लघुवित्त संस्थाको ब्याजदरमा अंकुश, १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने



काठमाडौं । लघुवित्त संंस्थाले अबदेखि  १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आज(मंगलवार) जारी गरेको निर्देशिका अनुसार लघुवित्त संस्थाको अधिकतम ब्याजदर १८ प्रतिशत तोकिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्त संस्थाले आफ्नो कोष लागतमा ४ प्रतिशतसम्म रकम आफ्नो प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने छन् । कोष लागतमा प्रशासन खर्च अधिकतम ४ प्रतिशत जोडेर आउने रकममा सात प्रतिशत थपेर कर्जाको ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसरी तोकिने ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा बढी भने हुन पाइने छैन ।

गरीबी निवारणका लागि खोलिएका लघुवित्त कम्पनीले २५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने भएकोले ब्याजदर घटाउनको लागि दवाव परेको थियो । सरकारले पनि राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्त कम्पनीको ब्याजदर तोक्नको लागि निर्देशन दिएको थियो । ब्याजदर तोकिएको प्रभाव भने लघुवित्त संस्थामा मिश्रित पर्ने देखिन्छ । १८ प्रतिशतभन्दा बढी लिएका संस्थाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने हुन्छ ।

निर्धन उत्थान विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्तले १८ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई नहुने बताए ।

‘धेरै जसो लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ, अहिले नै हामीले १८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिने गरेकोले कार्यान्वयनमा समस्या छैन’,पन्तले क्लिकमाण्डूसँग भने ।