प्रदेशमा कति मन्त्रालय चाहिन्छ ? एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुस्ः मुख्य सचिब




काठमाडौं । मुख्यसचिब डा. सोमलाल सुबेदीको अग्रसरतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामति कर्मचारीको संगठन संरचना, संस्थागत ब्यवस्था र दरबन्दीको खाका तयार पार्न लागिएको छ ।

मुख्य सचिब अध्यक्ष रहने संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनसंरचना समन्वय समितिको बिहिबारको बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिब संयोजकत्वको कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदललाई एक महिनाभित्रमा मुख्यसचिबलाई प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्ने जिम्मेबारी तोकिएको छ ।

संघ (केन्द्र) मा रहने मन्त्रीको संख्या संबिधानले नै किटान गरेको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ मा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मात्रै मन्त्री रहने ब्यवस्था गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई पनि मन्त्री नै भनेर ब्याख्या गरेको छ ।

मुख्य सचिब डा. सुबेदीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले संबिधानको सो ब्यवस्था र संबिधानको अनुसुची ५,६,७,८ र ९ मा ब्यवस्था गरिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सुचीको कार्य बिस्तृतिकरण सम्बन्धी प्रतिबेदन समेतको आधारमा सुझाब पेश गर्न भनिएको हो ।

कार्यदललाई संघमा आवश्यक पर्ने मन्त्रालय, बिभाग तथा संघ मातहत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निकायहरु, प्रदेशमा रहने मन्त्रालय सहितका आवश्यक निकायहरु तथा स्थानीय तह समेतको संगठन संरचना, संस्थागत ब्यवस्था र दरबन्दीको खाकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी एक महिना भित्र मुख्य सचिब अध्यक्षताको समितिमा पेश गर्न भनिएको छ ।

मस्यौदा तयार पार्नको लागि २ समिति गठन गरिएको छ । मुख्य सचिबको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार संघको हकमा भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिबलाई संयोजक बनाएर सिफारिस गर्न भनिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिब संयोजक रहेको कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै एक जना गरी ४ जना सहसचिबलाई सदस्य तोकिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा सरकारी निकायहरु के कस्ता र कति हुने तथा कर्मचारीको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयका सचिबको संयोजकत्वमा अर्काे कार्यदल गठन गरिएको छ ।

यस्तो कार्यदलका सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयका एक एक जना गरी ४ जना सहसचिबलाई सदस्य तोकिएको छ ।