दिगो विकासका लागि वार्षिक सवा २० खर्ब, ऊर्जालगायतको
रमेश लम्साल/रासस काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिकरुपमा औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ३२
रमेश लम्साल/रासस काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिकरुपमा औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ३२
काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आजबाट संयुक्तरूपमा बजार अनुगमन गर्न शुरू गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग, खाद्य तथा गुणस्तरदेखि औषधी विभागका प्रतिनिधिको संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन
काठमाडौं । जोरपाटी सुन्दरीजल खण्डको सडक सात किलोमिटर कालोपत्र गर्नुपर्ने कार्य सुरु भएको ५ वर्ष भयो । तर, हाल सम्म उक्त सडकको कालोपत्रे गर्ने काम पाँच प्रतिशत पनि पुरा भएको
अमेरिका । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वभरका निम्न र निम्न मध्यम आय भएका देशहरूलाई अनुदान दिन थप ५०० मिलियन पिफिजर कोभिड–१९ खोप हरू खरिद गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेको बाइडेन प्रशासनका
काठमाडौं । स्वालम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारी व्यवस्थापन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । व्यवस्थापनले न्यूनतम तोकिएको तलब तथा सेवा सुविधाबाट संस्थाका कर्मचारीलाई बञ्चित गराए पनि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचाहन भएको १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीयबासिन्दाले माग गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंकले नेपालको यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतसम्म हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल सरकारले चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेपछि त्यसको करिब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । मन्त्रालयले यो वर्षको मोटा धानको प्रति क्विन्टल मूल्य २ हजार ७५२ रुपैयाँ
एजेन्सी । संसारकै सबैभन्दा राम्रो ‘फिक्सन’ लेख्न सक्ने क्षमता भएका एकाध मानिसमध्ये एक हुन अर्नेष्ट हेमिंग्वे । उनको पहिलो उपन्यासको नाम थियो ‘दि सन अल्सो राइजेज ।’ उपन्यासको एउटा पात्र
सरकारले केही वर्ष अगाडि एकद्वार प्रणाली बनायो । तर, उक्त सिस्टमले पोस्टम्यानको जस्तै काम गरिरहेको हुनाले कुनै परिणाम ल्याएको छैन । अहिले कुनै पनि उद्योग सञ्चालनको लागि कम्तिमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७