नाकाबन्दीका बेला चीनले सहयोग गरेका १० हजार थान इन्डक्सन चुलो एयरपोर्टमै अलपत्र

काठमाडौं । नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार नै मच्चियो । सारा जनताले दुख पाए ।

जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनसँग नजिक हुन खोजे । ओलीले चीन सरकारसँग इन्डक्सन चुलो सहयोग मागे ।

चीनले पनि १० हजार थान इन्डक्सन चुलो सहयोग गर्ने घोषणा ग¥यो । तर, अनुदान होइन, ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर मूल्य पर्ने इन्डक्सन चुलो नेपाललाई दिने आर्थिक सहायताबाट कटौति हुनेगरी सहयोग गरेको हो ।

नेपाललाई इन्डक्सन चुलो सहयोग गर्ने घोषणा गरेर चीनले नेपालीहरुको मनमात्रै जितेन, राष्ट्रबादी अडान राख्दै चीनसँग नजिकिएका प्रधानमन्त्री ओलीलेसमेत वाहवाही नै पाए ।

सर्वसाधारणहरु भन्थे,–छिमेकी भनेको त चीनजस्तो पो हुनुपर्छ ।

चीनले सहयोग गरेको १० हजार थान चुलो ०७२ पुस १७ गते त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाममा आएको थियो । त्यसबाहेक पनि सरकारले केरुङ नाका हुँदै थप १३ सय थान  चुलो ल्याएको थियो ।

तर, सरकारी लापरबाहीका कारण चीनले सहयोग गरेको इन्डक्सन चुलो ‘बाँदरका हातमा नरिवल’ सरह भएको छ । गोदाममा चुलो आएको एक वर्षसम्म पनि सरकारले जनतालाई बिक्री/वितरण गर्न नसक्दा ती चुलोहरु विमानस्थलको भन्सारमै थन्किएका छन् ।

भन्सार विभागका अनुसार त्यसरी चीनले सहयोग गरेका इन्डक्सन चुलोको बिलम्ब शुल्कबापत नेपाल सरकारले ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

विमानस्थलको गोदाममा चुलो आउने वित्तिकै आपूर्ति मन्त्रालयले त्यसको वितरण गर्ने जिम्मा भने नेशनल टेडिङलाई दिएको थियो । मन्त्रालयले ०७२ माघको  पहिलो साता मै उपभोक्तालाई ११ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँमा बिक्री गर्न भन्दै  मूल्यसमेत निर्धारण गरेको थियो ।

टे«डिङले केरुङ नाकाबाट भित्र्याएका १३ सय चुलो टेकुस्थित आफ्नै अफिसबाट बिक्री वितरण खुल्ला गरेपनि अहिलेसम्म एउटा बाहेक चुलो बिकेको छैन । उपभोक्ताले चुलोको मूल्य सुन्न साथ तर्सिने गरेको नेशनल ट्रेडिङका कर्मचारी बताउँछन् ।

दोस्रो लटमा आएको १० हजार इन्डक्सन चुलो करिब ६ महिना जति २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भन्सार शूल्यको विवादले गोदामै थन्किएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शूल्यका लागि आवश्यक  रकम उपलब्ध गराएको थियो । नेशनल ट्रेडिङले उक्त भन्सार शूल्य बुझाए पनि गोदामलाई तिर्नु पर्ने विलम्ब (जरिवाना शूल्य) करिब करिब १ करोड रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा चुलो एक वर्ष देखि विमानस्थलमै अलपत्र अवस्थामा छन् ।

चुलोको मूल्य बजारमा उपलब्ध भए भन्दा बढी भएका कारण बिक्री बिक्री गर्न समस्या परेको भन्दै ट्रेडिङले मूल्य घटाउनका लागि आपूर्ति मन्त्राललाई बारम्बार अनुरोध गर्यो।

मन्त्रालयले मूल्य घटाउने विषय र  जरिवना शूल्कमा चासो नदेखाउँदा चुलो विमानस्थलमै अलपत्र परेको नेशनल टे«डिङका प्रमुख सत्यनारायण मेहेता बताउँछन् ।

‘हामीसँग चुलो गोदामबाट निकाल्न रकम छैन, सरकारले रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा चुलो रिसिभ गर्ने हो, सरकारले तोकेको मूल्यमा चुलो बिक्री हुन सक्दैन, चुलोको मूल्य ३५ सय रुपैयाँ बनाउन आवश्यक छ,’ मेहेताले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यो विषयमा अहिले आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि अनविज्ञता प्रकट गर्नछन् । सरकारी लापरबाहीका कारण चीनले सहयोग गरेका इन्डक्सन चुलो जनताका लागि भने ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ ।