गोल्छा समूहद्वारा सञ्चालित हुलास स्टिलले एकैवर्षमा गर्यो साढे
काठमाडौं । गोल्छा समूहद्वारा सञ्चालित हुलास स्टिल इन्डष्ट्रिजले एकै वर्ष साढे १५ अर्बको व्यापार गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२२ मा १५ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको
काठमाडौं । गोल्छा समूहद्वारा सञ्चालित हुलास स्टिल इन्डष्ट्रिजले एकै वर्ष साढे १५ अर्बको व्यापार गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२२ मा १५ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने भन्दै गर्दा उसको कार्यक्षेत्र, दायरा के हो भनेर पनि हेर्नुपर्छ । अख्तियारी प्राप्त क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्यो भने त्यसको अनुसन्धान
काभ्रेपलाञ्चोक । मालवाहक ढुवानीसम्बद्ध तीन संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसँग ढुवानी सहजताको वातावरण बनाइदिन माग गरेका छन् । अरनिको, बिपी र हेलम्बु राजमार्गमा गुड्ने मालवाहक सवारीले अनिवार्यरूपमा भारमापन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीबी नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने बेला भइनसकेको बताएका छन् । हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सच्याउन पहल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसंग आग्रह गरेको छ । आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि
काठमाडौं । बजारमा गार्मेन्टको माग बढ्दा बाबा इन्टरप्राइजेजले एकै वर्षमा १ अर्बभन्दा बढीको व्यापार गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२२ मा १ अर्ब ५ करोड ३० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्न लागेकोप्रति निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको गम्भीर
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा स्थायी समिति र सदस्यता समिति गठन भएको छ । महासंघको विद्यमान विधानको दफा ३७ मा स्थायी समिति र दफा ३८(ख) मा सदस्यता समिति गठन
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र हेटौंडास्थित पल्पसा प्याराडाइज होम प्रालिबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरि गरिएको व्यवस्था संविधान विपरित भएको भन्दै निजी क्षेत्रले बिरोध जनाएको छ ।
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७