सरकारी निकायबिचको द्धन्दले जनकपुरबासी सञ्चारविहीन अवस्थामा



जनकपुरधाम । नेपाल टेलिकम कार्यालय जनकपुर र एकीकृत सहरी विकास आयोजनाबीच देखिएको क्षतिपूर्ति विवादका कारण डेढ हजारभन्दा बढी सेवाग्राही सञ्चारविहीन भएका छन् ।

आयोजनाले बाटो विस्तार र नाला बनाउने क्रममा नेपाल टेलिकमको भूमिगत तथा एरियल तामाको तार र अप्टिकल फाइवर तारको नेटवर्कमा क्षति पु¥याएकाले सो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

टेलिकम कार्यालयकाअनुसार आयोजनाले जानकारीबिना नै जथाभावी कार्य गर्दा नेटवर्कमा क्षति भई एक हजार पाँच सय सेवाग्राही सञ्चारविहीन भएका हुन् ।

टेलिफोन लाइन बन्द हुनेमा राष्ट्रिय समाचार समिति, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हुलाक, यातायातलगायतका दर्जनौँ कार्यालय पनि रहेका छन् ।

टेलिकम कार्यालयलाई लिखितरुपमै समाचार सम्प्रेषण, सूचना सङ्कलनमा भइरहेको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उदासिनताका कारण मर्मत हुनै नसक्ने स्थिति रहेको जानकारी दिइयो ।

कार्यालयका अनुसार परियोजनाले करोडौँको क्षति पु¥याए पनि गम्भीर पहल नभएका कारण मर्मत हुने अवस्था छैन । यसैबीच दुरसञ्चार कर्मचारी सङ्घ इकाइ समिति र नेपाल वर्कर्स युनियन इकाइ समिति जनकपुरले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यालय प्रमुखले सर्वसाधारण सेवाग्राहीको सञ्चारसेवा समयमै मर्मत नगराई प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीश र सुरक्षा निकायको मात्र टेलिफोन मर्मत गराएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार झा र युनियनका अध्यक्ष रामचन्द्र यादवले कार्यालय प्रमुखले जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायको मात्र टेलिफोन मर्मत गराउने र अन्यलाई बेवास्ता गरेका कारण आवश्यक कारबाहीको माग पनि गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा कार्यालय प्रमुख नारायण काफ्लेले आम सेवाग्राहीको समस्यालाई ध्यान नदिएका कारण धेरै सेवाग्राहीले टेलिफोन लाइन फिर्ता गर्ने क्रममा वृद्धि भई सरकारी राजस्व घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।