समयमा काम नगर्ने ७ कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ७ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । बिक्रम कुमार नेवार संचालक रहेको ए.के. एण्ड गावा कन्स्ट्रक्सनलाई २ वर्षका लागि
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ७ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । बिक्रम कुमार नेवार संचालक रहेको ए.के. एण्ड गावा कन्स्ट्रक्सनलाई २ वर्षका लागि
काठमाडौं । कुनै काममा असाध्यै जटिलता आयो र समस्या समाधान हुन सकेन भने नेपाली समाजमा कस्तो अक्करमा फलेको फर्सी जस्तो भन्ने गरिन्छ । सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि डेडिकेटेड
ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष भवि शर्माले विदेशबाट आउने पर्यटकहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । उनले विदेशबाट आउने पर्यटकहरुको कोरोना परीक्षण पनि गरेको हुने र भ्याक्सिन पनि लगाएको
बाँके । बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका-१ मा रहेको ओखरिया इन्टेक अहिले पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ । ओखरिया इन्टेक क्षेत्रको सुन्दरता, हरियाली र शान्त वातावरणका बारेमा प्रचारप्रसार भएपछि हिजोआज यस क्षेत्रमा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिड प्रभावित ऋणीलाई करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कोभिड प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानूनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । बुधबार मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान
काठमाडौं । संसदीय समितिले २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निणर्य तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको
काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाले ‘तथ्याङ्क विधेयक, २०७८’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ नेतृत्व पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्ना काम नीति निर्माणमा भन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्न थालेको छ । सरकारको विकास योजना निर्माण तथा नीति तर्जुमा गर्ने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि दिइँदै आएको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) सेवाको प्रभावकारिताबारे छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७