‘डिपार्चर’ गर्ने बजेट ल्याएका छौं, इतिहासले सम्झने छः योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल



डा. विश्व पौडेल पछिल्लो १० महिनादेखि योजना आयोगका उपाध्यक्ष छन् । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्लालिफोर्नियाबाट पिएचडी गरेका पौडेल नेपालको अर्थनीति र इतिहासको बारेमा पढिने अर्थशास्त्रीमा पर्छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको बजेटमा योजना आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको हुन्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटको लागि लिएका नीति र कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवाली र कमलकुमार बस्नेतले गरेको कुराकानीः

तपाईंले ४ वटा बजेट २००८ सालमा सुवर्ण शमशेरको, २०१८ सालको सुवर्ण शम्शेरकै दोस्रो बजेट, २०३६ सालको डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र २०४८ सालको महेश आचार्यको बजेट इतिहासका राम्रा बजेट हुन् भन्दै आउनु भएको छ । तर, यसपटक तपाईं आफैं संलग्न भएर ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट इतिहासले सम्झने खालको छ त ?

बजेट इतिहासमा पनि सम्झन सक्ने बन्नका लागि त्यो कुन अवस्थामा, कुन हिसाबले आयो भन्ने हिसाबले पनि अर्थ राख्छ । युग परिवर्तनको समयमा आएका बजेटको विशेष अर्थ रहन्छ ।

यसपटकको बजेटमा पनि हामीले सम्झनलायक केही कामहरु गरेका छौं । तर, अहिले २०४७ सालको जस्तो अफ्ठ्यारो अवस्था होइन । २००८ सालमा बजेट नै नभएको अवस्थामा ल्याउने अवस्था पनि होइन । २०१६ सालमा बिर्ता उन्मुलनको अवस्था पनि होइन र प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालामा अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको अवस्थामा ल्याएको बजेट पनि होइन ।

तपाईं कुन समयमा बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसले पनि बजेटको गाम्भीयर्ता र समयको माग सम्बोधन भएको छ वा छैन भन्ने देखाउँछ । अहिलेको अवस्था संकटग्रस्त अवस्थामा आएको बजेट होइन ।

तर, यसपटकको बजेटबाट निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधारको क्षेत्रमा पूरा गर्न सकिने महत्वाकांक्षी संरचनाहरु शुरुवात गर्ने भनेका छौं । यसवर्ष हामीले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा शुरु गर्न सक्यौं भने त्यसले नयाँ युगको शुरुवात हुन्छ ।

अर्को कुरा कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा पनि जति आन्तरिक उत्पादन बढ्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई ध्यानमा राख्दै बजेट निर्माण गरका छौं । तेस्रो विषय सामाजिक सुरक्षामा महिला, दलितमैत्री बजेट निर्माण गरेका छौं । सीएरआर कोषहरुलाई पनि सिमान्तकृत समुदायमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौं । महिलामैत्री बजेट बनाउनका लागि पनि प्रयास गरेका छौं ।

त्यसबाहेक संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सकेसम्म धेरै भूमिका दिने प्रयास गरेका छौं । त्यसैले इतिहासले सम्झियोस् भन्ने आधारमा काम गर्ने हो मुलुकको उत्पादन वृद्धिमा, औद्योगिकरण र पूर्वाधारका हिसाबले राम्रो काम हुनेछ । साथै, वितरणबिनाको समृद्धि पनि नहुने भएकाले समृद्धिमा पनि जोड दिनेछौं ।

गत वर्ष अध्यादेशबाट आएको बजेटमा टिप्पणी गर्दा बजेटको आकार धेरै भयो भन्नु भएको थियो । तपाईं आफै संलग्न भएको बजेट पनि त ठूलो आयो नि होइन र ?

