योजना आयोग अनुगमन र मूल्यांकनका काममा केन्द्रित, नीति निर्माणमा भूमिका खोज्दै प्रतिष्ठान

काठमाडौं । सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ नेतृत्व पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्ना काम नीति निर्माणमा भन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्न थालेको छ ।

सरकारको विकास योजना निर्माण तथा नीति तर्जुमा गर्ने उपल्लो निकायको रुपमा रहेको आयोगको नयाँ नेतृत्वयले अब अनुमन तथा मूल्यांकनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जाने भन्दै कर्मचारीलाई ‘ब्रिफिङ’समेत गरिसकेको छ ।

आयोगका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार सरकारको नीति तथा योजना बनाउने विषयमा राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान परिषदले पनि काम गरिरहेकाले परिषद्लाई नै त्यसको जिम्मा दिने र आयोगले अनुगमन मूल्यांकनका काममा आफूलाई बढी केन्द्रित गर्ने गरी काम गर्न खोजेको देखिन्छ ।

नीति अनुसन्धान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ अनुसार ‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक, विकास, निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा शासकीय सुधार क्षेत्रका विभिन्न नीतिको अध्ययन, विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको गठन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य, अधिकारमा आर्थिक र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र पनि परेकाले अहिले ती क्षेत्रका नीति तथा कानून पनि आफैले बनाउन पाउनुपर्ने भन्दै प्रतिष्ठानले योजना आयोगसँग सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ ।

योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सहकार्य गर्ने वा योजना आयोगका काम प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा औपचारिक रुपमा कुनै विषय बाहिर आएको छैन ।

योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी योजना आयोग सरकारको बजेट प्रक्रियामा पनि संलग्न हुने भएकाले उसको काममा परिवर्तन नहुने बताउँछन् ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले योजना आयोगलाई बजेट प्रक्रियामा संलग्न गराएको छ,’ सचिव भण्डारीले भने, ‘अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि काम गरिरहेको छ र त्यसले नीतिका विषय हेर्ने भएकाले योजना आयोगले किन गर्नुपर्यो भन्ने धारणा पनि सँगसँगै आइरहेका छन् । तर विकाससँग सम्बन्धित नीति (डेभलपमेन्ट पोलिसी) त योजना आयोगले नै हेर्ने होला ।’

पछिल्लो समय आयोगले नीति निर्माणमा भन्दा अनुगमन र मूल्यांकनका काममा बढी जोड दिने खाजेको हो ? भन्ने प्रश्नमा सचिव भण्डारीले योजना अनुगमन–मूल्यांकन ऐन स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नेतृत्व अनुसार काम गर्न शैली पनि फरक हुनसक्ने बताए ।

‘अनुगमन मूल्यांकनको ऐन संसदमा छ । स्वभाविक रुपमा यी काममा योजना आयोगले बढी ध्यान दिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘कुन कामलाई प्राथमिकता दिने भन्ने नेतृत्व (लिडर) अनुसार फरक पर्छ । नेतृत्वकर्ताले योजना अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पनि हुनसक्छ । अथवा कसैले अध्ययन अनुसन्धानका कामलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको पनि हुनसक्छ ।’

विकासका काम सरकारले मात्रै गर्ने नभई निजी क्षेत्रलगायत विकास साझेदार पनि त्यसमा संलग्न हुने भएकाले नीति अनुसन्धान परिषदभन्दा योजना आयोगले नै यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने देखिन्छ । विकास नीति (डेभलपमेन्ट पोलिसी) ले सबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने हुँदा परिषदले त्यसको बहुआयामिक पक्षलाई कसरी हेर्छ र काम गर्छ भन्ने अन्यौलता जस्तो देखिन्छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले योजना आयोगसँग सहकार्यमा अघि बढ्नेगरी कुनै प्रस्ताव नआएको पनि सचिव भण्डारीको भनाइ छ ।

‘कार्यगत सम्बन्ध कानूनी रुपमा स्थापित छैन । उहाँहरु काम चाहियो, योजना आयोगका कामहरु पनि हामी गर्छौ भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ । तर हाम्रो काम, कर्तव्य, अधिकार र प्रतिष्ठानको काम कर्तब्य, अधिकार फरक–फरक छ,’ उनले भने ।