रेटिङका लागि कम्पनीबाट तथ्यांक पाउन कठिन छ, रेटिङअनुसार ब्याजदरमा सुविधा दिनुपर्छ

वर्षा श्रेष्ठ रेटिङ ऐजेन्सी इक्रा नेपालको बिजनेश हेड हुन् । नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरु गरेकी श्रेष्ठले क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)को रुपमा समेत काम गरेकी छिन् । नेपालमा रेटिङ शुरु भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । नेपालमा रेटिङ व्यवसायको सम्भावना तथा यसले निजी क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवाली र अरिष्मा मोक्तानले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी:

नेपालमा रेटिङ शुरु भएको एक दशक भयो । कसरी काम भइरहेको छ ?

इक्राले सन् २०११ मा रेटिङ अनुमति पाएपछि सन् २०१२ देखि काम गर्दै आएको छ । इक्रा आएपछि नेपालमा रेटिङको काम शुरु भएको हो । दीपकराज काफ्ले सरको नेतृत्वमा इक्रा नेपालमा भित्रिएको हो । इक्राको लागि नेपाली बजार निकै सानो नै हो । अहिले नेपालमा तीनवटा रेटिङ कम्पनी पुगेका छन् ।

शुरुमा हामीले आइपीओ निकाल्ने कम्पनीको रेटिङ गर्न थाल्यौं । सन् २०१८ को मौद्रिक नीतिले ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीले रेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्र्यो । बैंकहरुले ऋणपत्र निष्कासन शुरु गरे । बण्डको रेटिङ हुन थाल्यो ।

२ वर्षअघि बोर्डले ऋणपत्रको रेटिङ गर्न नपर्ने तर ऋणपत्र निकाल्ने कम्पनीको भने गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आइपीओ, एफपीओ तथा राइट सेयरमा रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा हामीहरुले रेटिङ गर्ने गरेका छौं । सन् २०१८ देखि रेटिङको काम बढ्न थाल्यो । म आफू पनि त्यही समयदेखि इक्रामा आए । हामीहरुले ग्राहकसँग पुगेर मार्केटिङ गर्न थाल्यौं ।

रेटिङले पब्लिकलाई कम्पनीको बारेमा थप जानकारी दिन्छ । जनताले रेटिङलाई कसरी बुझ्ने ?

सार्वजनिक निष्कासन, ऋणपत्र वा ऋण लिने कम्पनीको रेटिङ गरेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । रेटिङ गर्ने कम्पनीले रेटिङ गरेपछि त्यसलाई आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्छन् । त्यो सबैको लागि हेर्न उपलब्ध हुन्छ । रेटिङ १२ प्रकारका हुन्छन् । ऋणको लागि रेटिङ गर्दा त्रिपल ए, डबल एक, सिंगल ए, त्रिपल बी, डलब बी हुँदै डिसम्मको रेटिङ दिइएको हुन्छ ।

यो भनेको त्रिपल ए भनेको सबैभन्दा राम्रो हो । डी भनेको डिफल्टर हो । राष्ट्र बैंकअनुसार ‘ए’सम्म रेटिङ पाउनेलाई लगानीका लागि सुरक्षित छ भनेको छ । विदेशमा त्रिपल बीलाई पनि राखेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म त्रिपल ए आएको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको हो । डबल ए प्लस विद्युत् प्राधिकरणको थियो ।

रेटिङ भविष्यको लागि विगतको तथ्यांक लिएर विश्लेषण गर्ने हो । बैंकको ऋण लिन लागेको छ भने ऋण तिर्न सक्छ या सक्दैन, सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिकलाई प्रतिफल कस्तो दिनसक्छ जस्ता विषयमा रेटिङले जानकारी दिन्छ ।

अहिले अनिवार्य रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवसायमा मात्र रेटिङ भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको बारेमा स्वतस्फुर्त रेटिङ गरेको पाईंदैनि, किन ?

