नेपाल बैकर्स संघले शुक्रबार ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर बढाएको तथा व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले फरक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि तत्काल ब्याजदर
वर्षा श्रेष्ठ रेटिङ ऐजेन्सी इक्रा नेपालको बिजनेश हेड हुन् । नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरु गरेकी श्रेष्ठले क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)को रुपमा समेत काम गरेकी छिन्
पाँचदलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याएको छ । यही बीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा कोरोना महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको नियामकीय छुट समयमै नसच्याउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बजेटले लिएको राजस्व लक्ष्य
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटपछि यस विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । त्यसैमध्येको एक हो अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराए
मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा पनि परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । सादा जीवन, उच्च
डा. विश्व पौडेल पछिल्लो १० महिनादेखि योजना आयोगका उपाध्यक्ष छन् । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्लालिफोर्नियाबाट पिएचडी गरेका पौडेल नेपालको अर्थनीति र इतिहासको बारेमा पढिने अर्थशास्त्रीमा पर्छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले
कृषि बैज्ञानिक कृष्णदेव जोशी सन् २०१८ देखि अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान संस्था (आईआरआरआई) का नेपाल प्रतिनिधिका रुपमा कार्यरत छन् । जोशीसँग बिरुवा आनुवंशिक, बाली सुधार, बिऊविजन प्रणाली र मूल्य श्रृंखलाका क्षेत्रमा
मुलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह ६१ हजार ७६७ मतसहित प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सिर्जना सिंह र नेकपा एमालेका
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन् । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको रुपमा न्यायपालिकामा देखिएको विवाद समाधान गर्न संयोजनकारी भूमिका खेलेपछि गत चैत
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७