गत वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँका बजेट थियो । र, यसपटक १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको छ । गत वर्षको अवस्था कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा थियो । असर बाँकी नै थियो । तर यसपटक पुनरुत्थानको चरणमा रहेको देखिन्छ । समय पनि फरक छ । त्यसैले सरकारी खर्च बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिदर बढाउनका लागि पनि यो आकारको बजेट आउनु स्वभाविक नै हो ।

सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ । तर, अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा समग्र बजेटको ८८.६ प्रतिशत र ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन्छ भन्नुभएको छ । यद्यपि जेठ १८ गतेसम्ममा ३३ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नका लागि सरकारले ठोसरुपमा के कस्ता कामहरु गर्छ । वा, कुनै चमत्कार गरेर खर्च गर्छ ?

हामीले पुँजीगत खर्चका लागि केही नयाँ औजारहरु प्रयोग गर्नेछौं । केही विकास निर्माणका कामहरु पनि भइरहेका छन् । लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चको विषयमा हामी कमजोर रह्यौं । अपेक्षा गरिएको सीमाभन्दा कम नै भएको अवस्था छ । अहिले हामीहरुले पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने विषयमा प्रक्रियामै काम गरिरहेका छौं । कहाँ र कुन कारणले ढिलाइ हुन्छ त्यसलाई पनि हेरेर काम गरिरहेका छौं ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा समावेश चितवनको कठारमा अत्याधुनिक रिक्रियसन सेन्टर स्थापना, काठमाडौं–चितवनमा द्रुत मार्गलगायतका विषयमा हावादारी आश्वासन भन्दै टिप्पणी गर्नु भएको छ । के यो सरकारले बजेटमा ल्याएका विकासे आयोजनाहरु पनि यसअघिका सरकारले ल्याएका असम्भव आयोजनाहरु जस्तै भएनन् र ?

द्रुतमार्ग आजको भोलि नै बन्दैन । यो एक वर्ष वा ५ वर्षमा बन्ने होइन । यसका लागि समय लाग्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा नराम्रो हो त ?

सरकारले निःशुल्क बनाउने भनेको बाटो मात्रै हो । तर, केही आधुनिक पूर्वाधार निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्ने हो भने निःशुल्क हुँदैन । आजका दिनमा चीनमा भइरहेको मोडल पनि त्यही हो । सरकार एक्लैले बनाउने भन्ने तर बनाउन पनि नसक्ने हो भने त त्यसको के अर्थ भयो र ? त्यसैले सरकारले बनाउन नसक्ने आयोजनाहरु निजी क्षेत्रले नै बनाउने हो । अब पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्ता बढाएर ‘एक्सपेरिमेन्ट’ गर्नै पर्छ ।

काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग निजी क्षेत्रको संलग्नतामा असफल भइसकेको चर्चित र महत्वपूर्ण आयोजना हो । निजी क्षेत्रको एक्सपेरिमेन्ट असफल भएको देख्दादेख्दै केका आधारमा फेरि निजी क्षेत्रलाई नै पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा दिने वकलात गरिरहनु भएको छ ?

यसपटक हामीले अध्ययन गरेरै निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने निर्णय गरेका हौं । पहिलेको असफलताबाट शिक्षा लिने हो । हामीले भायबिलिटी ग्याप फण्ड राखिदिनु पर्ने हो कि, उनीहरुको क्रेडिबल फोर्स आउनुपर्छ । वैदेशिक पाटर्नर ल्याउने हो वा के गर्ने हो भन्ने विषयमा छलफल भएरै ल्याइएको हो ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशतको छ । र, मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । इतिहास हेर्दा यो सम्भव देखिँदैन । तपाईंहरुले कुन आधारमा यी लक्ष्यहरु राख्नु भएको हो ?

मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा कायम राख्न विश्वको मूल्यवृद्धि यही गतिमा रहने हो र आयात भइराख्यो भने समस्या हुँदैन । किनभने, हामीले आयात गरिरहेका हुन्छौं । आयात भइराख्यो भने आपूर्तीमा समस्या हुँदैन ।

अहिले हामीले कृषि र उद्योगको उत्पादनसँगै बढाउँदै लैजाने पनि लक्ष्य लिएका छौं । त्यसबाहेक विश्वव्यापीरुपमा के घटनाक्रमहरु कसरी विकास हुन्छन् भन्ने आधारमा पनि फरक पर्न सक्छ । इन्धनको मूल्य घट्यो र अझ दोब्बर पनि हुने सम्भावनाको अनिश्चितताको अवस्थामा फरक भने पर्नसक्छ ।

अर्को कुरा गत वर्ष विद्युत् क्षेत्रको ३६ प्रतिशत थियो । आगामी वर्ष पनि ७०० मेगावाट विद्युत् थप्दै छौं । उद्योगबाट पनि धेरै अपेक्षा गरेका छौं । र, पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि कैयन कामहरु भइरहेका छन् ।

भूकम्पपछि पनि पूर्वाधार निर्माणबाटै आर्थिक वृद्धि भएको थियो । ट्रान्समिसनलाइनको काम पनि भइरहेको छ । कोरोनाको समयमा पनि ५.८४ प्रतिशतको वृद्धि भएको अवस्थामा ८ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नु अस्वभाविक होइन । नेकपा एमालेले आर्थिक वर्ष सकिने समय बैशाखमा पनि ७ प्रतिशत नै वृद्धि हुन्छ भनिरहेको थियो ।

अहिले बैंकमा ऋणयोग्य रकम (क्रेडिबल फण्ड)को अभाव छ । ८ प्रतिशतको बृद्धिदरका लागि २० प्रतिशत कर्जा बढ्नुपर्छ । भनेपछि प्रणालीमा समस्या त झनै चर्कने भयो नि ?

तरलताको अवस्था जहिले यही रहन्छ भन्ने होइन । रेमिट्यान्स बढ्दैछ, विदेशी लगानी ल्याउनका लागि पनि नयाँ प्रयासहरु भइरहका छन् । वैदेशिक सम्बन्ध सुध्रिएकाले थप पैसा पनि आउँछ ।

एनआरएनका लागि पनि नयाँ सुविधाहरु दिएका छौं । यस अर्थमा तरलता अभाव यही अवस्थामा लामो समयसम्म रहँदैन । पहिले पनि आउने र जाने समस्या भएको हो । अब साउन वा भदौपछि समस्या समाधान हुनसक्छ । गत २÷३ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने रेमिट्यान्समा सुधार देखिएको छ ।

चालु आवको शुरुवाती महिनाहरुमा कर्जा प्रवाह ४०/५० अर्ब रुपैयाँ भइरहेकोमा आयात डेढ खर्ब रुपैयाँको भइरहेको हो । त्यसले बैंकमा मात्रै आश्रित नभएको देखिन्छ । ब्याजदरको हिसाबमा घट्ला वा बढ्ला भन्न सकिँदैन । तर, तरलता अभावको जुन समस्या छ त्यो सहज हुँदै जान्छ ।

आर्थिक वृद्धिका लागि आयात चाहिन्छ, आयात गर्दा विदेशी मुद्रा घट्दै जान्छ । यो कसरी मेल खान्छ ?

आयात कम हुँदा राजस्व घट्ने हो । विदेशी मुद्रा बचाउने हो भने राजस्व टाइट गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो देशभित्रै पनि आन्तरिक गतिविधिहरु बढाउन सकियो भने राजस्वमा समस्या पर्दैन ।

बजेटमा स्टार्टअपलाई बिऊ पुँजी दिने घोषणा हुन थालेको एक दशक भइसक्यो । यो पटक पनि घोषणा भएको छ । घोषणामात्रै गर्ने हो कि कार्यान्वयन गर्ने हो ?

विगतका सरकारले कार्यान्वयन गरेनन् भन्नुको अर्थ यसपटक छाडौं भन्ने होइन । पहिलेकाले किन गरेनन् वा किन ढिला भयो भन्ने अर्को विषय हो । तर, यसपटक स्टार्टअपको सन्दर्भमा योजना आयोगबाटै हुने भएकाले यसवर्ष स्टार्टअपका विषयमा केही प्रगति पक्कै पनि हुन्छ ।

सैद्दान्तिकरुपमा बजेट नराम्रो भन्ने हुँदैनन् । तर, कार्यान्वयनमा आइसकेपछि समस्या हुन्छ । कुनै पनि सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसमा गुणस्तरको पनि कुरा आउँछ । तपाईं यहाँ बसेर हेर्दा संरचनात्मक समस्या के देख्नु भयो ?

