अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समस्यामा, सम्पन्न गर्न लाग्छ १३ खर्ब
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय र रणनीतिक महत्वका आयोजनाको प्राथमिकिकरण गर्न सुरु गरेको २२ वर्ष पूरा भएको छ ।
सोही प्राथमिकिकरणको आधारमा २०६४ सालदेखि केही ठूला र दीर्घकालिन महत्व राख्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समेत सूचिकरण गर्यो ।
हाल २२ वटा आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाएको छ । तीमध्ये एकाध आयोजनाबाहेक अधिकांश आयोजनाको प्रगती करिब करिब दूरुह अवस्थामा रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने मेलम्चि खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना क्रमशः पर धकेलिएका छन् ।
चालु आवमा सम्पन्न हुने भनिएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप कुनै अवरोध नआए सकिने पहिलो गौरवको आयोजना बन्ने छ ।
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा सूचिकृत भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि विद्युत गृह र बाँधस्थलको काम भर्खरै मात्र प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
ठेकेदार छनोटको काम मात्रै सकिएकाले ती काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने वा नहुने भन्नेमा आशंका कायम छ ।
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा सूचीकृत बुढीगण्डकी आयोजनाको मूआब्जा बाँड्ने बाहेक अन्य कुनै भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन् ।
आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म ३६ अर्ब बराबरको खर्च भइसकेको छ । मोडालिटी लगायतका विषयमा टुंगो नलाग्दा कुनै भौतिक प्रगति नभएको अवस्था छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा सूचिकृत पश्चिम सेती जलविद्यूत आयोजना करिब करिब अलपत्र अवस्थामा छ ।
२० वर्षभन्दा बढी समय अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले होल्ड गरेर राखेको आयोजना सन् २०१२ देखि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले जिम्मा लियो र अन्त्यमा बजार नभएको भन्दै छाडेर हिँड्यो ।
पछिल्लो पटक कतारको एक कम्पनीले आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको भनिए पनि हालसम्म कुनै निश्कर्ष निस्किएको छैन् । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रुपमा सूचिकृत लुम्बिनी एकीकृत विकास योजनालाई आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सो अवधिमा सकिने कुनै लक्षण छैन् ।
त्यस्तै समस्या छ, पशुपति क्षेत्र एकीकृत विकास आयोजना । सरकारले त्यसलाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा सूचिकृत गरेको छ । भौतिक निर्माण र वित्तीय प्रगती हेर्ने हो भने आयोजना करिब करिब दुरुहपूर्ण अवस्थामा छ ।
सिँचाइतर्फका सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया जस्ता आयोजनाको हालत पनि उस्तै देखिन्छ । रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको काम २०६४ सालदेखि सुरु भए पनि हालसम्म नेपाली सेनाले ट्रयाक खन्ने र त्यसैलाई मर्मत तथा विस्तार गर्ने बाहेक अन्य काम अगाडि बढेको छैन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा ४ महिना अगाडि नै पुगेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हालसम्म स्वीकृन हुन सकेको छैन् । नेपाली सेनाले तत्काल डीपीआर स्वीकृत गरिदिन आग्रह गरे पनि किन स्वीकृत हुन सकेको छैन भन्नेमा सरकारले कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन् ।
आयोजनामा हालसम्म ११ अर्ब ७१ करोड खर्च भइसकेको छ । सो आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ३८ अर्ब बढी खर्च हुने देखिन्छ । विगतमा आयोजनाको अवस्था लगानीको स्रोत तथा अन्य प्राविधिक विश्लेषण नै नगरी सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा आशातित प्रगति नदेखिनुले नेपालको विकास निर्माणको क्षेत्रमा निराशामात्रै फैलिएको देखिन्छ ।
जानकारहरुका अनुसार हाल निर्माणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न मात्रै करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।
त्यो भनेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को कुल बजेट बराबर नै हो । तर सरकारले चालु खर्च मात्रै बढाउने र विकास निर्माणतर्फको खर्चलाई भने प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजनाहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
सरकारले राष्ट्रिय योजनको प्राथमिकिकरण सुरु गरेको २ दशकभन्दा बढी भए पनि हालसम्म गौरव गर्न लायक र नमूना भनेर देखाउन सक्ने कुनै पनि आयोजना पूरा भएको छैन् ।
माथिल्लो तामाकोसी आगामी चैतमा सम्पन्न भएको खण्डमा बहुदल स्थापनापछि हामीले गरेको यही एउटा आयोजना हो भनेर भन्न सकिने अवस्थामा पुगिने छ । अन्यथा आर्थिक समृद्धिको भाषण गरेकै भरमा देशमा समृद्धि नआउने र आयोजनाहरु थप दुरुह बन्दै जाने देखिन्छ ।
ठूला आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने हो भने आवश्यकता अनुसारको बजेट छुट्याइ निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जरुरी छ । अन्यथा विकासको गफ दिएकै भरमा समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन् ।
क्लिकमान्डु
