जुन ठाँउमा निजगढ बिमानस्थल निर्माण हुनेछ हेर्नुहोस् : फोटो फिचर

काठमाडौं । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआए)ले हवाई चाप धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ ।

दोश्रो सुविधासम्पन विमानस्थन नभएका कारणले टिआएको रनवेमा कुनै समस्या आएमा विमानस्थल नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

नेपालमा भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरुलाई नेपाली भूमिमै अवतरण गर्न निजगढ विमानस्थल शिघ्र निर्माण हुन आवश्यक देखिन्छ ।
निजगढ विमानस्थलले महेन्द्र राजर्मागको पसाह खोला देखि बकैया नदीसम्म ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । यस स्थानमा बनाउने भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेको छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा परेको यस स्थानमा करिब १६ हजारको मानिसको बसोबास र घना चारकोसे झाँडी रहेको छ । विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्र भित्र तीन बस्ती ( काट गाउँ परैयाँ गाविस ८ , टाँगिया वस्ती र मटियानी टोली) र बारा जिल्लाको प्रसिद्ध सहजनाथ महादेवको मन्दिर पनि रहेको छ ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा विस्थापित हुने १६ सय घर धुरी र ठूलो संख्यामा रुख विरुवा कटान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
विमानस्थल क्षेत्रमा करिब ११ हजार ८७ विगाह जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ । जसमध्य ११० विगाह निजी र बाँकी अ‍ैलानी र वन क्षेत्रले ओगटेको छ ।

सरकारले तीन चरणमा बजेट विनियोजन गरी विमानस्थलमा पर्ने बस्तीको जग्गा अतिग्रहणका लागि २ अर्व रुपैयाँ छुटाइसकेको छ ।

बिमानस्थल निर्माण पछि यस्तो हुनेछ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि आजसम्म के–के भयो

सरकारले त्यो खाँचोको महसुस २०५१ सालमै गरेर नेपालभरका ८ वटा वैकल्पिक क्षेत्रहरुको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा हाल बारा जिल्लाको गढिमाई नगरमालिका (साविकको डुम्मरवाना गाविस)लाई सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्रको रुपमा देखाएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६४/०९/१८ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण निजीक्षेत्रको लगानी बुट मोडेलबाट गराउन सूचिकत गरेको थियो । तस्पश्चाल सरकाले मन्त्रिपरिषदबाट २०६४/११/०१ मा प्रस्तुत परियोजान निजीक्षेत्रबाट बुट मोडेलबाट गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो ।

२०६६/११/२३ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकार र ल्याडमार्क वल्र्डवाइडलाई बीच निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता भएको थियो । ल्याडमार्कले २०६८/०४/१७ मा विस्तृत सम्भव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।