४० करोड लगानीमा खुल्यो मनै लाेभ्याउने ‘कविलास रिसोर्ट’

चितवन । तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको कविलासको डाँडामा आधुनिक प्रविधिको फनपार्कसहितको रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको छ । विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न ७५ जना व्यवसायीको सामूहिक लगानीमा रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको हो ।

दाङको टरिगाउँ विमानस्थलमा दैनिक दुईवटा जहाज चल्ने

लमही । दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ स्थित टरिगाउँ विमानस्थलमा अब दैनिक दुईवटा जहाजले उडान भर्ने भएको छ । यसअघि एउटा जहाजले मात्रै उडान भर्दैै आएको उक्त विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले अब दैनिक

धरहरा बनाउने कम्पनी कालोसूचीमा, अन्य कुन कम्पनी परे ?

काठमाडौं । भूकम्पले ध्वस्त पारेको काठमाडौंको धरहराको पुर्ननिर्माण गरिरहेको रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हुलाकी सडक निर्माणमा बदमासी

अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समस्यामा, सम्पन्न गर्न लाग्छ १३ खर्ब

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय र रणनीतिक महत्वका आयोजनाको प्राथमिकिकरण गर्न सुरु गरेको २२ वर्ष पूरा भएको छ । सोही प्राथमिकिकरणको आधारमा २०६४ सालदेखि केही ठूला र दीर्घकालिन महत्व राख्ने आयोजनालाई

४ लाख २४ हजार घरको पुननिर्माण सम्पन्न, कुन जिल्लामा कति बने ?

काठमाडौं । २०७२ साल वैशाख १२ र त्यसपछिका परकम्पबाट प्रभावित ४ लाख २४ हजार ९७७ लाभग्राहीले अनुदान लिई घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन । थप २ लाख १४ हजार ३१४

सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गको काम अघि बढाउने तयारीमा कर्णाली सरकार

सुर्खेत । सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गको काम अघि बढाउने पहलमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको छ । त्यसैका लागि प्रदेश सरकारले आज बिहान काठमाडौँमा बृहत छलफल गरेको छ । कर्णाली

६४ अर्बको लगानी स्वीकृत, प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्लामा पार्क बनाउने निर्णय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आच भएको लगानी बोर्डको ३९ औँ बैठकले चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यान, दमक परियोजनाका लागि ६४ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । उक्त

फाष्ट ट्रयाकको डिपिआरमै समस्या

काठमाडौं । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) लाई तीव्रता दिन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समयमा स्वीकृत नभएका प्रति चासो (कन्सर्न) व्यक्त गरेको छ । रक्षा मन्त्रालय र

२० अर्ब खर्च, ९०० बढी आयोजना रुग्ण, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभाग आत्मरतीमा

काठमाडौं । सडक सञ्जाल निर्माणलाई विकासको प्रमुख आधारको रुपमा लिइन्छ । तर सरकारी निकायकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै २० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएका

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितका लागि प्रतिकठ्ठा ४० लाखसम्म मुआब्जा दिइने

काठमाडौं । सरकारले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितका लागि अधिक्तम ४० लाख रुपैयाँसम्मको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरले आज एक सूचनामार्फत साविक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा