कसिलो मौद्रिक नीति नल्याए देश भड्खालोमा जान्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा कोरोना महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको नियामकीय छुट समयमै नसच्याउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बजेटले लिएको राजस्व लक्ष्य हेर्नु भन्दा पनि वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन लाग्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले शुरुवातमा केही अप्ठ्यारो भएपनि दीर्घकालनमा भने अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सहयोग गर्ने थापाको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापासँग अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या, मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको विषयमा क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानी ।

अहिले विश्व र नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
विश्व अर्थतन्त्रले उच्च मूल्यवृद्धि सामना गरिरहेको छ । नेपालमा महँगी बढ्दो क्रममा छ । कोरोना महामारीको असर, देखिने गरी परिरहेको जलवायु परिवर्तन असर र रसिया युक्रेन युद्धले आपूर्ति चक्रमा व्यवधान सिर्जना गरिरहेको छ । यस्तै संसारमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने ब्राजिल, युक्रेन, युरोपियन देशमा जलवायु परिवर्तनले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ ।

यसले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभएको नेपालजस्तो देशलाई समस्या पारिरहेको छ । नेपालको कृषिउपज आयात वार्षिक ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । रसिया युक्रेन युद्धले समेत खाद्यान्न र उर्जा संकट बढाउनमा भूमिका खेलेको छ । यी ३ तत्वले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । जसले गर्दा उच्चदरमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । नेपालको अहिलेको अवस्था कठिन र जटिल छ । सन् १९७० को दशकपछि उच्च मूल्यवृद्धि फेरि चर्चामा आएको छ । यसले ठूलो समस्या पार्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय महँगी मात्रै बढ्ने सम्भावना भएकाले जीवन कष्टकर हुने हुन्छ । यसपटक चुनौतीपूर्ण र आँटिलो मौद्रिक नीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यदि नीति निर्माता डराए र अलमलमा परे भने देश भड्खालो अवस्थामा जाने मैले देखेको छु । नीति निर्माताहरु अलमलमा पर्नु हुँदैन ।

यो समस्या कति लामो समय जान सक्छ ?
रसिया र युक्रेनको लडाईं कहिले साम्य हुन्छ, त्यसैमा यो समस्याको समाधान निर्भर छ । खाद्य सामग्री समेत आयात गर्ने देश भएकाले युद्ध लम्बियो भने नेपाली अर्थतन्त्र दबाबमा पर्ने देखिन्छ ।

यस्ता समस्याबाट जुध्न नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन् ?
शोधानान्तर स्थिति (नेपाल भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको फरक) घाटा हुनुको साथै मुद्रास्फीति उच्चदरमा बढेको छ । यस्तै व्यापारघाटा बढ्ने, मुद्रास्फीति पनि बढ्ने तर आर्थिक वृद्धि नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय महँगी मात्रै बढ्ने सम्भावना भएकाले जीवन कष्टकर हुने हुन्छ । यसपटक चुनौतीपूर्ण र आँटिलो मौद्रिक नीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यदि नीति निर्माता डराए र अलमलमा परे भने देश भड्खालो अवस्थामा जाने मैले देखेको छु । नीति निर्माताहरु अलमलमा पर्नु हुँदैन ।

नेपालमा तीन किसिमको समस्या छ । पहिलो उच्च मुद्रास्फीति, दोस्रो न्यून आर्थिक वृद्धि र तेस्रो बाह्य क्षेत्र दबाब । यसमा उपयुक्त किसिमको प्राथमिकिकरण हुनुपर्छ । विश्वको औसत मूल्यवृद्धिभन्दा कम मूल्यवृद्धि हुने गरी काम गर्नुपर्छ । विश्वका भएको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न हामी सक्दैनौँ । तर, दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति हुन दिनु भएन ।

केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ ?
दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्छ । पाकिस्तान, श्रीलंकमा दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजारमा माग पनि घटाउन जरुरी छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकारभन्दा बजारको मागको आकार ठूलो हो । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिएको हो । अन्य देशले मुद्रास्फीतिको समस्या मात्रै भोगिरहेका छन् । हामीले दुईवटा समस्या भोगिरहेका छौं । एउटा मूल्यवृद्धि अर्काे घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति । बजारको माग घटाउने गरी मौद्रिक नीतिले काम गर्नुपर्छ । बजारमा माग घट्दा आयात घट्ने र त्यसले विदेशी मुद्रा रित्तिने क्रम रोक्छ ।

केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने काम र वित्त नीतिले लिएका लक्ष्यबीच तालमेल मिलेको देख्नु हुन्छ ?
मैले वित्त नीतिलाई खोट लगाउने ठाउँ देखेको छैन । वित्त नीति आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई गति दिने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसलाई छाड्नु हुँदैन । सन् २०२६ साल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने लगायतका कैयौं प्राथमिकता छन् । वित्त नीतिले महत्वकांक्षा छोड्नु हुँदैन ।

वित्त नीतिलाई चेक गर्ने मौद्रिक नीति छ । हामीले वित्त नीतिको आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो काम गर्ने हो भने सरकारले आफ्नो काम गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले सरकारले गर्ने काम गर्छु भन्ने नीति लियो भने हामीले आलोचना गर्नुपर्छ । सरकारले केन्द्रीय बैंकले गर्ने काम गर्छु भन्यो भने पनि आलोचना गर्नुपर्छ । वित्ति नीतिले मौद्रिक नीतिले गर्ने काम गर्छु भन्यो भने पनि आलोचना गर्नुपर्छ । म बजेटलाई धेरै दोष दिनु पर्ने ठाउँ देख्दिन । दुई निकायका आफ्नै जिम्मेवारी छन् ।

सरकारले उच्च महत्वकांक्षा राख्नु पर्छ र त्यसका लागि स्रोत खोज्नु पर्छ । तर, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंक हो । त्यसमा केन्द्रीय बैंक निर्मम हुनुपर्छ । अनि सन्तुलन कायम हुन्छ र देश विकास हुन्छ ।

सेयरको मूल्य घट्नु राम्रो होइन । सेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको सूचक पनि मानिने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सेयर बजार घट्नु राम्रो हो भन्न मिल्दैन । सेयर बजार गतिशिल हुनुपर्छ । सेयर बजार ओरालो लागेको राम्रो भएन, हाम्रा लगानीकर्ता प्रभावित भए, कुन निकायले हेर्ने हो हेर्नु पर्याे भनेर राजनीतिक दलले संसदमा कुरा उठाउनु राम्रो हो ।

हाम्रा आर्थिक सूचक हेर्दा राष्ट्र बैंक वित्त नीतिले लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंक सञ्चालन हुन्छ । ऐनमा राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कामय गर्ने र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्त छ । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व छ । र, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा छ भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत् एक तरिकाले काम गर्छ । मौद्रिक नीतिले आफ्नो तरिकाले काम गर्छ ।

त्यसरी हामीले बुझेनौं भने राष्ट्रका यी निकायले देशको हितमा काम गर्न सक्दैनन् । बजेटले दोहोरो अंकको वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य तय गर्छ । देशको स्रोत र क्षमताले कसरी पुग्छ भन्ने अर्काे विषय हो । तर, बजेटले लक्ष्य नै नलिने हो भने आर्थिक समृद्धि कसरी हुन्छ ? सरकार महत्वकांक्षी हुनुपर्छ । वित्तीय स्रोत परिचालनमा सक्रियता देखाउनु पर्छ ।

राजनीतिक दल र बजारले मौद्रिक नीतिबाट सहुलियत माग गरेकोे छ । केन्द्रीय बैंक बजारले मागेको सहुलियत दिन सक्ने अवस्थामा छ ?
केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्रको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको निकायले राहत र सहुलियत दिनु भनेको बेथिति विसंगती निम्त्याउनु हो । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले गर्नु कामसमेत केन्द्रीय बैंकले गर्याे । पुनरकर्जा, रिपो, स्थायी तरलता सुविधामार्फत् पछिल्लो २४ महिनादेखि लगातार ३ खर्ब ५० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको नीतिबाट वित्तीय पहुँच भएका केही व्यक्ति र समूहले मात्रै अनुचित किसिमले लाभ लिए । जसले गर्दा घर जग्गा र सेयरको मूल्य उच्चदरमा बढेको हो ।

विगतमा राष्ट्र बैंक संयमित भएर नीति लिएको भए व्यापारघाटा उच्च हुने , शोधानान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने समस्या आउने थिएन । केन्द्रीय बैंकले हौैसिएर ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छापेर बजारमा पठाउन मिल्थ्यो ? सरकारले वा कसैले छोड भन्दैमा ऐनले दिएको जिम्मेवारी छोड्न मिल्छ ? वित्तीय स्थायित्व खलबलिने गरी कारोना महामारीले व्यापार बन्द भयो, रोजगारी गुम्यो भनेर केही व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न मिल्थ्यो ?

गोलकिपरले आफ्नो गोलपोष्ट छोडेर जानु हुँदैन थियो । आफ्नो गोलपोष्ट छोडेर जाँदा खेल जित्न सकिन्छ ? गोलकिपरले गोलपोष्ट छोड्दा गोल खाएको खायै गर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि गोलफोष्ट छाडेकाले गोल खाएको छ । राष्ट्र बैंकको जुन जिम्मेवारी छ त्यहीअनुसार काम गर्नु पथ्र्याे । विदेशी मुद्रा घटिरहेको अवस्थामा पैसा छापेर बजारमा पठाएकाले आयात बढेको हो । उक्त नीतिले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको थियो ।

विदेशबाट कृषिउपज आयात गरेर खाँदा राष्ट्रवादी हुने तर नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर कृषि उत्पादन गर्दा राष्ट्रवादी नहुने भन्ने हुन्छ ? चीनले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी र भूकम्पपछि आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर नीति ल्यायो भन्न खोज्नु भएको हो ?
देशमा समस्या आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहयोग त गर्नुपर्छ । मुद्रास्फीति, शोधानान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिले अनुमति दिन्छ भने राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्न सक्छ । तर, हैसियतभन्दा बाहिर गएर सहयोग गर्नु हुँदैन । २०७२ सालमा राष्ट्र बैंकले क्षमताअनुसार सहयोग गरेको थियो । र, त्यसपटक धेरै ठूलो कर्जा गएको थिएन । पैसा छाप्नु परेको थियो ।

कोरोना महामारीपछि पनि केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति सकारात्मक नै थियो । संकटको अवस्था थियो । उद्योग व्यवसाय धरासायी भएका थिए । त्यसबखत राष्ट्र बैंकले सीमाभित्र रहेका नियामकीय छुट र पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमा कटेको अवस्थामा समयमै नीतिगत बहिर्गमन हुनुपर्छ । औषधि सँधै खाने भन्ने हुँदैन थियो । आवश्यकता नहुँदा पनि नीतिगत सहुलियत दिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो ।

राजनीति नेतृत्व र निजी क्षेत्रको दबाब त हुन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले ऐन दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी निर्णय गर्ने आँट गर्नु पर्ने थियो । निजी क्षेत्रको माग जायज नै हो । तर, वित्तीय स्थायित्व हेर्ने काम केन्द्रीय बैंकको हो । अहिले निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरिरहेका छन् । भिजन डकुमेन्ट बनाएका छन् । सरकारलाई योजना र कार्यक्रम दिएका छन् । निजी क्षेत्रले माग गर्दा हामीले प्रसंशा गर्नुपर्छ । तर, कसैले माग र दबाब दिँदैमा म्यान्डेटले नदिने काम गर्नु हुँदैन । जुन केन्द्रीय बैंकले गर्याे ।

राजनीतिक नेतृत्वले अहिले पनि खुकुलो कर्जा दिने बिस्तारकारी मौद्रिक नीति लिन माग गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
राजनीतिज्ञले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका छन् । जनताका प्रतिनिधिले राम्रो कामका लागि निजी क्षेत्र र विभिन्न निकायलाई दबाबमा राख्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले दबाब दिएन भने समस्या हो । अर्थतन्त्र, समाज र राज्यका निकायलाई गतिशिल बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । सरकार जनताको प्रतिनिधिबाट बनेको हुन्छ । उहाँहरुले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन माग गरिरहेका छन् । नेतृत्वले कामको कार्यसूची दिनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जे गर्नु पर्थाे त्यही गरिरहेको छ ।

सेयरकर्जा सहज बनाउन माग गर्नु राम्रो हो ?
सेयरको मूल्य घट्नु राम्रो होइन । सेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको सूचक पनि मानिने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सेयर बजार घट्नु राम्रो हो भन्न मिल्दैन । सेयर बजार गतिशिल हुनुपर्छ । सेयर बजार ओरालो लागेको राम्रो भएन, हाम्रा लगानीकर्ता प्रभावित भए, कुन निकायले हेर्ने हो हेर्नु पर्याे भनेर राजनीतिक दलले संसदमा कुरा उठाउनु राम्रो हो । वित्तीय क्षेत्रको मुद्दामा संसदमा बहस हुनु राम्रो हो । यसरी कुरा उठाउनुलाई सकारात्मक ढंगले लिँदै आ–आफ्नो काम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशित बनाउने गरि काम गर्नु पर्छ ।

अत्यधिक कर्जा बिस्तारले नेपालको अर्थतन्त्र समस्या आएको हो । कर्जा बिस्तारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय घटना क्रममा हाम्रो नियन्त्रण हुँदैन तर, कर्जा बिस्तार कति गर्ने, आयात कति गर्ने, के आयात गर्ने वा नगर्ने हाम्रो छनोटको विषय थियो । हामीले आफूले गर्ने सक्ने काम पनि गर्न सकेनौं । हाम्रो नीतिले आयात रोक्न सकेन ।

सेयर बजारप्रति केन्द्रीय बैंक अनुदार भएको आरोप छ । के केन्द्रीय बैंक सेयर कर्जालाई सहज बनाउन सक्ने अवस्थामा छ ?
सेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । १२ सय अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक ३२ सय पुग्नु राम्रो थिएन । त्यसैगरी, फेरि ३२ सयबाट १८ सयसम्म ओरालो लाग्ने पनि राम्रो होइन । कुनै पनि कम्पनीको मूल्य लाभांशमा आधारित हुनुपर्छ । लाभांशका आधारमा सेयरको मूल्य घटबढ हुने अवस्था आयो भने सेयरको बजारमा तीव्र उतारचढाव हुने थिएन ।

सेयर बजार पुँजीबजारको महत्वपूर्ण अंग हो । वैकल्पिक लगानी कोषको विकास भएको छैन् । धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कोषलाई अनुमति दिएको छ । सेयर बजार व्यक्तिगत लगानीकर्तामा निर्भर छ । पुँजीबजारमा कर्जा लिएरभन्दा पनि आफ्नो निक्षेप लगानी हुनु पर्छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले यस्तै अवस्था भए देश श्रीलंकाको बाटोमा जान्छ भन्न थालेका छन् । के साँच्चै हाम्रो अवस्था त्यस्तै हो ?
हाम्रो आर्थिक सूचकको प्रवृत्ति राम्रो छैन । अर्थतन्त्रको दिशा उल्ट्याउन आवश्यक छ । आयात बढेको बढ्यै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । शोधानान्तर घाटा बढेको छ । अब आयात घटाउनु पर्छ । विदेशी विनियम सञ्चिति बढाउनु पर्छ । शोधानान्तर स्थिती बचतमा जानु पर्छ ।

यी प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउनका लागि मौद्रिक नीतिको दिशा परिवर्तन गर्नुपर्छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो । हामी सुविधाजनक अवस्थामा थियौं । तर, अहिले आर्थिक सूचकको प्रकृति अपेक्षाअनुसार छैन् । अर्थतन्त्रको ठीक ठाउँमा नभएकाले कसिलो मौद्रिक नीति लिनुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व जोखिममा परेको छ । हामीले वित्तीय क्षेत्र खोक्रो बनाइएको छ । सानोतिनो हावाले पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्र ढल्न सक्छ । किनभने, खराब कर्जा बढेको छ । तथ्यांकमा २ प्रतिशतमात्रै खराब कर्जा छ भनिएको छ । तर, खराब कर्जा धेरै छ । त्यसैले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नु पर्छ । अब कर्जा बिस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी मुद्रा प्रवाह भएको छ । अब यसरी हुँदैन ।

सन्तुलन ल्याउने हो भने मुद्रास्फीति र कर्जा बिस्तारको ग्रोथ १२/१३ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउनु अहिलेको समयमा महत्वपूर्ण छ । कोरोना महामारीको समयमा दिएको पुनरकर्जा पूर्णबन्द गर्नुपर्छ । ३८ अर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोषको वरिपरीमात्रै पुनरकर्जा दिनुपर्छ । सीआरआरमा सुधार गर्नुपर्छ । ब्याजदर करिडोरलाई कसिलो बनाउने काममा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।

कर्जाको ब्याजदर महँगो बनाउनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
कर्जाको ब्याजमा तत्काल राहत दिन सकिने अवस्था छ । सन् २०१५ पछि अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर कम छ । जसले गर्दा तरलताको अवस्था सुविधाजनक छैन । केन्द्रीय बैंकले चाहेर पनि तरलतामा सुधार हुन सक्दैन । वैदेशिक सहयोग बढ्यो, लगानी बढ्यो भने मात्रै तरलता सुविधा सहज होला । तत्काल नै तरलता सुविधामा सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन ।

हाम्रो उग्र राष्ट्रवादी सोचले आजको भन्दा धेरै नेपाली खाडी मुलुकमा जान बाध्य हुने देखिन्छन् । विदेशबाट कृषिउपज आयात गरेर खाँदा राष्ट्रवादी हुने तर नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर कृषि उत्पादन गर्दा राष्ट्रवादी नहुने भन्ने हुन्छ ? चीनले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार गरेको हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि नहुँदासम्म तरलता सहज हुने देखिदैन् । यस्तै वैदेशिक ऋण र सहयोग पनि बढ्यो भने तरलता सहज होला । तरलता सहज नहुँदासम्म ब्याजदर घट्न सक्दैन् ।

मैले कसिलो मौद्रिक नीति लिनुपर्छ भन्नुको अर्थ ब्याजदर बढ्नु पर्छ भन्न खोजेको होइन । आयात घट्ने गरी नीति लिन सक्दा तरलता सहज हुन्छ । तर, ब्याजदर पनि नियन्त्रणमा रहन्छ । शुरुमा केही समस्या होला । तर, कसिलो मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रमा लाभ हुन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या के हो ?
अत्यधिक कर्जा बिस्तारले नेपालको अर्थतन्त्र समस्या आएको हो । कर्जा बिस्तारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय घटना क्रममा हाम्रो नियन्त्रण हुँदैन तर, कर्जा बिस्तार कति गर्ने, आयात कति गर्ने, के आयात गर्ने वा नगर्ने हाम्रो छनोटको विषय थियो । हामीले आफूले गर्ने सक्ने काम पनि गर्न सकेनौं । हाम्रो नीतिले आयात रोक्न सकेन । देशलाई आवश्यक नहुने वस्तु समेत आयात भयो । अब हामीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्छ । त्यसले नै अर्थतन्त्रको समस्या सामाधान हुन्छ ।

दुई वर्षदेखि हामीले म्याक्रो प्रुडेन्सियल मेजर (बृहत अर्थशास्त्रीय सूचक)लाई काम गर्न दिएनौं । कसिलो मौद्रिक औचारले देशलाई बलियो बनाउन सक्छ । ग्रोथलाई असर नगर्ने गर्ने म्याक्रो प्रुडेन्सियल मेजर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले यी सबै सूचकहरु दुई वर्षदेखि निलम्बनमा परेका छन् ।

अब त्यसलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । विगतदेखि म्याक्रो प्रुडेन्सियल मेजर प्रयोग गरिएको भए ब्याजदरमाथि जाने थिएन । म्याक्रो प्रुडेन्सियल मेजर प्रयोग गरेर निश्चित क्षेत्रमा जाने कर्जा कडाइ गर्न सकिन्थ्यो । सरकारको राजस्व लक्ष्य के हुन्छ भनेर मौद्रिक नीतिले हेर्नु हुँदैन । विरोध कसले गर्छ भनेर सोच्नु हुँदैन ।

राजनीति नेतृत्व र बजारको माग विपरीत हुने गरी राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिन सक्छ त ?
राष्ट बैंक प्रोफेसनल इन्सिटिच्युसन हो । त्यहाँ व्यवसायिक व्यक्ति छन् । उहाँहरुले देशलाई आवश्यक पर्ने मौद्रिक नीति बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । अर्थतन्त्र, सरकार र राजनीतिलाई जोगाउने गरी मौद्रिक नीति लेखिन्छ जस्तो लाग्छ । अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको बाटोमा जानबाट मौद्रिक नीतिले रोक्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।