४० को दशक हेर्दा निकासा समयमा भएन भन्ने कुरा आएसकेपछि चौमासिक, अर्धवार्षिक वा कोलनिकाको कार्यालय जिल्लामा राखेर ठीक हो कि भन्नेतर्फ लाग्यौं । त्यसपछि आयोजनाहरुको प्रमुख धेरै परिवर्तन नगरी स्थिरता दिने हो कि भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं । आयोजनाका लागि निकासीका लागि समस्या नहोस् भन्ने थियो । अहिले देखिएको समस्या योजनामै देखिएको हो । एउटा प्रोजेक्ट ठेक्का दिँदा उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ दिने अवस्था छ कि छैन भन्ने नै थाहा नहुने अवस्था भयो । सडक बनाउन ठेक्का दिने तर गिट्टी बालुवाको आपूर्तिमा कडाइ गरिदिने समस्या पनि छ । कतिपय काममा नियत नै पनि खराब हुन सक्ला ।

सबै घरमा विजुली र खानेपानी पुर्याउने, हुलाकी राजमार्गमा ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र ९१ वटा पुल निर्माण गर्ने योजना ल्याउँनु भएको छ । तर, यी योजनालाई बजेट सो अनुसार छैन भनेपछि कसरी योजना सफल हुन्छ ?

अघिल्लो वर्ष के कति काम भएका छन्, सोहीअनुसार बजेट निर्माण गर्ने हो । क्षमताबिनाको बजेटले पनि काम गर्दैन । केही स्थानहरुमा प्रभावकारी योजना बनाउनै पर्छ । हाम्रो उद्देश्य लक्ष्यअनुसारको काम नै गर्नेमा केन्द्रित हुने हो ।

बजेटमै पनि टुक्रे आयोजना राख्दा, कुन तहले के काम गर्ने भन्नेमा अझै पनि अन्यौल देखिन्छ नि !

अहिले ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना प्रदेशमा जाने भनिएको छ । त्यसबाहेक प्राप्त अधिकारहरु पनि छन् । त्यसैले त्यसमा समस्या छैन ।

सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनैबेला बिचार राख्नु भएको थियो । तपाईं नै आयोगको उपाध्यक्ष भएको बेला आएको बजेटले बृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको छ । सत्ता बाहिर हुँदा र सत्तामा बस्दा दृष्टिकोणहरु फरक हुने प्रवृत्तिको निरन्तरता त यसपाली पनि देखियो नि !

मेरो सिद्दान्त के हो भने सम्पन्नले कम र विपन्न वर्गले धेरै पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसबाहेक अहिले ७० वर्षको औसत आयु सबै क्षेत्रमा छैन । ५० भन्दा बढी जिल्लामा औसत आयु ६५ वर्ष नै छ । ७० वर्षसम्म बाँच्ने भनेको केही जिल्लाका औसतमा सम्पन्न परिवारका व्यक्ति मात्रै हुन् । जिल्ला, समूदायअनुसार उस्तै उमेरका व्यक्तिहरु पनि फरक देखिन्छन् । सामाजिक सुरक्षालाई प्रोग्रेसिभ बनाउनका लागि त केही समय लाग्ला । मेरो विचार बरु २० प्रतिशत मात्रै विपन्नलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिउँ तर ४ हजार रुपैयाँको साटो ८ हजार रुपैयाँ दिने गरी पनि जान सकिन्छ । यसले गरिबी उन्मुलन गर्न पनि सहयोग गर्छ भन्ने पनि हो ।

१२ खर्बको राजस्व उठाउने देशमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुन भयो । यस हिसाबले भोलिका दिनमा यो खराब नीति रहेछ भन्ने हुँदैन ?

