सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना सुरुगर्न संयोजक माग्यो, १५ दिनको म्याद राखि सुचना प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनःस्थापना एकाइको संयोजक चयन गर्ने भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार संयोजक पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ ।

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार मुआब्जा, पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार नै १५ दिनको समयसीमा राखेर आज संयोजक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो ।

फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको सम्पूर्ण डिजाइन तथा लागत समेत तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने बित्तिकै आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढ्नेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुआब्जा तथा पुनःस्थापना संयोजक आवश्यक पर्ने भएकाले दरखास्त आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन वा समाजशास्त्र वा जनप्रशासन, वातावरण तथा कानुन विषयमा स्नातकोत्तरको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको, जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनःस्थापनाको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा आयोजनाका लागि रु पाँच अर्बभन्दा बढी बजेटको व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने इन्धनको भन्सार बिन्दुमा नै रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ ।