२० अर्ब खर्च, ९०० बढी आयोजना रुग्ण, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभाग आत्मरतीमा

काठमाडौं । सडक सञ्जाल निर्माणलाई विकासको प्रमुख आधारको रुपमा लिइन्छ । तर सरकारी निकायकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै २० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएका तर काम हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाको हकमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कूल ९ सय भन्दा बढी रुग्ण आयोजनाको हकमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । सडक पूर्वाधारको जिम्मा लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउन कुने पहल नगरेको पाइएको छ ।

अधिकाशं आयोजनाको ठेक्का लिएका ठेकेदारले काम नगरीकन अलपत्र पारेका छन् । तर, ती आयोजनालार्य अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि कारवाही गरिएको छैन । सरकारी स्रोतबाट २० अर्ब बढी रकम खर्च भएको छ ।

तर ती रकमको खर्चको अवस्थाका बारेमा सरकारी निकायलाई नै राम्रो जानकारी नभएको पाइएको छ । रुग्ण आयोजनाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबनि गरेको छ । तर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तर्फ कुनै पहल भएको छैन । आयोजनामा पैसा खर्च गर्ने,तर सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै हावी रहेको छ ।

सरकारले सडक पूर्वाधारमा गरेको लगानी ठूलो भएपनि काठमाडौं उपत्यकाकै दुई दर्जन सडक तथा आधा दर्जन पुल भने पटक पटक म्याद थप गरिएको छ । ती आयोजना कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । जस्तै काठमाडौंको तिनकुने पुलको जगदेखि नै भत्काउनुपर्ने भएको छ । संसदको विकास समितिले सो आयोजनामा बदमासी भएकाले जगदेखि नै भत्काउनुपर्ने भन्दै सरकारको नाममा निदेृशन दिएको छ ।

सो आयोजना विवादास्पद ठेकेदार कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्न लागेको हो । जग निर्माणमा नै लापरवाही भएको अध्ययनबाट देखिएको विकास समितिको ठहर छ । यस्तै काठमाडौंको परोपकारमा रहेको पुल निर्माण भएपनि डिजाइन अनुसार काम नभएको भन्दै भत्काउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । सो पुल समेत पप्पूले नै निर्माण गरेको हो ।

यस्तै बालाजु पुलको त पप्पूले नै निर्माण गर्न लागेको भएपनि हालसम्म काम सुरु भएको छैन । सो आयोजनाको समेत म्याद थप गरिसकिएको छ । बाग्मती करिडोरमा समेत निर्माण व्यवसायी कालिकाले बदमासी गरेको छ । ११ वर्षमा कूल ११ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । कूल २५ किलोमिटर लामो उक्त करिडोरको हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । ८ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको सो आयोजनाको कूल खर्च भने १५ अर्ब रहेको छ ।

काम नभएपनि भोतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सडक विभागले भने तोकिएअनुसारको काम भएको भन्दै प्रतिवेदन बनाएर आत्मरतीमा रमाएको छ ।

सरकारले मात्र सडक निर्माणमा पछिल्लो एक वर्षमा ७९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको दाी गरेको छ । विनियोजित बजेटको ७४ प्रतिशत मात्र हो । त्यो रकमबाट ९ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १ हजार ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको जनाएको छ ।