मेरो विचारमा हामीले पर्याप्त क्लुहरु छाडेका छौं । परिवर्तनको म्यानडेट दुई तिहाइको सरकारले पहिलो वर्ष ल्याउँदा र पछि फरक पर्छ । परिवर्तन चाहँदैमा भइहाल्ने पनि होइन । अब यसपटक वृद्धभत्तामा मात्रै पैसा बढी जाने हो । त्यसैले धेरै खर्च बढेको होइन ।

सार्वजनिक पद धारण गर्नेलाई हेटौँडा कारखानाबाट उत्पादित पोषाक लगाउने भनिएको छ । के ती उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भनिएको हो ?

सबै उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिँदैन । तर, केही उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको अवस्थामा मागका आधारमा सञ्चालन हुन सक्ने उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, सबै उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने होइन । उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाउने हो । यसमा मोडालिटी के हुने भन्ने अझै टुंगो लगाइएको छैन ।

तपाईंले यसअघि रुग्ण उद्योगलाई के गर्ने भन्दै लेख पनि लेख्नु भएको थियो । त्यसमा हेटौँडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्टको कुरा उठाउनु भएको थियो । आजकै अवस्थामा कति लामो समयसम्म उद्योग चल्नछन् ?

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगहरु पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको छ । मुख्य कुरा उहाँहरुले नाफा देखाउन सक्नुपर्छ ।

हेटौँडामै भएको शिवम् सिमेन्टले लाभांश दिइरहेको छ । उदयपुरमा सौर्य सिमेन्टले फ्याक्ट्री लगाएर १५ सयको करोडको उद्योग लगाएको हो । यसको अर्थमा माग र बजार दुबै छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रबाहेक सरकारी संस्थानहरु नाफामा पनि छैनन् । यसरी कति समयसम्म राख्ने हो ?

अर्थमन्त्रालयको चाहना पनि यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने भन्ने नै हो । यी प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने उद्योगहरु हुन् । राजस्व पनि राम्रो संकलन गर्न सक्छन् । प्रतिष्पर्धी बजारमा पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छन् । माग र बजार दुबै राम्रो छ ।

तर, समग्रमा इफिसियन्सीमा अपेक्षाकृतरुपमा राम्रो देखिएको छैन । केही निजी क्षेत्रका साथीहरुसँग कुरा गर्दा ३ वर्षमा २५ प्रतिशतको लाभांश दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नु भएको छ । यस विषयमा केही समयपछि देखिने खालको महत्वपूर्ण डिपार्चर देख्न सकिन्छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रबर्द्धन गर्ने भन्ने तर कर बढाउने काम भयो । यसको तादम्यता त मिलेन नि होइन ?

विद्युतीय सवारी साधन एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई करमा छुट दिएका छौं । १०० किलोवाटभन्दा बढीको हकमा मात्रै कर बढाएका हौं । त्यसभन्दा माथिका महंगा सवारी साधनको आयातमा कडाइ गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्न सकिन्छ कि भन्ने हो । अहिले पनि विद्युतीय सवारी सधान अफरोडमा जाने सक्ने अवस्था पनि छैन ।

अहिले स्टील, सिमेन्ट उद्योग र सूचना प्रविधिका विषयमा बजेटमा समावेश भएका कुराले उत्साही देखिनुहुन्छ । बजेटले राम्रो नीति लियो भन्ने पनि छ । यसले के फाइदा पुग्ला ?

एउटा चिनियाँ उखान छ, ‘ढुंगा छाम्दै खोला तर्ने हो ।’ यो पोलिसी एक्सपेरिमेन्ट पनि हो । उद्योग भएन भन्नुको अर्थ राज्यले धमाधम उद्योग चलाएर धुँवा उडाएरमात्रै हुँदैन । त्यो राज्यको क्षमता पनि होइन ।

पोलिसीमा परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्ने हो । विकास रातारात हुने पनि होइन । तर, यसपटक सिमेन्ट र फलामको हकमा हामी निकै आशावादी छौं । विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि सूचना प्रविधि र सिमेन्ट उद्योगको योगदान राम्रो हुनेमा अपेक्षाा गरेका छौं । आजका दिनमा लिइएको नीतिले सकारात्म प्रभाव पार्ने नै छ ।

डण्डी र सिमेन्ट उद्योगलाई छुट दिनेले राम्रो सन्देश त गएको छ । तर, गुणस्तरीय विद्युतको आपूर्तीमा त समस्या छ नि होइन र ?