हामीले अहिले त्यसरी रिसर्च गरेका छैनौं । हामीहरुले अहिले अनिवार्य भएका व्यवसायमात्र रेटिङ गरिरहेका छौं । तर, कुनै संस्थाहरु मर्जमा जान थालेका छन् भने उनीहरुले नभने पनि रेटिङ गर्ने गरेका छौं । भूकम्प तथा कोभिड शुरु हुने समयमा समेत हामीले कम्पनीहरुले नभने पनि रेटिङ गरेका थियौं ।

५० करोडभन्दा बढीको ऋण लिने कम्पनीले रेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने नियम आएपछि यो खर्च बढाउने मेलो हो भन्ने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ । के रेटिङले खर्च मात्र बढाएको हो ?

नेपालका साना व्यवसायीले नै ऋणमा बढी ब्याजदर तिर्छन् । ठूला व्यवसायीको ब्याजदर कम हुन्छ । यो सबैले बुझेको कुरा हो । रेटिङ गर्न शुल्क लिनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले हामीलाई बढीमा ०.१ प्रतिशत शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम १ लाख ५० हजार लिन पाउने व्यवस्था छ । नवीकरणमा ५० हजार लिन पाउने व्यवस्था छ ।

कसैले ५० करोड ऋणको लागि रेटिङ गरेको छ भने हामीहरुले बढीमा ५ लाख शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, ५ लाख शुल्क तिर्न अतिरिक्त भार बढ्ने हुँदा गाह्रो छ । कारोबारको आधारमा शुल्क त्यती बढी भने होइन । हामी नियमकले भनेको अधिकतम शुल्क लिएका छैनौं । रेटिङ कम्पनीमा धेरै कर्मचारी चार्टड एकाउन्टेन्ट हुन्छन् । सीएलाई दिने सेवा सुविधा बढी हुन्छ । रेटिङ कमिटी अर्को छुट्टै हुन्छ । जसमा ८ जनाको समिति हुन्छ । यसको लागि बृहत् अध्ययन गर्नुपर्छ । यो अडिट गरेको मात्र होइन ।

रेटिङको आधारमा ऋण लिने कम्पनीले के फाइदा पाएको छ । राम्रो हुनेलाई के भएको छ ? नराम्रो हुनेलाई के भएको छ ?

अहिले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण लिन रेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा रेटिङ अनिवार्य गर्यो । पब्लिकलाई अहिले सार्वजनिक निष्कासनमा कम्पनीको बारेमा जानकारी भयो । तर, आईपीओ जुन निकाले पनि बिक्री हुने समयमा त्यसको अर्थ देखिएन ।

ऋण लिने कम्पनीको हकमा त्यसमा सहुलियत छैन । राष्ट्र बैंकले गतवर्षदेखि जोखिम सम्पत्ति छुट्याउनको लागि भने रेटिङ छ भने हेर्नुपर्ने भनेको छ । त्रिपल ए पाउनेलाई जोखिम भार सम्पत्ति एउटा र डबल ए पाउनेको अर्को हुने भयो ।

अलिकति बैंकलाई सुविधा छ । तर, ग्राहकलाई केही पनि छैन । भारतमा राम्रो र नराम्रो रेटिङ आउने कम्पनीको बीचमा २ प्रतिशतको ब्याजदर फरक छ । जस्तो त्रिपल ए आउने र डि आउने कम्पनीले ऋणको लागि तिर्नुपर्ने ब्याजदर फरक हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । तर, विस्तारै आउछ । रेटिङ अनुसार ब्याजदरमा फरक हुनुपर्छ ।

रेटिङका लागि तथ्यांक लिन कत्तिको सहज छ ?

