९२ करोड २० लाख टन कोइला उत्पादन गरेको थियो । यस अङ्क विश्वको कूल उत्पादनको १३ प्रतिशत हो । त्यस्तै बिश्वमा सबभन्दा बढी कोइला खपतकर्ता राष्ट्रहरुमा अमेरिका दोस्रो हो जसले ११ प्रतिशत कूल खपत गर्दछ । यसबाट अमेरिकाको ३७ प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुने गर्दछ । त्यसो त संसारमा सबैभन्दा बढी कोइला भण्डारण गर्ने राष्ट्र पनि अमेरिका नै हो, जहाँ करिब दुई खरब ३७ अरब टन कोइलाको स्टक रहेको अनुमान गरिएको छ ।

चीन, अमेरिका, रसिया, भारत र जापानले विश्वव्यापी कोइला खपतको ७५ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् ।

यता, बिगत तीन दशकदेखि चीन सबैभन्दा बढी कोइला उत्पादक राष्ट्र बनेको छ । सन् २०१३ मा चीनले झण्डै तीन अरब ७० करोड टन उत्पादन गरेको थियो जुन विश्वव्यापी कोइला उत्पादनको ४७ प्रतिशत हुन आउँछ । विश्वका अन्य देशले खपत गरेको परिमाणको आधा हिस्सा चीन एक्लैले ओगटेको सिन्ह्वा समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको पाइन्छ । चीन तेस्रो ठूलो कोइला भण्डारण गर्ने राष्ट्र पनि हो, जहाँ एक खरब १४ अरब ५० करोड टन कोइलाको स्टक रहेको अनुमान गरिएको छ । यस परिमाणको आधाजसो कोइला विद्युत उत्पादनमै खपत हुने जनाइन्छ ।

विश्व ऊर्जा वृद्धिमा कोइला नै एउटा सम्बेदनशील बस्तु बनेको छ । कोइलाको माग प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानु र यसले विद्युत उत्पादनमा मुख्य हिस्सा जमाउनुले कोइलाको प्राकृतिक स्रोत कुनै दिन समाप्त भएको खण्डमा यसले ऊर्जा आपूर्तिमा पार्ने प्रभावप्रति पनि वातावरणवादीहरु अहिलेदेखि नै चिन्तित देखिन्छन् । कोइलाका ठूला खानी उत्खनन तथा प्रशोधन प्लाण्ट सन्चालनले भौगर्भिक सन्तुलनमा असर पार्नुको साथै दिगो वातावरणीय चुनौती समेत ल्याउने भएकाले यसको खपतलाई घटाउँदै लैजानुपर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको छ । यसका लागि मुख्य कडीको रुपमा रहेको पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको ठम्याइ उनीहरुको छ ।

अमेरिका र चीनलगायत ५५ देशले सहमति जनाएपछि सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भै कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको पेरिस सम्झौता अमेरिकामा नेतृत्व फेरिएसँगै अन्यौलमा परेको छ । यी दुबै देशले विश्वको कूल कार्बन उत्सर्जनमा ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । चीनपछि अमेरिका सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हो ।