अब २ बर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाका यी ठाउँमा अंशबण्डा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा नयाँ भौतिक संरचना (सरकारी तथा निजी) निर्माणमा २ वर्षका लागि रोक लगाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास विकास प्राधिकरणले स्याटलाईट
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा नयाँ भौतिक संरचना (सरकारी तथा निजी) निर्माणमा २ वर्षका लागि रोक लगाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास विकास प्राधिकरणले स्याटलाईट
पाल्पा । रम्भा गाउँपालिका–२ को फोक्सिङकोटमा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको आकर्षण बढ्दो छ । केही समय अघिसम्म स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी यहाँका बासिन्दाले त्यति चासो दिएका थिएनन् । गाउँकै मीनकुमारी पाँडे मगरले ३९
दाङ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ टरीगाउँमा आठ करोड रुपैयाँको लागतमा आधुनिक प्रविधियुक्त फ्लोर मिल सञ्चालनमा आएको छ । मिलले दैनिक ८० टन गहुँ खपत गर्ने तथा त्यसबाट २८० क्विन्टल पिठो र त्यसको
काठमाडौं । ६ अर्ब रुपैयाँको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनको ठेक्का लिएको स्पेनीस कम्पनी कन्स्ट्राक्टोरा सान्जोसे ३ अर्व क्षतिपूर्ती मागेको छ । समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै गत
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले १० करोड रुपैयाँ लागतमा दुईवटा ‘¥याम्प बस’ जर्मनीबाट खरिद गरेको छ । जर्मनीबाट पानीजहाज चढाएर ल्याएका ती बस अहिले वीरगन्ज भन्सार नाकामा आइपुगेको निगमले जनाएको
काठमाडौं । स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले काम थालेसँंगै गाउँंपालिकाको आफनै भबन बन्ने क्रम सुरु भएको छ । धादिङ्ग जिल्ला सिद्धलेक गाउँपालिकाको वडा नं १, ४ र ७ को
मुम्बई । सन् १९८० देखि ९० दशकसम्म भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको थियो । जसको कारण भारतले आफ्नो सुन धरौटी राखेर अमेरिकी डलर खरिद गर्नु परेको थियो । अवस्था
नुवाकोट । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले सेयर कारोबारमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउन नहुने बताएका छन् । नुवाकोटको लिखू गाउपालिका चौघडामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै डा. महतले
काठमाडौं । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारीका ठगी तथा उद्धारसम्बन्धी घटनाका लागि ‘सहायता कक्ष’ स्थापना भएको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले यहाँ आज एक कार्यक्रमकाबीच सहायता कक्षको
काठमाडौं । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडाइका साथ लाग्ने भएका छन् । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक राखी अर्थमन्त्री कार्कीले राजस्व चुहावटमा शुन्य सहनशीलताको नीति लिने
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७