रेटिङका लागि ग्राहकसँग तथ्यांक लिन सहज छैन । हामीले एउटा प्रणालीमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बैंकको र करमा बुझाउनु पर्ने ब्यालेन्ससिट एउटै बनाउने तथा बैंकले करको ब्यालेन्ससिटको आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरेपछि ब्यालेन्ससिट एउटै हुन थालेको हो ।

म आफैं बैंकमा काम गर्दा ब्यालेन्ससिट दुई प्रकारको हुन्थ्यो । यो अहिले छैन । व्यापारी तथा उद्योगीहरुले प्रणालीमा व्यवस्थित तरिकाले तथ्यांक राख्ने चलन थिएन । अहिले उहाँहरुले पनि त्यसलाई राख्न खोज्नु भएको छ ।

कति ग्राहकले भएन यो सकिएन समेत भन्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा बढीको ऋणलाई रेटिङ अनिवार्य गरेपछि कतिपय ग्राहकले रेटिङ गर्न तथ्यांकसमेत दिन नसक्नु भएको स्थितीसमेत छ । सम्झौता गरेरले पनि सूचना नपाएको अवस्था छ । त्यसरी सूचना नआएको कारण रेटिङ रोकिएका पनि छन् । त्यसपछि पुनः तथ्यांक दिएर अपडेट गर्नुपर्छ । कतिपयले तथ्यांक नदिएर हामीले दिएको रेटिङ फिर्तासमेत गरेका छौं ।

५० करोडभन्दा बढीको ऋणमा रेटिङ अनिवार्य गरेपछि निजी क्षेत्रमा तपाईँ आफूले देखेको परिवर्तन के हो ?

यसले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो कुरा पारदर्शीता हो । रेटिङ गरेपछि पब्लिक हुन्छ । यसले पब्लिक डोमेनमा नै डाटा पाउन सकिने व्यवस्था छ । यसले अनुशासनमा समेत ल्याएको छ । कतिपय रेटिङपछि खुसी हुनुहुन्छ । हाम्रो रेटिङ राम्रो आयो हामीले यो कुरा सुधार गर्न सक्यौ भन्नुहुन्छ । कमजोरीको बारेमा हामीले थाह पायौं भन्ने कम्पनी छन् । कम्पनीहरुलाई विदेशी साझेदारसँग काम समेत सजिलो भएको छ ।

अहिलेसम्म तीनवटा रेटिङ ऐजेन्सी पुगिसकेका छन् । अरु पनि खुल्ने हल्ला छ । नेपालमा कतिवटा कम्पनी भए पुग्ने हो ?

नेपालको बजारअनुसार दुईवटा कम्पनी भए पुग्ने थियो । विगतमा हामीले बैंकमा उदार लाइसेन्सको नीति लिएर अहिले संख्या घटाउन मर्जर गरेका छौं । यस्तै अवस्था बीमामा पनि छ । लाइसेन्स दिएर संख्या बढाएर अहिले मर्जर गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्था रेटिङ कम्पनीमा आउन नदिएमा राम्रो हुन्छ । ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएमा राम्रो हुन्छ । यसले क्वालिटी बढाउछ । क्वालिटी नबढाउने संख्यामात्र थपेर अर्थ हुँदैन ।

व्यवसायीक घरानाले लगानी गरेर रेटिङ कम्पनी खोल्ने र आफ्नो कम्पनीको रेटिङ आफैंबाट गराउदा व्यवसायीकाे स्वार्थ बाझिने हुँदैन र ?

यो गर्न पाईंदैन । धितोपत्र बोर्डले नै यो गर्न नपाइने भनेको छ ।

रेटिङ कसरी निर्धारण हुन्छ ?

रेटिङल विभिन्न तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गरेर निर्धारण हुन्छ । कम्पनीको अवस्था, संस्थापकहरुको विगत र कम्पनीले गर्न सक्ने व्यवसायको आधारमा रेटिङ निर्धारण हुन्छ । यदि कम्पनीका सञ्चालक तथा कम्पनीले बैंकको किस्ता समयमा तिरेनन् भने रेटिङको डबल बि पाउनेको ‘डि’सम्म घटेको उदाहरण छन् । एक पटक ऋण नतिरेमा डि ग्रेडको रेटिङ पाउने हुन्छ ।

एउटामात्र आधारले रेटिङ निर्धारण हुँदैन । बैंकबाट ऋण लिनेको हकमा ऋण लिएर बैंकको ऋण तिर्छ कि तिर्दैन । र, सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले सर्वसाधारणलाई लाभांश दिन्छ कि दिँदैन भनेर हामीले हेर्ने हो ।