प्रसारण लाइन निर्माणको काम भइरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणले पनि काम गरिरहेको छ । अहिले धेरै समस्या समाधान भइसकेको अवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा पनि आउने उद्योगहरुको संख्या बढिरहेको छ । सिमरा, सुनसरीजस्ता क्षेत्रमा उद्योगहरुको संख्या बढेको छ । निजी क्षेत्रबाटै पनि सेज खोल्ने प्रस्ताव आएको छ । त्यसैले यसमा समस्या छैन ।

पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारले बाह्य र आन्तरिक गरी ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । ५ वर्षमा दोब्बर भएको देखिन्छ । तर, समग्रमा आर्थिक सूचकांकहरुमा त्यसको प्रभाव देखिँदैन । यसले हामीलाई समस्या पार्दैन ?

अहिले हामीले फोकस गरेको प्रतिफलविनाको खर्च नगरौं भन्ने छ । प्रतिफल आउने ठाउँमै गर्ने हो । हरेकका घरमा विजुली र खानेपानी पुर्याउनका लागि ऋण लिन हिच्किचाउनु हुँदैन । काठमाडौंको पानीका लागि ऋण लिन हुने र गाउँका लागि ऋण लिन नहुने भन्ने हुँदैन । अब हाइवे र उच्चस्तरका प्रोजेक्टका लागि लिने ऋण निरन्तरता दिन्छौं तर साना आयोजनाका लागि सकेसम्म ऋण नलिउँ नै भन्ने हो ।

कृषिमा अनुदान र ऋण दुबै छ । तर, उत्पादन भने बढेको देखिँदैन । त्यसको कारण के होला ?

कृषि उत्पादनको आयात बढेको पक्कै हो । खपत पनि बढेको छ । अन्न मानिसले मात्रै होइन कुखुरा, बाख्रामा पनि खपत भइरहेको छ । अन्नको उत्पादनमा लाइफ साइकलका आधारमा उत्पादन बढाउन खोजिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरणले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हाम्रो अपेक्षा छ । हामीसँग कृषिका क्षेत्रमा सफलता र असफलता दुबै कथाहरु छन् । अनुभवहरु छन् । कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि अहिले घरघरमा ऋण पुर्याउने योजना पनि बनाएका छौं । किसानलाई बजारसम्मको पहुँच कसरी पुर्याउने, कोल्डस्टोरको समस्या समाधान गर्नका लागि काम गरिरहेका छौं ।

सबै मन्त्रालयबाट योजना माग गरेर एकत्रित गरेर भाषण गरेर अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुन्छ ?

त्यसलाई हामीले सकेसम्म परिवर्तन गर्न खोजेका छौं । योजनाहरुको प्रक्रिया सजिलो छैन । मासिक रुपमा छलफल हुन्छ । योजना आयोगमा छलफल पनि हुन्छ । उक्त योजना ५ वर्षे योजनासँग मिल्दो छ वा छैन भन्ने तरिकाले पनि सोच्छौं । कैयन चरणमा छलफलपछि निचोड निस्केका योजनाहरु बजेटमा समावेश हुने हो ।

तपाईंहरुले दिएको सिलिङ अर्थमन्त्रालयले नमानेर ठूलो आकारको बजेट ल्यायो ? पञ्चायतकालिन संरचनाले हाइटेकमा गइसकेको अहिलेकाे अवस्थामा आयोगको औचित्य के हुन्छ ?

