काठमाडौं । विद्युत महशुल बक्यौता नतिरको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगीहरुले सरकार र प्राधिकरणसँग ८ वटा प्रश्न सोधका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योगीको समूहको तर्फबाट प्रस्तुति गर्दै
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण दिएको अवस्थामा आफूहरु महशुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘हामी अदालत जाने
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रभावित उद्योगीहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिका अनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले प्राधिकरणले आयोगले तोकेको सर्त अर्थात डेडेकेटेडको हकमा २४
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भैरहवाका विभिन्न उद्योगहरुले माग्दै नमागि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विजुली दिएर बिल काटेको पाइएको छ । भैरहवाका विभिन्न २२ वटा उद्योगहरुलाई माग्दै नमागि डेडिकेटेड तथा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भेटेर समस्या समाधान हुने आशा बोकेर घर फर्किएका उद्योगीसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आक्रोशित भएका छन् । नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगाएर आफूमाथि
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेवापत दुई सरकारी उद्योगले समेत ४५ करोड रुपैयाँको महुशल उठाउँन बाँकी छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल स्वीकृत गर्नुभन्दा अगाडिको बिजुलीको बिल तिर्नु नपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार उद्योगीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले
काठमाडौं । हालको मूल्यअनुसार ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ लागत रहने दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल १०
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनालाई आवश्यक पार्टपुर्जा तथा उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरुपमा छुट दिई आयात गर्ने व्यवस्था गर्न
काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादका सम्बन्धमा आज (शुक्रबार) ३ बजे उद्योगीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको कारण
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७