आयोगले दिएको सिलिङ नमानेको होइन । जहाँसम्म आयोगको उपदेयताको विषयमा हाइटेक हुँदैमा नहुने होइन । हामीले उग्र कुरा गरेर एउटा एक्सिट्रिमबाट अर्को एक्सिट्रिममा जाँदा स्थिरता हुँदैन ।

योजना आयोगको इतिहास ६५ वर्ष लामो छ । यस्ता संस्था निकै कम छन् । लामो इतिहास भएको संस्थासँग सरकारसँग पनि राम्रो समन्वय भइसकेको हुन्छ । अनुभव र प्रभाव पार्न सक्ने संस्था रातारात उखेलेर फाल्ने हो भने उचित हुँदैन । योजना बनाउने संस्थाहरु हरेक मुलुकमा पनि प्रचलनमा छन् । त्यसैले आयोगको औचित्य नै छैन भन्ने हुँदैन । अझै पनि यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

तपाईं भदौमा यहाँ आइसकेपछि कति काम गर्न सकेँ भन्ने लाग्छ ?

म अप्ठ्यारो समयमा आएँ । योजना आयोगको बाह्य भूमिका छ । म कोलम्बो प्लान र इसिमोड जस्ता संस्थाको अध्यक्ष छु । त्यहाँ पनि दीर्घकालीन योजनाहरु बनाएका छौं । सरकारलाई पनि सुझावहरु दिनुपर्छ जिम्मेवारी छ । जस्तै, पश्चिम सेतीमा, एमसीसीलगायतका अप्ठ्यारा चरणमा सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न समितिको रिपोर्ट तयारी पार्ने काम पनि हुन्छ । साथै, यसपटकको बजेट तयार पार्ने सिलसिलामा मेरो सक्रिया भूमिका थियो । अप्ठ्यारो समयमा योजना आयोगको नेतृत्व सम्हाल्नु अवसर पनि थियो । बाहिर बसेर विचार दिँदा बाध्यता हुँदैन । बाहिर बसेर अर्थशास्त्रीका रुपमा आइडियल पोजिसन यस्तो हुन्छ भन्ने हो । फेरि योजना आयोगको उपाध्यक्षको भूमिका कार्यकारी पनि होइन ।

म आएसपछि जनगणना, कृषि गणनाको काम अगाडि बढाएँ । ती काम रोकिएका थिए । बजेट निर्माणमा पनि धेरै जसो मन्त्रालयमा आयोग र मेरो व्यक्तिगत भावना प्रतिबिम्बित भएको देख्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईं जस्ता व्यक्तिहरु जो विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेर आएका व्यक्तिसँग समाजले बढी अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर, तपाईंहरुले पनि उल्लेख्यीय काम गर्न नसक्दा राजनीतिक दलका नेता जस्तै पपुलर हुनेमा मात्रै लाग्नु भयो भन्ने पनि छ नि ?

मलाई मूल्यांकन गर्दा कुन विश्वविद्यालय पढेको भन्ने आधारमा गरिनु हुँदैन । विश्वविद्यालय छाडेकै १० वर्ष भइसक्यो । आजका दिनमा आइपुग्दा मैले पछिल्लो पटक गरेका कामका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने हो । म योजना आयोग छाड्दा विश्वविद्यालयमा पढेका आधारमा भन्दा पनि योजना आयोगमा गरेका कामका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

योजना आयोगमा बसेर योजना बनाउनका लागि समय लाग्छ, त्यसलाई तर्जुमादेखि कार्यान्वयनको चरण लामो हुन्छ । हामी धेरै अप्ठ्यारो समयमा मुलुक सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामी आउँदै गर्दा एमसीसी र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई लिएर भ्रमहरु निकै फैलाए । त्यसलाई चिर्दै, समस्यासँग लड्दै अगाडि बढ्न सजिलो हुँदैन । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि आफ्नो योजनालाई राखेका छौं ।

म आइसकेपछि आयोजना बैंकको क्षमता बढाउन लागेका छौं । यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ आयोजना बैंकको क्षमता र भूमिका बढाउन लागेको छु । फेरि यसबीचमा निर्वाचनका कारण फास्ट ट्रयाकमा नभएको हो । तर आयोजना बैंकको प्रभावकारीता भने अब छिट्टै देख्नसक्नुहुन्छ ।


क्लिकमाण्डू